बहुजन मोर्चा... अपेक्षित उद्दिष्ट्ये काय?

राज्यातला दहावा बहुजन क्रांती मोर्चा गुरुवारी (ता.१९) सांगलीत निघणार आहे. ‘अभिजन सोडून सर्व’....असा नारा देणारा हा मोर्चा बहुजनांचा संघटनाचा नारा देतो. सांगलीचा मेळावा राज्यातील सर्वाधिक संख्येचा असावा यादृष्टीने संयोजकांचे नियोजन सुरू आहे. हा मोर्चा मराठा क्रांती मोर्चाला प्रत्युत्तर नाही, असे वारंवार सांगितले जात आहे. त्यासाठीच मोर्चाची पहिली मागणी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी ठेवली आहे. सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सर्वच जातीसमूहांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यभर हे मोर्चे निघत आहेत. मोर्चे निघतील आणि राजकीय ताकद दिसेल, नेतृत्व सिद्ध होईल पण यापलीकडची काही उद्दिष्ट्ये मोर्चाने ठेवली पाहिजेत...
 

बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त जाती जमाती, ओबीसी, मराठा, बलुतेदार, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, बौद्ध, लिंगायत, शीख, जैन अशा विविध जाती व अल्पसंख्याकाच्या प्रश्‍नांबाबत विद्यमान सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. बहुजन क्रांती मोर्चा हा सरकारला इशारा देण्यासाठी आहे, असे मोर्चाच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले.

जिल्ह्यातील सुमारे पन्नासवर पक्ष-संघटनांनी या मोर्चाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. अठरा पगड जातीसमूहांपर्यंत मोर्चाची भूमिका पटवून देण्यासाठी गेले महिनाभर गावोगाव आपआपल्या परीने संयोजक प्रयत्न करीत आहेत. विविध जाती आणि तितकेच पंथ संप्रदाय, त्यांच्या वेगवेगळ्या रूढी परंपरांमध्ये गुरफटलेल्या जातीसमूहांचे संघटन करणे तितकेसे सोपे नाही.

त्यामुळे एकाच व्यासपीठावर या समूहांना आणणे महाकठीण. मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. बस्स झाले यांचे लाड, अशा टोकाच्या प्रतिक्रियाही व्यक्त झाल्या. त्यातून सर्व वंचित समूहांमध्ये अस्थिरतेची भावना निर्माण झाली. त्याची प्रतिक्रिया बहुजन क्रांती मोर्चा आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र गावगाड्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मराठा जातीसमूहाने गेली तीन साडेतीनशे वर्ष महाराष्ट्रातील अठरापगड जातींना सोबत घेऊन कारभार केला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात उत्तरेतील बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याप्रमाणे वरिष्ठ जातीसमूहांविरोधात कनिष्ठ जातीसमूहांचे ध्रुवीकरण होऊ शकले नाही.

मराठा क्रांती मोर्चाने असे जातीय ध्रुवीकरण शक्‍य होईल का, असे आडाखे बांधले गेले. राज्य सरकारच्या स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाच्या घोषणेकडे विविध जातीसमूह संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत. येणारा कालखंड महाराष्ट्रात मोठी सामाजिक घुसळण घडवून आणणारा ठरेल यात शंका नाही, मात्र या घुसळणीतून काही एक चांगले पर्याय पुढे आणणे हे जातीसंघटनांच्या नेत्यांपुढचे आव्हान असेल.
 
आजही वंचित जातीसमूहांपुढचे आव्हान शिक्षणच आहे. मात्र, मोर्चाची सर्व चर्चा सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाभोवतीच केंद्रित झाली आहे. आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये विविध जातीसमूहांसाठी वसतिगृहे काढली. प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या जैन, लिंगायत धर्मीयांची सांगलीमध्येही चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वी विद्यार्थी वसतिगृहे स्थापन झाली. शिक्षणाचे महत्त्व समजलेल्या या जातीसमूहांची शैक्षणिक प्रगती सर्वासमोर आहेच. वधू-वर मेळाव्यांच्या निमित्ताने आज विविध जातीसमूहाचे संघटन मेळावे होत असतात. वस्तुतः हे मेळावे समाजाच्या शिक्षणाच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा करताना कधीच दिसत नाहीत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी अशी वसतिगृहांची आजही गरज संपलेली नाही. प्रत्येक जातीसमूहात शिक्षणाची नेमकी स्थिती काय आहे याचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अशा सांख्यिकी आधार असेल तरच समाजाच्या नेमक्‍या गरजा पुढे येतील. तंत्रज्ञानच्या आजच्या युगात यासाठीचे उत्तम नेटवर्किंग शक्‍य आहे. 
दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदाचा दुरुपयोग होत आहे, त्यामुळे तो रद्द करावा किंवा त्याची गरज तपासून घ्यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चातून पुढे आली. ‘बळी तो कान पिळी’ ही स्थिती लोकशाहीतही कायम आहे. वंचित जातीसमूहांवर आजही सामूहिक गावाकडून बहिष्काराच्या घटना होत असतात. 

