सीएए विरोधात कृती कार्यक्रम हवा - डॉ. विश्‍वंभर चौधरी

कोल्हापूर : "सीएए-एनआरसी कायदा विरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन कृती कार्यक्रमाची जोड द्यावी. जेणेकरुन अखंड देश यात बांधला जाईल. जुलमी सरकार विरुद्ध नागरिक अशी ही लढाई आहे. सर्व धर्मियांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे,'' असे आवाहन डॉ. विश्‍वंभर चौधरी यांनी केले. 

डावी आघाडी आणि हिंदी हैं हम हिंदोस्ता हमारा आम्ही भारतीय समतातर्फे एकता सभा झाली. या वेळी ते बालत होते. तत्पूर्वी, लेखक हुमायुन मुरसल यांनी लिहीलेल्या "सीएए-एनआरसी राज्य घटना बदलण्याचे सुत्र' पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. चौधरी यांच्या हस्ते झाले. चंद्रकांत यादव अध्यक्षस्थानी होते. 

डॉ. चौधरी म्हणाले, ""या माध्यमातून राज्यघटना बदलता येणार नाही. हिंदू असो की मुस्लीमांनी घाबरण्याचे कारण नाही. सरकारला एकत्र येऊन जाब विचारू. ही लढाई शांतपणे पण सगळ्या आघाडीवर लढावी लागेल. हे आंदोलन सामान्य लोकांच्या हाती ठेवावे.'' 

मुरसल म्हणाले, ""एनआरसीच्या कायद्यात व्यक्त झाल्याप्रमाणे प्रत्येक नागरिकांची नोंदणी करून त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. 2003 ची नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती करणारी "14 अे'ची तरतुद हेच सांगते. त्यानंतर बनविलेली नियमावली 2003 याचा विपर्यास करते. मुळ उद्देश सफल करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार कार्डला नॅशनल आयडेंटी कार्ड आणि नॅशनल आयडेंटी नंबर बनविणारा कायदा करावा. एनआरसीच्या कोणत्याही कायद्याची गरज उरत नसल्याने हे कायदे रद्द करावेत.'' 

"शेकाप'चे बाबुराव कदम, लाल निशानचे अतुल दिघे, "भाकप'चे नामदेव गावडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. चौधरी यांच्या हस्ते मलिका शेख, उमरफारुक शेख यांचा सत्कार झाला. शौकत मुतवल्ली यांनी स्वागत केले. फारुक मुल्ला यांनी परिचय करुन दिला. सतिशचंद्र कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. कलंदर बिजापुरे यांनी आभार मानले. 
 
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सहभागी व्हावे 
मुरसल म्हणाले, ""कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एनआरसी, सीएए विरोधी लढ्यात ताकदीने सहभागी व्हावे. तसे पत्र दोन्ही पक्षाचे नेते म्हणून शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जनतेपुढे आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी निमंत्रित करावे. दोघे जागरूक नेते आहेत. ते निश्‍चित येतील; पण आले नाहीत तर जनतेने मोठ्या संख्येने त्यांच्या दारावर जायची तयारी ठेवायला हवी. याची तारीख चर्चेनंतर निश्‍चित करता येईल.'' 

लॉंग मोर्चा काढावा 
महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर करुन सुप्रिम कोर्टात कलम 131 अंतर्गत याचिका दाखल करावी. सरकारने ही भूमिका घ्यावी म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षातर्फे शरद पवार यांनी प्रयत्न करावेत; पण शरद पवार हे घडवू शकले नाहीत तर राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी मुंबईला लाखोंचा मोर्चा काढावा.