हल्ले निषेधार्हच; पण संप जीवाशी खेळ!

वैद्यकचा चेहरा बदलला - दोष आले; व्यवस्था बदलायला हवी; डॉक्‍टरांना समजून घ्या

डॉक्‍टरांना ‘नेक्‍स्ट टू गॉड’ म्हणतात. पण सध्या डॉक्‍टरांचे मार खायचे दिवस आले आहेत. म्हैसाळ भ्रूणहत्या प्रकरणाने संपूर्ण वैद्यक क्षेत्रातील नीचांक गाठलेली एक अवस्था पाहायला मिळाली. अपात्र, बोगस डॉक्‍टरांचा सुळसुळाट आपली व्यवस्था रोखू शकलेली नाही. एका बाजूला डॉक्‍टर हे समाजाचे सर्वोच्च आशास्थान आहे. पण दुसऱ्या बाजूला अनैतिकता आणि पैशाचा हव्यास आणि निष्काळजीपणा अशा विविध कारणांतून ‘डॉक्‍टर विरुद्ध समाज’ असा संघर्ष अनेकदा पाहायला मिळतो. दोन-चार वर्षे प्रॅक्टिस करणारा डॉक्‍टर टोलेजंग हॉस्पिटल बांधतो. या सर्व अनैतिकतेवर ‘डॉक्‍टर तुम्हीसुद्धा’सारखे नाटकदेखील बरेच गाजले. डॉक्‍टरांनी संपावर जाणे म्हणजे रुग्णाचे मरणच! त्यामुळे अत्यंत गंभीर व अत्यावश्‍यक असलेली ही सेवा संपावर जाणे योग्य नाही, असे न्यायालयानेच खडसावले आहे. पण डॉक्‍टर संघटनांचं म्हणणं आहे, की हल्ले होत असतील तर आम्ही बेमुदत बंद करू... हा सर्वच प्रकार समाजाच्या हिताचा नाही. यासाठी वैद्यकीय साक्षरता वाढायला हवी. डॉक्‍टरांची बाजू आणि वास्तवावर एक प्रकाश... (संकलन : जयसिंग कुंभार, घनश्‍याम नवाथे, प्रमोद जेरे)

अलीकडच्या काळातील हल्ले
सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला एका वॉर्डातून दुसऱ्या वॉर्डात का हलवले नाही, म्हणून एका डॉक्‍टरांना धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार सहा महिन्यांपूर्वी घडला. तत्पूर्वी २०१५ मध्ये जतमध्ये डॉक्‍टर गजानन गुरव व कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला होता. २०१४ मध्ये मिरजेत डॉ. शिवानंद सोरटूर यांच्या दवाखान्यातही हल्ल्याचा प्रकार घडला. 

या मोजक्‍या घटनांसह जिल्ह्यात काही खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाच्या मृत्यूनंतर हल्ल्याचे प्रकार घडले आहेत. परंतु बऱ्याचदा भविष्याचा विचार करून तक्रार करणे टाळले जाते. त्यामुळे पोलिस दफ्तरी मोजक्‍याच हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. सिव्हिलमध्ये तर वाद घालून डॉक्‍टरांच्या अंगावर जाण्याचे प्रकार अधून मधून घडतातच. 

तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा
सांगलीत सिव्हिलमध्ये डॉक्‍टरवर हल्ला केल्यानंतर नगरसेविकापुत्र अभिजित भोसलेवर पहिला गुन्हा नोंदवला गेला. कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयापर्यंत जागेवर दंड करता येतो. नुकसानीची दुप्पट भरपाई मिळू शकते. तसेच तीन वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. आतापर्यंत डॉक्‍टरावरील हल्ल्याबाबतचा खटला न्यायालयात सुरू झाला नाही.

