एरंडोली, नरवाडच्या ठेकेदारावर फौजदारी

सांगली- एरंडोली, नरवाड प्रादेशिक नळपाणी योजनेचा प्रश्न दहा वर्षापासून रेंगाळला आहे. एकाच चरीतत दोन पाईप टाकल्या आहेत. कामही निकृष्ट व अपूर्ण असल्याचा आरोप सभेत सदस्यांकडून झाला. यापूर्वीही काही वर्षापासून हा विषय चर्चेत होता. संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय आज जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत झाला.

प्रादेशिक पाणी योजनांची वसुली होत नसल्याने स्वीय निधीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला जातो. यापुढे "स्वीय' मधून तो दिला जाणार नाही. प्रादेशिकची वसुली सक्तीने करा, वसुली होत नसल्यास कनेक्‍शन तोडावीत तसेच पवनचक्‍क्‍यांचा कराची वसुली झाली नसल्याबद्दल थकबाकीप्रकरणी त्यांना टाळे लावावे, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले. 

जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष सौ. प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, आशाताई पाटील, सुनीता पवार, सीईओ अभिजित राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, पंचायत समित्यांचे सभापती व खातेप्रमुख उपस्थित होते. 

मिरज तालुक्‍यातील एरंडोली व नरवाड या दोन गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी पुरवठा योजना सन 2009 मध्ये मंजूर झाली. योजना स्वतंत्र असतानाही एकाच चरीतून दोन्ही योजनांची पाईपलाईन नेण्यात आल्या आहेत. पाईप व मोटारी यात अनियमितता आहे. 50 एच. पी. क्षमतेचा प्रस्ताव आहे. 25 एच. पी. मोटारी बसवल्या आहेत. अन्य पातळ्यांवरही काम योजना निकृष्ट झाल्याने सन 2009 पासून आजपर्यंत दोन्ही गावांना पिण्याचे पाणी मिळालेले नाही, असा आरोप माजी बांधकाम सभापती अरुण राजमाने व सदस्य मनोज मंडगणुर यांनी केला. त्यावर पाणीपुरवठा विभागाकडून चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र यापूर्वी अनेकदा तक्रार करुनदेखील कारवाई नसल्याने संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी दाखल करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. चौकशी करुन कार्यवाहीचे आदेश उपाध्यक्ष श्री. डोंगरे यांनी दिले. 

जिल्हा परिषद अखत्यारीत येणाऱ्या वसुलीला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सदस्यांनी प्रश्न मांडले. पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत विभागातील अधिकारी, गट विकास अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी विशेष मोहीम हाती घेण्याची सूचना केली. 
ते म्हणाले,""वसुलीसाठी प्रसंगी पाणी तोडा, स्थावर मालमत्ता जप्त करा, पवनचक्की बंद करा, पण वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करा. मार्च 2020 पर्यंत चांगली थकबाकी वसुली होणे गरजेचे आहे.'' 

घरकुल वाटपात अन्याय 
यशवंत घरकुल योजना राबविली जात आहे. घरकुलांचा 25 लाखांचा निधी स्थायी समितीच्या सदस्यांनाच देण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप सुरेंद्र वाळवेकर आणि अरुण बालटे यांनी केला. काही स्थायी सदस्यांची घालमेल झाल्याचे दिसले. एकाने सभेनंतर या विषयावर उपाध्यक्षांकडे बसू, असे सांगितले. राष्ट्रवादीचे गटनेते शरद लाड यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पैसे मिळत नसल्याची तक्रार केली. त्याशिवाय नवीन लाभार्थींना घरकुलासाठी मंजुरी नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

 गैरहजर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा 

सदस्यांना सभेला बोलावले जाते, मात्र अधिकारी गैरहजर राहतात. आम्हाला कशाला बोलावता ? असा सवाल कॉंग्रेसचे प्रतोद जितेंद्र पाटील यांनी उपस्थित करीत यापुढील बैठकांना अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे सदस्य अर्जुन पाटील यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गैरहजर आहेत. त्यांचा प्रतिनिधीही उपस्थित नाही. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. 

उपाध्यक्षांचा "पुन्हा बसू' वर भर 
सर्वसाधारण सभेत विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, तर अनेकांनी डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेतील उत्तर मिळाली नाहीत, कार्यवाही झाली नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येकवेळी श्री. डोंगरे हे "पुन्हा बसू' असे म्हणून वेळ मारुन नेत होते. 

कचरे-पाटील यांच्यात कलगीतुरा 

राष्ट्रवादीचे सदस्य संभाजी कचरे यांनी पालकमंत्रीपदी जयंत पाटील यांची वर्णी लागली. जिल्ह्यातील मंत्री असल्याने त्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी पालकमंत्र्यांची तारीख घेवू, असे आश्वासन दिले. कचरे खाली बसताच कॉंग्रेसचे जितेंद्र पाटील यांनी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांच्याकडे कृषी आणि सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदेची बहुतांशी कामे त्यांच्याशी संबंधित असल्याने आढावा बैठक घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर कचरे यांनी "आम्ही पालकमंत्र्यांना बोलावल्यावर तुम्ही लगेच राजकारण करता काय?' असा सवाल केल्याने दोघांत कलगीतुरा रंगला.