परभणीच्या सोयाबीन उत्पादकांचे कोल्हापुरात आंदोलन 

कोल्हापूर - परभणी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची ग्वाही कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली होती. मात्र या घोषणेला पाच महिने झाले तरी शेतकऱ्याला एक दमडीही मिळालेली नाही. मंत्री पाटील यांनी खोटे आश्‍वासन देवून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. म्हणूनच 500 किलोमीटरवरुन केवळ त्यांना जाब विचारण्यासाठी आलो आहोत. जर येत्या 48 तासात विम्याचा निर्णय न झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍न निर्माण होईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते विलास बाबर यांनी दिला. 

परभणी येथील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा पीक विमा मिळावा, यासाठी कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कावळा नाका येथील कार्यालयावर शुक्रवारी(ता.15) दुपारी धडक दिली. शेकडो वयोवृध्द शेतकरी महिला, पुरुष व तरुण या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. येत्या दोन दिवसात परभणीवरुन आणखी काही शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कोल्हापुरात दाखल होणार आहेत. निर्णय होईपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

यावेळी श्री. बाबर म्हणाले, शेती विभागाचे अधिकारी, सरकारी प्रतिनिधी हे रिलायन्स विमा कंपनीला हाताशी धरुन विम्या पोटीचे 273 कोटी रुपये हडप करु पाहत आहेत. पीक कापणीचे खोटे प्रयोग दाखवून कंपनीचा फायदा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. कृषी आयुक्‍तांनी विमा कंपनीला पत्र दिले असून कंपनीने याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र सांख्यिकी विभाग हा अहवाल उघड करण्यास तयार नाही. त्यामुळे नेमके गौडबंगाल काय आहे, अशी विचारणा बाबर यांनी केली. दरम्यान हे आंदोलन थांबवण्यासाठी मंत्री पाटील यांच्या कार्यालयातून मॅरॉथॉन बैठका घेण्यात येत आहेत. 

आंदोलनात माणिक आव्हाड, अनंतराव कच्छवे, सुभाष दिनकर, बाबासाहेब पवार, तुकाराम सोळंके, गोविंद भोसले तर कोल्हापुरातून कॉ. उदय नारकर, डॉ.सुभाष जाधव यांनी भाग घेतला. 

पाच महिने फसवणूक 
परभणी तालुक्‍यातील 61 हजार शेतकऱ्यांनी 95 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील सोयाबीनचा पीक विमा भरला आहे. मात्र बहुतांश पीक नष्ट झाले आहे. त्यामुळे विमा मिळण्यासाठी वारंवार आंदोलन करण्यात आले. कृषीमंत्री चंद्रकांतदादा यांच्या कोल्हापुरातील कार्यायावर 3 ऑकटोबरला आंदोलन केल्यानंतर 10 ऑकटोबरला मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी 61 हजार शेतकऱ्यांना 55 हजार हेक्‍टरवरती 22 हजार रुपये प्रती हेक्‍टर विमा भरपाई देण्याचे मंत्री पाटील यांनी मान्य केले होते. कंपनीने ही रक्‍कम दिली नाहीतर राज्य सरकार ही रक्‍कम 15 दिवसात देईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. मात्र या घोषणेला 5 महिने झाले असून दमडीही मिळाली नसल्याने आंदोलन छेडण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.