निवासी डॉक्‍टरच लक्ष्य का?
राज्यभरातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या सर्व डॉक्‍टरांची नियुक्ती शासनाच्या विविध महाविद्यालयांशी संलग्न हॉस्पिटल्समध्ये निवासी डॉक्‍टर्स म्हणून केली जाते. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्‍टर्स (मार्ड) या नावाने त्यांची संघटना आहे. निवासी डॉक्‍टरांच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी राज्यभर गाजला. त्यावेळी शासनाने सात हजार रुपये पगार करतानाच त्यांना नियमितपणे वेतनवाढ मिळाली. सध्या त्यांना महिन्याकाठी ४० हजार रुपयांचे वेतन मिळते. 
शासनाची सर्व आरोग्य यंत्रणाच या नवशिक्‍या सुमारे १२ हजार डॉक्‍टरांच्या खांद्यावर पेलली आहे. 

सरासरी १२ ते १८ तासांची ड्युटी त्यांना नेहमीच असते. वसतिगृहे, त्यांच्या भोजनाच्या असुविधांमुळे त्रस्त असणारा हा घटक सातत्याने ताणाखाली असतो. खरे तर त्याने वरिष्ठ डॉक्‍टरांच्या मार्गदर्शनाखालीच नेहमी काम करायचे आहे. मात्र एवढे वरिष्ठही शासन यंत्रणेत नाहीत. या नवशिक्‍या डॉक्‍टरांकडून करण्यात येणाऱ्या अपेक्षा मात्र मोठ्या असतात.  आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्याकडून होत असलेल्या वर्तनामुळे सामाजिक उद्रेकाच्या अनेकदा घटना घडल्या आहेत. समाजाचा असंतोष शासकीय इस्पितळांमध्ये असणाऱ्या कमतरतांविरोधातील असतो. त्यासाठी तोफेच्या तोंडी येतात ते निवासी डॉक्‍टर्स.

खंडणीसाठीही धमक्‍या
डॉक्‍टरांकडून नकळत चूक होऊ शकते. त्यामुळे काही वेळा रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. त्याबाबत कोणी रुग्णाने तक्रार केल्यास डॉक्‍टरांना वेठीस धरण्यासाठी खंडणीबहाद्दर पुढे सरसावत. ज्यांचा वैद्यकीय क्षेत्राशी काडीमात्रही संबंध नसलेले काही बहाद्दर यात आघाडीवर आहेत. चुकणाऱ्या डॉक्‍टरांना ‘ब्लॅकमेल’ करणारे काही जण सामाजिक कार्यात तत्पर असल्याचा आव आणतात. डॉक्‍टरही बदनामीच्या आणि गुंडगिरीच्या भीतीने तक्रार करण्याचे टाळतात. 

सामाजिक वास्तव समजून घ्या...
मी आजपर्यंत एकही सॅम्पल विकलेलं नाही! पैसे नाहीत म्हणून कुणाला उपचाराविना परत पाठवलेलं नाही. आजवर अनेक गरीब रुग्णांना वाहन-औषधाला पैसेही दिले आहेत. माझ्या तुटपुंज्या कमाईतले बरेचसे पैसे गरीब मुलांसाठी दिले आहेत. अपंग रुग्ण दत्तक घेतलेत. हे सांगायची वेळ यासाठीच, की साऱ्यांना एकाच तराजूत तोललं जातंय. या क्षेत्रात बऱ्याच स्वार्थी वृत्ती शिरलेल्या आहेत हे खरं आहे. पण सरसकट सर्वांनाच आरोपी करणे चुकीचे आहे. ‘मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत तेव्हा मी फोलफटे उचलणार नाही’ या न्यायाने मी भ्रष्ट नाही... तर मी हा आरोप सहन करणार नाही.

पन्नास लाख रुपये देणगी देऊन झालेल्या डॉक्‍टरकडे शंभर टक्के सेवाभावाची अपेक्षा कशी करणार? आमदार, खासदार, पोलिस, शिक्षक, बिल्डर अशी सर्वच क्षेत्रे भ्रष्टाचारात बरबटून निघतात. तेव्हा डॉक्‍टर कसे मागे राहतील? आम्ही आमच्या कष्टावर आणि आमच्या गुणांवर डॉक्‍टर झालो. आमची गुंतवणूक कमी होती, त्यामुळं आम्हाला उत्पन्नही कमी चालतं! आम्हाला रुग्णांची ‘सेवा’ करणं परवडतं आणि आवडतंही!... पण जे लोक ‘गुण’ नसताना या व्यवसायात आले, त्याचे मीटर पडणार कसे?... तंत्र वाढलं. गुंतवणूक आली. इमारत मोठी तरच डॉक्‍टर मोठा ही समाजाची समजूत. याच न्यायाने कंत्राटदाराला, वकिलाला किंवा चुकीचा निकाल दिला म्हणून न्यायाधीशांना मारहाण झाली तरी ती समर्थनीय ठरवणार का? कदापि नाही. मग हे फक्त डॉक्‍टरांबाबतच का घडतं?
- डॉ. अशोक माळी, मिरज

