वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाच लाच घेताना पकडल्याने खळबळ
कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाळासाहेब पाटील यांनाच लाच घेताना रंगेहात पकडल्याने जिल्हा परिषदेतील टेबलाखालून चालणारा व्यवहार चव्हाट्यावर आला आहे. पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन दिलेल्या भाजपची सत्ता जिल्हा परिषदेत येऊन महिना उलटण्यापूर्वीच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाच लाच घेताना पकडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
मुळात श्री. पाटील यांच्याविरोधात जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्याच तक्रारी होत्या. कर्मचाऱ्यांना दर तीन वर्षांनी सहलीसाठी काही पैसे दिले जातात; पण ही बिले सादर केली की त्यात चुकीचे रिमार्क मारून हे पैसे न देण्यातच ते धन्यता मानत होते. एवढेच नव्हे तर चालकांचे प्रवास भत्ते, पुण्याला कामानिमित्त गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रवास बिले, सदस्य, पदाधिकारी यांच्याकडून सादर होणाऱ्या बिलात जाणीवपूर्वक काहीतरी त्रुटी काढल्या जातात, अशा कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी होत्या.
एखाद्या कामाची निविदा मंजूर करण्यापासून ते त्या कामाचे बिल आदा करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पैशाशिवाय फाईलच पुढे जात नसल्याचा अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत येत आहे.
कंत्राटदारांच्या तर याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया होत्याच; पण गेल्या सभागृहातील अनेक सदस्यांनाही श्री. पाटील यांच्या प्रवृत्तीचा अनुभव आला आहे. यात श्री. पाटील यांच्यासोबत अटक केलेल्या सचिन कोळी यांचा पुढाकार होता. जिल्हा परिषदेत एवढ्या मोठ्या पदावरील अधिकाऱ्यांना लाच घेताना किंवा त्यासंदर्भातील प्रकरणात अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण विकासाचे एक प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध 122 योजनांचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत चालते. काही योजना सोडल्या तर बहुंताश योजनांचे आर्थिक व्यवहार हे लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यामार्फतच होतात; पण योजनांचे पैसे देतानाही चिरिमिरीची मागणी या विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आता उघडपणे केल्या जाऊ लागल्या आहेत.
माळवींविरोधातही तक्रारी
याच विभागातील अनिल माळवी या कर्मचाऱ्याविरोधातही लोकांसह कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. ज्या वेळी श्री. पाटील यांना अटक झाली, त्या वेळी श्री. माळवी यांनाही पकडल्याची बातमी जिल्हा परिषदेत वाऱ्यासारखी पसरली. परंतु, या प्रकरणातून ते सहीसलामत सुटले. मात्र, श्री. माळवी यांच्याविरोधातील तक्रारीही गंभीर असल्याने त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
|