देशात ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यास मान्यता

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 जुलै 2019

कोल्हापूर - यावर्षीच्या साखर हंगामात देशात ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यास केंद्रीय मंत्री समितीने मान्यता दिली. गेल्या वर्षी ही मर्यादा ३० लाख टन होती. त्यात यावर्षी दहा लाख टन वाढ करण्यात आली. यासाठी १६७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

कोल्हापूर - यावर्षीच्या साखर हंगामात देशात ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यास केंद्रीय मंत्री समितीने मान्यता दिली. गेल्या वर्षी ही मर्यादा ३० लाख टन होती. त्यात यावर्षी दहा लाख टन वाढ करण्यात आली. यासाठी १६७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

गेल्या वर्षीच्या हंगामात सरकारने ३० लाख टन बफर स्टॉकला परवानगी दिली होती. या साखरेवर बॅंकांकडून शंभर टक्के कर्ज उचल म्हणून दिले जाते. त्यावरील व्याज, गोदाम भाडे व विमा हप्ता केंद्र सरकारकडून भरला गेला. या बफर स्टॉकची मुदत ३० जून रोजी संपली; पण नव्या स्टॉकला परवानगी न मिळाल्याने कारखान्यांवर जुलैमध्ये या साखरेवरील कर्जाचे व्याज, गोदाम भाडे व विम्याच्या हप्त्याचा भुर्दंड बसला. आज केंद्र सरकारने पुढील हंगामासाठी १ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२० या कालावधीसाठी हा बफर स्टॉक निश्‍चित केला आहे. 

देशातील वाढलेले साखरेचे उत्पादन आणि बाजारातील घटलेली मागणी लक्षात घेऊन एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात साखर बाजारात आली तर दर कोसळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे केंद्राने यावर्षीही हा निर्णय घेतला. कारखान्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित प्रत्येक कारखानानिहाय हा स्टॉक ठरवून दिला जाईल. देशात गेल्या हंगामात ३२२ लाख टन, तर महाराष्ट्रात १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन एक तृतीयांश आहे. त्याच प्रमाणात म्हणजे जवळपास १३ लाख टन साखर बफर स्टॉक म्हणून राज्याच्या वाट्याला येईल. 

दृष्टिक्षेपात बफर स्टॉक 

  • केंद्राचा निर्णय - २४ जुलै २०१९ 
  • बफर स्टॉकचा कालावधी - १ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ जुलै २०२०
  • देशातील बफर स्टॉक - ४० लाख टन 
  • केंद्राची तरतूद - १६७४ कोटी (यातून कारखान्यांना- कर्जावरील व्याज, गोदाम भाडे, विमा हप्ता) 
  • महाराष्ट्रातील बफर स्टॉक - सुमारे १३ लाख टन

उद्योगाकडून काही मागण्या
० साखर निर्यातीचे धोरण निश्‍चित व्हावे
० यावर्षी ७० लाख टन साखर निर्यातीला अनुदानासह परवानगी मिळावी
० साखरेचा हमीभाव प्रतिटन ३५०० रुपये करावा
० महाराष्ट्र व इतर राज्यातील हमीभावात २०० रुपयांचा फरक असावा
० इतर राज्यातील साखरेचा हमीभाव २०० रुपये जास्त करावा
० राज्यांतर्गत साखर वाहतुकीला अनुदान मिळावे
० दोन वर्षातील तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळावे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Approval to stock 1 lakh tonne sugar buffer in the country