'आंबेओहळ'चे काम बंद करण्याची धरणग्रस्तांची मागणी

गडहिंग्लज - धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न करता शासनाने आंबेओहळ प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. हे काम बंद करावे, या मागणीसाठी आंबेओहळ धरणग्रस्त संग्राम संघटनेतर्फे येथील प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

दरम्यान, 12 जून रोजी प्रांताधिकारी व पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांसोबत बैठकीचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

आंबेओहळ धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम प्रलंबित आहे. त्यासाठी धरणग्रस्तांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. सध्या शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातर्फे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास समितीतर्फे सर्व्हेक्षणाचे काम सुरु आहे. असे असताना आंबेओहळ प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. संपूर्ण पुनर्वसन झालेले नसताना काम सुरु करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हे काम तातडीने बंद करावे, या मागणीसाठी आंबेओहळ धरणग्रस्त संग्राम संघटनेच्या नेतृत्वाखाली धरणग्रस्तांनी धरणे आंदोलन सुरु केले. 

दरम्यान, प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांच्या अनुपस्थितीत अव्वल कारकून शशीकांत किल्लेदार यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता रुजाय बारदेस्कर व राजेंद्र घोरपडे उपस्थित होते.

संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी गुरव यांनी धरणग्रस्तांच्या व्यथा पोटतिडकीने मांडल्या. शासन धरणग्रस्तांच्या जिवाशी खेळत आहे. पुनर्वसनाच्या पातळीवर काहीच काम झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रांत कार्यालय स्तरावरील सर्व कामे पूर्ण झाली असल्याचे श्री. किल्लेदार यांनी स्पष्ट केले. एकदा काम सुरु केल्यानंतर मध्येच बंद करता येत नाही. नवे काम सुरु करणार नाही, असे आश्‍वासन श्री. बारदेस्कर यांनी दिले. याच प्रश्‍नावर 12 जून रोजी बैठक घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. 

महादेव खाडे, एम. आर. पोटे, रामचंद्र कुडवे, शिवाजी पोवार, शामराव पुंडपळ, तानाजी बाबर, श्रीराम चौगुले, शामराव पाटील, रवींद्र पाटील, शिवाजी बाबर, दत्तात्रय पाटील, सुभाष चव्हाण, चंद्रकांत गुरव, शंकर पाटील आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला. 

मरताना तरी जमिन मिळू दे...
शिवाजी गुरव म्हणाले,""एका धरणग्रस्ताला जमिन देण्याबाबत आदेश झाला आहे. मात्र, दोन वर्षे झाली तरी अद्याप ताबा दिलेला नाही. यावरुन प्रशासनाचा कारभार कसा चालला आहे, हे लक्षात येते. अनेक धरणग्रस्त 70-80 वर्षांचे आहेत. मरताना तरी त्यांना हक्काची जमिन मिळू दे.''