वाद गौण; केवळ लोकाग्रहास्तव संघटनेची जबाबदारी - माजी आमदार दिगंबर पाटील

म. ए. समितीनेच सीमाभागात मराठीचे अस्तित्व राखले आहे. हा लढा सामान्य जनतेचा, हक्‍कांचा आणि न्यायाचा आहे. त्यामुळे पदाचा किंवा श्रेयाचा वाद आमच्या संघटनेत गौण आहे. केवळ लोकाग्रहानुसार आपण जबाबदारी स्वीकारली असून, समितीची संघटना बळकट करणे हेच आपले ध्येय असणार आहे, या परखड मनोगतासह विविध विषयांवर खानापूर समितीचे नूतन अध्यक्ष, माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी ‘सकाळ’ला दिलेली खास मुलाखत...

प्रश्‍न : खानापूर तालुक्‍यात म. ए. समितीचा विस्तार करण्यासाठी काय करणार?
श्री. पाटील : तालुक्‍यात म. ए. समितीचे सभासद वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. आतापर्यंत २५० जणांची यादी जाहीर केली आहे. गाव तेथे समिती मोहीमेंतर्गत कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली जात आहे. यामध्ये संघटनेत जबाबदारी घेऊन प्रामाणिकपणे कामे पार पाडणाऱ्यांना सामावून घेतले जाणार आहे. 

प्रश्‍न : नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये एकवाक्‍यता राहावी, यासाठी काही प्रयत्न?
श्री. पाटील : तालुक्‍यात मराठी भाषिक जनता बहुसंख्येने राहते. सर्वाची मते आजमावून भविष्यात संघटना बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तालुक्‍यातील मराठी माणूस म. ए. समितीशी एकनिष्ठ आहे. नेते व कार्यकर्त्यांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी जनतेचा कौल घेण्यात येईल. तालुकास्तरावर लवकरच व्यापक बैठक घेऊन सर्वांची मते जाणून घेण्यात 
येतील. कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय पक्षांच्या आमिषांना बळी पडू नये.

प्रश्‍न : तालुका नेतृत्वाचा वाद का निर्माण झाला?
श्री. पाटील : खानापूर तालुका म. ए. समितीत वाद नाहीच. विलास बेळगावकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा माझ्याकडे दिला. त्यानंतर अध्यक्षपद चार वर्षापासून भरले गेले नाही. कार्यकर्त्यांनी अध्यक्षपदाबाबत निर्णय घ्यावा, असे वारंवार सुचविले. तालुक्‍यात संघटना बळकट करण्यासाठी अध्यक्षपदाची निवड होणे गरजेचे होते. त्यासाठी जनतेचा कौल घेऊनच आपण ती जबाबदारी 
स्वीकारलेली आहे. 

प्रश्‍न : हा वाद आगामी निवडणुकीआधी कसा मिटविणार?
श्री. पाटील : वाद मुळातच नाही. काही जणांनी तो निर्माण केला. वाद असल्याचे काहीजणांकडून भासविले जात आहे. निवड ही तालुका पातळीवर झाली आहे. त्यासाठी मध्यवर्तीकडे जाण्याची गरज नव्हती. काळादिन व महामेळावा झाल्यानंतर तालुक्‍यात व्यापक बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्यावेळी सर्वांना विश्वासात घेण्यात येईल. बैठकीत व्यक्त केलेल्या मतांचा विचार करण्यात येईल.

प्रश्‍न : समितीचे संघटन फक्त निवडणुकीच्या दिशेने वाटचाल करण्यापुरते मर्यादित आहे का?
श्री. पाटील : समितीने सीमालढा जिवंत ठेवला आहे. निवडणूक काळात कार्यकर्ते समितीचा विजय व्हावा म्हणून झटत असतात. यामुळे तालुक्‍यात मराठी टिकून आहे. येथील मते राष्ट्रीय पक्षाच्या दावणीला बांधली तर सीमालढ्याची धार कमी होईल. लोकशाही मार्गाने संघटना कार्य करीत आहे. दिर्घकाळ लढा चालू असल्याने शिथिलता आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा आजही सीमाभागात निखाऱ्यासारखी धगधगत आहे.

प्रश्‍न : निवडणुका हा सीमालढ्याचा एक भाग आहे, मुख्य उद्दिष्ट नव्हे, हे कार्यकर्ते व नेत्यांना कसे समजावणार?
श्री. पाटील : केंद्र सरकारला मराठी अस्मिता दाखविण्यासाठी तसेच तालुक्‍यात मराठी भाषीक मोठ्या संख्येने राहतात. हे सिध्द करण्यासाठी म. ए. समितीचा उमेदवार विजयी होणे गरजेचे आहे. लोकशाही मार्गाने धरणे, आंदोलन, सत्याग्रह, मोर्चा या माध्यमातून ते आपण सिध्द केले आहे. यासाठी आगामी निवडणुका जिंकणे हा एकमेव पर्याय आहे. यासाठी पत्रकाद्वारे जनजागृती करणार आहे. पत्रकातून नेते व कार्यकर्त्यांना संदेश देणार आहे. विकासाच्या नावाखाली इतर ठिकाणी समितीची पिछेहाट झाली आहे. त्या भागात किती विकास झाला आहे त्याचे आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे.

प्रश्‍न : युवा वर्गाला सीमालढ्यात कसे सहभागी करून घेणार?
श्री. पाटील : रस्त्यावरची लढाई लढताना मराठी युवा वर्ग आघाडीवर असतो. सोशल मीडीयाच्या माध्यमातून तो अप्रत्यक्ष चळवळीत सहभागी असतो. त्यांचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मराठा क्रांती मूक मोर्चा होय. हा मोर्चा म. ए. समिती पुरस्कृत होता. युवा वर्गावर पोलिसांची वक्रदृष्टी पडत असल्यामुळे त्यांच्या करिअरचा प्रश्‍न ऐरणीवर येत आहे. त्यामुळे, तो पडद्यामागून कार्य करीत आहे. ते निवडणुकीच्या आकडेवारीवरुन दिसून येते. धर्माच्या नावावर काही प्रमाणात युवा वर्ग राष्ट्रीय पक्षांकडे ओढला होता. तो पुन्हा समितीत अप्रत्यक्षरित्या कार्यरत आहे.