डॉक्‍टरांवरील हल्ल्याचा निषेध
एखाद्या अपघातातील रुग्ण घटनास्थळावरून रुग्णालयात आणेपर्यंत जेवढा वेळ जातो, त्यापेक्षा कमी वेळात डॉक्‍टर उपचारासाठी तत्पर असतात. ज्या ठिकाणी सुविधा नाहीत म्हणून दुसरीकडे ‘रेफर’ करण्याचा सल्ला दिला म्हणून हल्ला करणे योग्य नव्हे. पाच मिनिटे उशीर झाला म्हणून हल्ला करणे योग्य नव्हे. पूर्वी डॉक्‍टरांना देव मानले जायचे. चप्पल दवाखान्याबाहेर काढून रुग्ण आत यायचे. आता तीच चप्पल हातात घेऊन येतात, ही मानसिकता बदलली पाहिजे. फॅमिली डॉक्‍टर ही संकल्पना बदलली आहे. लोकांची स्पेशल डॉक्‍टरची मागणी असते. स्पेशल डॉक्‍टर नसेल तर हल्ला करणे चुकीचे आहे. म्हैसाळमधील डॉक्‍टर खिद्रापुरेचा आम्ही निषेध करतो. अशा डॉक्‍टरांना शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर डॉक्‍टरांवर जे हल्ले करतात, त्या नातेवाइकांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. म्हणजे तसे प्रकार घडणार नाहीत.
- डॉ. गिरीश कांबळे, अध्यक्ष ‘मार्ड’ संघटना, मिरज

सामाजिक प्रबोधनाची गरज
स्थिती बिघडण्याची जी कारणे आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने तपासण्या, औषधे, अशा काही कारणांचा समावेश असू शकतो; पण याच तपासण्या आणि औषधांमुळे रोगांविषयीची समाजाची सजगता वाढली आहे. सर्वसामान्यांनाही रोगांचे निदान, त्याची लक्षणे आणि उपाय याची माहिती याच तपासण्यांमुळे होते. पण याबाबतही सामाजिक प्रबोधनाची गरज आहे.
- डॉ. विनोद परमशेट्टी

उत्तर शोधण्यासाठी आंदोलन
धुळे किंवा अन्यत्र डॉक्‍टरांना झालेल्या मारहाणीच्या घटना निमित्त आहेत. एकूणच गेल्या काही वर्षांत डॉक्‍टरांवरील हल्ले हा नित्याचा भाग झाला आहे आणि कायदे करूनही ते थांबत नाहीत. निवासी डॉक्‍टरांच्या संघटनेने पुकारलेला संप आणि त्यावर न्यायालयाने केलेली टिप्पणी, डॉक्‍टरांचा तीन वर्षांपर्यंतचा पगार कपात करू शकतो हे विधान, सहा महिन्यांचा पगार कपात करण्याचा, तसेच अनेक जिल्ह्यात डॉक्‍टरांच्या निलंबनाचा झालेला शासन निर्णय यातून डॉक्‍टरांचे आंदोलन चिघळत आहे. ते कुणाच्याही हिताचे नाही. मात्र यामागच्या मूळ प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे. गरिबांना दर्जेदार उपचार व्यवस्था निर्माण करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. क्‍युबासारख्या छोट्या देशालाही जे शक्‍य होते ते खंडप्राय महासत्तेच्या दिशेने जाणाऱ्या भारताला का शक्‍य होत नाही. आज सर्वच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आजारी पडली आहे. प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावीत यासाठी आमचे हे आंदोलन आहे.
 - डॉ. अनिल मडके, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोशिएशन, सांगली शाखा