घनकचरा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया रेटण्याचा प्रयत्न

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया तसेच त्यावरील खर्च आणि कालावधी हे चुकीचा असल्याचा सल्ला तज्ज्ञांना दिला आहे. या प्रकल्पाला महापालिका सर्व पक्षीय सदस्य तसेच सत्ताधारी भाजपचे खासदार, आमदार नेते यांनीही विरोध केला आहे. तरीही निविदा प्रक्रिया रेटण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे. या प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदत यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी केली आहे. 

श्री. साखळकर यांनी, पालकमंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, श्रीमती जयश्री पाटील, विशाल पाटील, कॉंग्रेस शहर जिल्हा अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, युवा नेते पृथ्वीराज पवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहर जिल्हा अध्यक्ष संजय बजाज, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख शंभूराज काटकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उमेश देशमुख, मनसे अध्यक्ष तानाजी सावंत, आरपीआयचे अध्यक्ष नगरसेवक जगन्नाथ ठोकळे, जिल्हा शहर सुधार समितीचे अध्यक्ष अमित शिंदे यांना हे निवेदन पाठवले आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे की, राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील प्रश्नावर एकत्र येऊन काम करण्याची परंपरा आहे. कोणतेही काम चुकीच्या पद्धतीने होऊ नये यासाठी कायम तत्पर असता. सध्या महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेचा कारभार कायमस्वरूपी वादग्रस्त राहिलेला आहे. 

सध्या महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया, त्यावरील होणार खर्च व दीर्घकालीन प्रकल्प चुकीचा आहे असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. या निविदा प्रक्रियेला सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी, विरोधी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य तसेच खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, भाजप जिल्हाध्यक्ष दिपक शिंदे या सर्वांचा विरोध असतानाही चुकीची निविदा प्रक्रिया रेटून दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यावर आपण सर्वांनी आपली भूमिका जाहीर करावी. वर वर विरोध आणि आतून या प्रक्रियेला समर्थन असे काही नाही, याबाबत खुलासा करावा 

आयुक्तांनीही खुलासा करावा...
श्री. साखळकर म्हणाले, आयुक्तांनीही आपणावर टेंडर प्रक्रिया करण्यासाठी कोणी दबाव टाकत नाही ना ? याबाबत खुलासा करावा. आतापर्यंत शहराच्या विकासाबाबत राबविले जाणारे प्रकल्प हे वादग्रस्त पद्धतीने व टक्केवारीमुळे वाटोळे झालेले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन टेंडर बाबतीत तसे काही होऊ नये एवढीच भूमिका आहे.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार