सत्ता भाजपची याचे भान ठेवा

सांगली - महापालिकेत सत्तापरिवर्तन झाले आहे. भाजपची सत्ता आहे याचे भान ठेवा. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. फायली अडकता कामा नयेत. दोन लाखांच्या कामाचे अधिकार खालच्या अधिकाऱ्यांना द्या. ड्रेनेज, रस्ते, पाण्याची कामे तीन महिन्यांत सुरळीत झाली पाहिजेत अशा शब्दांत काल भाजपच्या नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांनी खासदार, आमदारांसमोर महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनाला धारेवर धरले.

महापालिकेत सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर काल प्रथमच खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे यांनी विकास योजनांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी महापौर संगीता खोत, उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, गटनेते युवराज बावडेकर, भाजपचे नेते शेखर इनामदार, प्रदेश उपाध्यक्षा नीता केळकर, सुरेश आवटी, मुन्ना कुरणे यांच्यासह भाजपचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी महापालिकेच्या योजनांचा आढावा घेतला. नोकर भरती, ड्रेनेज, पार्किंग, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ई गव्हर्नन्स आदी प्रस्तावित कामांची माहिती त्यांनी खासदार, आमदार आणि भाजपच्या नगसेवकांना दिली. मात्र अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना खोटी माहिती दिल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीमधील ९० टक्के माहिती चुकीची असल्याचा आरोप सुरेश आवटी, आनंदा देवमाने यांनी केला.

आयुक्त खेबुडकर यांनी योजनांचा, कामांचा आढावा घेतल्यानंतर नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली. सुरेश आवटी म्हणाले, मागच्या पदाधिकाऱ्यांची तोंडे चार दिशेला होती. मात्र आमच्या पदाधिकाऱ्यांची तोंडे एकाच दिशेला असतील. खालचे अधिकारी तुमची दिशाभूल करतात अन तुम्ही आमची दिशाभूल करता. सगळेच अधिकार तुमच्या ताब्यात घेतल्याने कामे होत नाहीत. कागदावर लिहून घेता ते होत नाही हे बदलले पाहिजे. कामाच्या फाईल अडकता कामा नयेत. लोकसभा, विधानसभेला लोकांच्या तोंडाला जायचे आहे.’

नगरसेवक आनंदा देवमाने यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, खालच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार द्या. कामाच्या फाईली देण्यास दिरंगाई होते. ते टाळावे. गॅस दाहिनीचे टेंडर दोन वर्ष उघडले नाही. मिरजेतील शिवाजी स्टेडियमच्या दुरुस्तीच्या तीन फायली गायब झाल्या आहेत. बजेटमध्ये त्यांची तरतूद असून या फायली गायब कशा झाल्या?

नगरसेविका भारती दिगडे यांनी, रस्ते, गटार, ड्रेनेज, ट्यूबलाईट बसवणे ही प्रशासनाची कामे आहेत. यात नगरसेवकांचा वेळ जाता कामा नये. आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आहोत. प्रशासन खडबडून जागे करा. अधिकाऱ्यांना कामाला लावा.

मुन्ना कुरणे म्हणाले, महापालिका भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा आमचा अजेंडा आहे. विना भ्रष्टाचार कामे झाली पाहिजेत. मागच्या काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजे. लेखापरिक्षणात मारलेले ताशेरे, शेतकरी बॅंकेतील ठेवी, मोकळे भूखंड परस्पर विक्री केली आहे याची चौकशी झाली पाहिजे. 

नगरसेविका स्वाती शिंदे म्हणाल्या, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आलो आहे. सत्तेत असलो तरी प्रशासनाविरोधात आवाज उठवू. एचसीएलमध्ये मोठा घोटाळा होता. महापालिकेने स्वत:चे सॉफ्टवेअर विकसित करावे. महिलांसाठी ४२ शौचालये बांधून द्यावेत.’’

आयुक्त खेबुडकर म्हणाले, आर्थिक अधिकार काढून घेतले हे खरे आहे. फायलीवर सही आयुक्तांची असते. काही चुकीची कामे होत होती ती थांबवणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांना इमर्जन्सी अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. शेतकरी बॅंकेतील ठेवीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मोकळ्या भूखंडांच्या सातबारावर महापालिकेचे नाव लावण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ७६ आदेश केले आहेत. त्यातील २२ ठिकाणी नावे लागलेत. घरपट्‌टीबाबत स्वतंत्र मोहीम घेऊ.

भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्यासाठी प्रयत्न करूया. ज्या अडचणी येतील त्या केंद्र, राज्य सरकारच्या माध्यमातून सोडवू. लोकांच्या अपेक्षा सार्थ करायच्या आहेत.
- संजय पाटील, खासदार