वंचित जातीसमूहांवर वरिष्ठ जातीसमूहांकडून होणारे अन्याय अत्याचाराच्या प्रकारांबाबत सनदशीर मार्गाने प्रतिकाराची व्यवस्था जाती संघटनांना उभी करता येणे शक्‍य आहे. अशा घटनांची दखल घेणारी, कायदेशीर सहाय्य उभे करणारी एक समन्वय समिती बहुजन क्रांती मोर्चाने उभी केली तर ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या प्रकारांना आळा घालता येणे शक्‍य आहे. मध्यंतरी डॉ. भारत पाटणकर, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, प्रा. बाबूराव गुरव आदींनी पुढाकार घेऊन अशी संघटना स्थापन करून त्याचे जिल्हानिहाय मेळावे घेतले. या संघटनेचे काम बहुजन मोर्चाला पुढे नेता येईल.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशीच मागणी राहिल. तसेच शैक्षणिक व आर्थिक मागास असणाऱ्या सर्वांना विविध लाभ मिळावे. त्याचबरोबर मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ही आमची आग्रही मागणी असेल.
- दत्तात्रय घाडगे, विभागीय अध्यक्ष महात्मा फुले समता परिषद

गेल्या सत्तर वर्षांपासून बारा बलुतेदारांचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. केवळ संघटित नसल्यामुळे त्यांच्या आवाज शासन दरबारी पोहोचत नव्हता. मात्र आता या आंदोलनामुळे साऱ्यांचे प्रश्‍न शासनसमोर मांडले जाते. त्यांची लवकर पूर्ती होईल, असा विश्‍वास वाटतो.
- प्रा. प्रल्हाद मलमे, चळवळीतील कार्यकर्ते 

बारा बलुतेदारांच्या हक्कासाठी प्रथमच इतक्‍या व्यापक प्रमाणावर रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यासाठी सर्व बहुजनांनी पाठिंबा द्यायला हवा. आमच्या नाभिक संघटनेतर्फेही पाठिंबा देण्यात आला असून गुरुवारी (ता.१९) जिल्ह्यातील सर्व सलून दुकाने बंद ठेवून मोर्चात सहभाग घेतला जाणार आहे.
- सुरेश चिखले, राज्यउपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ. 

बहुजन क्रांती मोर्चाला आमचा पाठिंबा आहे. त्यांच्या मागण्या न्याय आहेत. ॲट्रॉसिटी कायदा कडक करत असताना त्याचा गैरवापर रोखला जाईल यावर भर दिला पाहिजे. गैरवापर करणाऱ्यांनाही जरब बसावी अशा रीतीने कायदा कडक करावा. या मोर्चामुळे बहुजन सर्व एकत्रित येत आहेत. हे भविष्यातील सुचिन्हच म्हणावे लागेल.
- डॉ. संजय पाटील, मराठा सेवा संघ

बहुजन समाज आणि मुस्लिम समाज खांद्याला खांदा लावू लढतोय. जाती जातीत काहींनी तेढ निर्माण केली होती. ती या मोर्चाच्या निमित्ताने कमी होईल. यामध्ये बहुजन मराठा समाजही आमच्या सोबत येत आहे. सर्व बहुजन, मुस्लिम समाजामध्ये या क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने वज्रमूठ झाली आहे. त्यामुळे धार्मिक वाद, जातीय वाद कमी होतील अशी खात्री वाटते.
- नामदेव करगणे, पुरोगामी कार्यकर्ते

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य निर्मितीमध्ये एकत्र आलेले बहुजन आज साडेतीनशे वर्षांनंतर एकत्र येत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू यांच्या विचारानेच आज ओबीसी, मुस्लिम एकत्र आले आहेत. यातून चांगली विचारधारा निर्माण झाली आणि सर्व बहुजन एकत्र आले, हेच मोर्चाचे यश आहे.
- अरुण खरमाटे, ओबीसी नेते