कर्जमाफीनंतरही 70 हजार कर्जदारांना नोटीस

सोलापूर : जिल्हा बँकेच्या सव्वालाख कर्जदारांपैकी अद्यापही 40 हजार कर्जदारांची यादीच बँकेला प्राप्त न झाल्याने तब्बल 253 कोटी रुपये शासन दरबारी लटकले आहेत. मार्च 2017 मध्ये कर्ज घेऊनही जून 2018 मध्ये कर्जदारांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकेने तब्बल 70 हजार कर्जदारांना वसुलीची नोटीस दिल्याचे बँकेचे सरव्यवस्थापक किसन मोटे यांनी सांगितले. 

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान आणि दुसरीकडे कर्ज थकवून बँकेला अडचणीत आणलेल्यांना दिड लाखांची माफी, असा दुजाभाव केल्याने मागच्या वर्षी बँकेच्या 70 हजार शेतकरी कर्जदारांनी बँकेचे कर्जच फेडले नाही. कर्जमाफीची प्रक्रिया मागील आठ महिन्यांपासून ठप्पच आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बँकेची नव्याने 832 कोटी रुपयांची थकबाकी वाढली आहे. 

ठळक बाबी... 
- वारंवारच्या दुष्काळी परिस्थितीत कर्जवसुली स्थगित केल्याने थकबाकीत वाढ 
- नव्या थकबाकीदारांना आता निवडणुकीपूर्वी सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा 
- पाण्याअभावी पिके संकटात परिणामी रब्बीच्या कर्जवाटपात होणार घट 
- जिल्हा बॅंकेच्या 184 कोटीच्या थकबाकीपोटी विजय शुगरचा आता चौथ्यांदा लिलाव 
- केडर बरखास्तीमुळे थकबाकी वसुली संथगतीने : रब्बीत पिके पाहूनच कर्जवाटप 

दर पाच वर्षातून किमान दोन वेळा सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्‌भवते. त्यामुळे राज्यभर सरसकट नियोजन करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी ठोस नियोजन व्हावे. जेणेकरुन जिल्हा बँकांवर आधारित असलेल्या बळीराजाच्या अडचणी सुटतील आणि बँकांची वसुली चांगली होईल. 

- किसन मोटे, सरव्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा बँक 

अकलूज सोसायटी अनिष्ठ तफावतीत 
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या अकलूज मधील सोसायटी थकबाकीमुळे शंभर वर्षात प्रथमच अनिष्ठ तफावतीत गेली आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे कर्जमाफी आहे. दरवर्षी साडेतीन कोटी रुपयांचे कर्जवाटप होते आणि वसुली शंभर टक्‍के असते. परंतु, थकबाकीत गेलेल्यांना दिड लाखांची माफी अन्‌ नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 15 ते 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान या दुजाभावाची सल कर्जदारांच्या मनात आहे.