नोंदणी करूनही नाफेडकडून तूर, हरभऱ्याची खरेदी नाही 

कऱ्हाड - किमान आधारभूत किमतींतर्गत तूर व हरभरा खरेदीसाठी नाफेडने शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांनी संबंधित खरेदीची ऑनलाइन नोंदणी केली. मात्र, त्यांची तूर व हरभरा खरेदीच केली नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा होता. त्यापोटी शासनाने भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. त्याचा विचार करून शासनाने नोंदणी करूनही नाफेडकडून खरेदी न झालेल्या तूर व हरभऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाचे नुकसान होऊ नये, त्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, या उदात्त हेतूने शासनाने किमान आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येतात. त्यातून दरवर्षी शेतकऱ्यांचा शेतमाल किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केला जातो. मात्र, यंदाच्या वर्षी अशा प्रकराच्या खरेदीसाठी तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाफेडने ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांनी तेथे नोंदणी केली. त्यानुसार बहुतांश शेतकऱ्यांची खरेदीही नाफेडने केली. मात्र, ज्या वेळी नाफेडने तूर खरेदी बंद केली, त्या वेळी एक लाख 92 हजार 76 शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करणे शिल्लक होते, तर हरभऱ्याची खरेदी बंद केली, त्या वेळी दोन लाख 18 हजार 608 शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करणे शिल्लक होते. अगोदरच खरेदी केलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने व पुरेशा प्रमाणात गोदामे नसल्याने शेतकऱ्यांची तूर व हरभरा नाफेडला खरेदी करता आली नाही. त्यामुळे नोंदणी करूनही खरेदी न झाल्याने शेतकऱ्यांकडून भरपाईची मोठ्या प्रमाणात मागणी झाली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये भरपाई देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना ती भरपाई देण्यात येणार आहे. अनुदान संबंधित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच जमा करण्यात येणार आहे. 

दोन हेक्‍टरपर्यंत अनुदान 
ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. मात्र, त्यांची खरेदी झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने 10 क्विंटल प्रति हेक्‍टर आणि जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टरपर्यंत अनुदान देण्यात यावे, अशीही अट घातली आहे.