सांगली महापालिकेत अवास्तव खर्च टाळून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होणार नाही, असे नियोजन करा, अशा सूचना नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज आढावा बैठकीत केल्या.
सांगली : महापालिकेला शासन सर्व सहकार्य करेल. योजनांना निधी कमी पडू देणार नाही. पण, सर्वच प्रकल्प महापालिकेच्या फंडातून किंवा नगर विकासच्या निधीतून करणे शक्‍य होणार नाही. त्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधले पाहिजेत. तसेच अवास्तव खर्च टाळून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होणार नाही, असे नियोजन करा, अशा सूचना नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिका आढावा बैठकीत केल्या.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम, तसेच नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. वसंतदादा पाटील सभागृहात झालेल्या या बैठकीस पालकमंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, महापौर गीता सुतार, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी उपस्थित होते.
नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ""राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली आणली आहे. तसेच 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून हे निर्णय घेतले आहेत. महापालिका क्षेत्रातील शेरीनाला प्रकल्प, वाढीव रस्ते प्रकल्प हे टप्प्याटप्प्याने राबवता येतील. बेघरांसाठी घराचा निर्णय, मिरज दर्गा विकास आराखडा, आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम करणे यासाठी संबंधित विभागाकडे नगर विकास विभाग पाठपुरावा करेल,'' अशी ग्वाही त्यांनी दिली. फेरीवाल्यांच्या परवान्याचा विषय तातडीने सोडवा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. उपभोक्ता कराची फेररचना करता येईल, मात्र तो रद्द करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, ""काळ्या खणीचा सुशोभीकरणाचा प्रश्न 2008 पासून प्रलंबित आहे. सांगली आणि मिरज या दोन शहरांना जोडणारा रस्ता सहापदरी करण्याकडे लक्ष घालावे. कृष्णा नदीवरील वसंतदादांच्या समाधीजवळच पूर संरक्षक भिंत बांधण्यात येत आहे. सुमारे दोनशे मीटरचे काम शिल्लक आहे. ती जागा खासगी आहे, ती संपादित करावी लागणार असल्याने नगर विकास विभागाने ते करावे.''
आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी यावेळी महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले, ""महापालिकेला वाढीव रस्ते प्रकल्पासाठी निधीची गरज आहे. गुंठेवारीच्या विकासासाठी विशेष निधी मिळावा. महापालिकेला एलबीटी वसुलीची मान्यता दिल्यास 25 कोटींचे उत्पन्न वाढेल,'' असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महापौर गीता सुतार म्हणाल्या, ""सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्र जास्त अन उत्पन्नाचे स्रोत कमी आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुंठेवारी भाग आहे. त्यामुळे एलबीटी अनुदानात वाढ करावी.''
खासदार संजय पाटील म्हणाले, ""महापालिका क्षेत्रात निधीअभावी अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निधी मिळावा. पालकमंत्र्यांनीही यात लक्ष घालावे. आवश्‍यक तेवढा निधी मिळावा.''
नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक म्हणाले, ""सांगली आणि मिरज ड्रेनेज योजनेचे काम अपूर्ण आहे. या योजना पूर्ण झाल्यावर कुपवाड ड्रेनेज योजनेबाबत विचार करू. नगरोत्थान योजनेतून रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण झाली की रस्त्यांसाठी वाढीव निधी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.''
कचरा निविदेबाबत जनहिताचा निर्णय : शिंदे
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत आयुक्तांनी स्थायी समितीचा फेर निविदेचा ठराव विखंडितसाठी पाठवला आहे. यावर निर्णय घेण्याची विनंती आज आयुक्तांनी केलीच. खरे तर हा ठराव बहुमताने मंजूर झाला आहे; मात्र आयुक्तांनी आपले धोरण येथे रेटलेच. त्यावर बोलताना मंत्री श्री शिंदे म्हणाले, ""घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नगर विकास विभाग जनहित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल.''
संपादन : युवराज यादव
