दुष्काळी शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले सन्मान योजनेच्या पैशांकडे 

मंगळवेढा - दुष्काळी दाहकतेत तालुक्यातील शेतकरी होरपळून निघाला आहे. शेतकऱ्यांचे लक्ष शासकीय मदतीकडे लागले आहे. सध्या महसूल खात्याकडून नसलेल्याचे खाते क्रमांक न मागता सर्वच शेतकऱ्यांचे बँक पासबुक व आधारची मागणी केली जात आहे. या सन्मान योजनेपासून दोन हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना वगळल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सविस्तर माहितीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना पळापळ करावी लागत आहे.

तालुक्यातील खरीप 2017 मध्ये पिकविमा भरलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना वंचीत ठेवल्याने होरपळून निघाले. मदतीसाठी विविध आंदोलने, विधानसभेत आवाज उठवूनही दखल घेतली नाही. अशा परिस्थितीत खरीप हंगाम 2018 चा विमा अद्यापही मंजूर नाही. फेब्रुवारी व मार्चमध्ये जाहीर होणारा दुष्काळ यंदा आक्टोबरमध्ये जाहीर झाला. यामुळे तालुक्यातील खरीप व रब्बीचे क्षेत्र पुर्ण कोरडे राहिल्याने शेतकरी दुष्काळ निधीवर अवलंबून राहिले. तालुक्याला 9 कोटीचा निधी 25 जानेवारीच्या शासननिर्णयाने मंजूर करण्यात आला. यात पाच एकराच्यात जिरायत क्षेत्राला हेक्टरी 6800 व बागायत क्षेत्राला 18000 निधी मंजूर केला. त्यामधील 50 टक्के रक्कम अदा करावयाची असल्याने या पाच एकराच्यावर वरील स्पष्ट अर्थ बोध होत नसल्याने ते ही शेतकरी गोंधळात आहेत. 

तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक तलाठ्याकडे असताना झिरो कर्मचाऱ्याकडून आधार व बँक पासबुक मागणी करून पैसे गोळा करत शेतकऱ्याला वेठीस धरले जात आहे. हा प्रकार दक्षिण भागातील गावात जास्त आहे. काही गावात तर सन्मान योजनेसाठी नोकरदराचे प्रस्ताव झिरोनी घेतले. वास्तविक पाहता दुष्काळामुळे पुर्ण क्षेत्र पडक आहे. खाते क्रमांक नसलेले ठराविक शेतकरी असून, त्यांची यादी नोटीस लावली तर त्याबाबत माहिती होवू शकेल.

पंतप्रधान सन्मान योजनेबाबत अल्पभुधारक पात्र यादी नोटीस फलकावर लावल्यास नेमक्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रे देता येतील. परंतु, जनावरांच्या चाऱ्यानी मेटाकुटीला आलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांची पळापळ होत आहे. नियुक्त तलाठी मुख्यालयात न थांबता शहरात थांबल्याने त्यांची शोधाशोध करता शेतकरी मेटाकुटीला आला. खाते क्रमांक तलाठ्याकडे असल्याने तात्काळ यादी दिली तर मार्चच्या पाहिल्या आठवड्यात रक्कम जमा होवू शकेल अन्यथा मार्च अखेर ठेवीचे निमित्त करून एप्रिलमध्ये जमा होणार आहे.

दुष्काळामुळे पाच एकराच्यावर असलेले सर्व क्षेत्र पडीक ठेवले. पण सन्मान योजनेपासून वंचीत ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे.
- नामदेव चौगुले शेतकरी