सातारी आरोग्याची राज्याला ‘ट्रिटमेंट’

सातारा - प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सातारा जिल्हा परिषदेने ‘दत्तक आरोग्य केंद्र’ ही नावीन्यपूर्ण योजना राबविली आहे. त्याची दखल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतली असून, राज्यात ‘आरोग्य संस्थेसाठी एक दिवस’ हा उपक्रम राबविण्याचा अध्यादेश काढला आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास त्याचा फायदा होणार आहे. 

सुरक्षित मातृत्व अभियानाअंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्वत:सह जिल्हा परिषदेचे खातेप्रमुख, वर्ग एक अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील ७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे दत्तक दिली. प्रत्येक महिन्याच्या नऊ तारखेला संबंधित अधिकारी संबंधित आरोग्य केंद्रास भेट देऊन तेथील उपचार, सुविधा यांच्यात दर्जात्मक बदल होईल, यासाठी प्रयत्न करू लागले. त्यामुळे हे अभियान प्रभावीपणे राबविले जाऊ लागले. मध्यंतरी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार, अतिरिक्‍त संचालक डॉ. अर्चना पाटील या साताऱ्यातील आरोग्य केंद्रांना भेटी देण्यास आले होते. या प्रसंगी डॉ. देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप माने यांनी ‘दत्तक आरोग्य केंद्र’ उपक्रमाची माहिती सविस्तरपणे दिली. त्याची त्यांनी दखल घेतली.

याबाबतचा अध्यादेश आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त सचिव रोशनी कदम-पाटील यांनी काढलेला आहे. राज्यातील जनतेला दर्जेदार व परिणामकारक आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आरोग्य संस्थेसाठी एक दिवस’ हा उपक्रम राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत राबविला जाणार आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रभेटी आयोजित केल्या जातील. 

... असे असेल नियोजन
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कालबद्ध क्षेत्रभेटी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नियोजन ‘सीईओं’कडे
जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयांचे नियोजन ‘सीएस’कडे
दोन महिन्यांतून एकदा, तिसऱ्या मंगळवारी भेटी
दुर्गम, आदिवासी भागातील संस्थांना प्राधान्य
लेखी अहवाल दोन दिवसांत देणे बंधनकारक
त्रुटींची पूर्तता दोन महिन्यांत करून घ्यावी
आरोग्य संस्थांना जिल्हानिहाय मानांकने द्यावी

... ही आहेत उद्दिष्टे
आरोग्य संस्थेतील सोयीसुविधा, स्वच्छता, उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ आदींची तपासणी केली जाईल. त्यातून लोकसहभाग वाढविणे, आरोग्य यंत्रणांप्रती नागरिकांमध्ये आस्था निर्माण करणे, गरीब गरजू रुग्णांना पूरक आरोग्य सोयी उपलब्ध करून देणे, गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्याची हमी देणे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (सीएसआर) यांच्या सहयोगातून आरोग्य संस्थांचा विकास करणे, कायापालट करण्याचा आराखडा बनविणे, रुग्ण व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दूर करणे, आरोग्य योजना सर्वांपर्यंत पोचविणे ही उद्दिष्टे आहेत.