esakal | जिल्हा बॅंकेत शासकीय बॅंकिंग व्यवहार करण्यास मान्यता 
sakal

बोलून बातमी शोधा

sangli dcc.jpg

सांगली-  राज्यातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता देण्यात आली. या 15 बॅंकांमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा समावेश आहे. 

जिल्हा बॅंकेत शासकीय बॅंकिंग व्यवहार करण्यास मान्यता 

sakal_logo
By
घनशाम नवाथे

सांगली-  राज्यातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांमध्ये शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता देण्यात आली. या 15 बॅंकांमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा समावेश आहे. 

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन मागील 5 वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल "अ' वर्ग असणाऱ्या सहकारी बॅंकांना आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यवसायिकता बाळगणाऱ्या बॅंका म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचाही समावेश केला आहे. राज्याच्या सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागानेच त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बॅंक, आयडीबीआय बॅंकेलाही अशी परवानगी देण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

आतापर्यंत शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे आदींचे बॅंकींग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंकांनाच मान्यता देण्यात आली होती. तसचे आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतनासाठी कार्यालयीन बॅंक खाते आणि निवृत्तीवेतन धारकांचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बॅंक खाते याबाबत शासनाशी करारबद्ध राष्ट्रीयकृत बॅंकांना मान्यता देण्यात आली होती. 
आता शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास 15 जिल्हा बॅंकांना मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे. 

तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक, विदर्भ - कोकण ग्रामीण बॅंक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांनाही शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून देण्यात आली आहे. 
 

loading image
go to top