"मुद्रांका'पोटी महापालिकांच्या तिजोरीत "इतक्‍या' कोटींची भर 

सोलापूर ः मुद्रांक शुल्कापोटी अधिभार म्हणून वसूल केलेले 206 कोटी 69 हजार 566 रुपये राज्यातील 26 महापालिकांना मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी सोलापूरसह अकोला, परभणी व धुळे महापालिकांकडे असलेली शासकीय थकबाकी, जादा दिलेली रक्कम वळवून घेत जुलै आणि ऑगस्ट 2019 या कालावधीसाठी ही रक्कम मंजूर झाली आहे. 

हेही वाचा... राष्ट्रवादीचे पाच आमदार अजुनही नॉटरिचेबल ! 

थकबाकी व अतिप्रदानाची रक्कम वळती 
ज्या महापालिकांकडे जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी किंवा यापूर्वी जादा रक्कम दिली गेल्याने त्यांची मंजूर रक्कम वळविण्यात आल्याचे या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. एकीकडे जीएसटी अनुदान कमी मिळत असल्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असतानाच, मुद्रांक शुल्काची रक्कमही वळती करून घेतली जात असल्याने पालिकेस आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जकातीच्या प्रमाणात जीएसटी अनुदान देण्याची मागणी अनेक महापालिकांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. 

हेही वाचा... राजकीय भूकंपावर नेटकऱ्यांची विनोदी धमाल...! 

एक टक्का या प्रमाणे मिळते शुल्क 
मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्‍क्‍याप्रमाणे जमा होणाऱ्या अधिभारापोटी महापालिकांना निधी वितरित करण्यासाठी वारंवार रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. स्थावर मालमत्तेची विक्री, मालमत्तेचे मूल्य, संलेखाद्वारे प्रतिभूत रकमेवर एक टक्का या प्रमाणे हा अधिभार आकारण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही रक्‍कम संबंधित महापालिकांना वळती केली जाणार आहे. 

हेही वाचा... "या' महापालिकेतील नगरसेवक "राष्ट्रवादी'सोबतच 

पुण्यात सर्वाधिक व्यवहार 
मंजूर अनुदानाची रक्कम पाहिली तर पुणे महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते. त्या खालोखाल ठाणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, मीरा भाईंदर या महापालिका क्षेत्रांचा समावेश होतो. सोलापूर, धुळे, अकोला व परभणीला मंजूर झालेली काही रक्कम वळती करण्यात आल्याने त्यांच्या तिजोरीत कमी रक्कम जमा होणार आहे. 

हेही वाचा आणि पहा... पण इतक्‍या सकाळी येचाल असे वाटले नव्हते..! 

या महापालिकांना मिळाले अनुदान (रुपयांत) 
सोलापूर (1.50 कोटी), नागपूर (10.75 कोटी), चंद्रपूर (30.54 लाख), अमरावती (2.16 कोटी), अकोला (43.58 लाख), औरंगाबाद (3.57 कोटी), परभणी (13.36लाख), लातूर (93.78 लाख), नांदेड-वाघेला (1.16कोटी), नाशिक (10.45कोटी), मालेगाव (42.30लाख), धुळे (21.01 लाख), जळगाव (1.24 कोटी), अहमदनगर (1.48कोटी), पुणे (49.45 कोटी), पिंपरी-चिंचवड (22.34 कोटी), सांगली (1.42कोटी), मीरा भाईंदर (13.60 कोटी), वसई विरार (12.17 कोटी), भिवंडी-निजामपूर (1.51 कोटी), उल्हासनगर (70.51 लाख), कल्याण-डोंबिवली (14.47 कोटी), ठाणे (28.09 कोटी), नवी मुंबई (12.56 कोटी) आणि पनवेल (12.89 कोटी).