मुख्यमंत्र्यांना खंडपीठ कृती समितीचा १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा कोल्हापूर स्टाईलने पुढील आंदोलन करण्याचा निर्धार खंडपीठ कृती समितीने केला. 

न्याय संकुलाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात सर्किट बेंचबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीची बैठक बोलविली होती. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील वकील या वेळी उपस्थित होते. त्यांनी आंदोलनाबाबत सूचना व मते व्यक्त केली. खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस अध्यक्षस्थानी होते. 

समितीचे अध्यक्ष ॲड. चिटणीस म्हणाले, ‘‘३० वर्षांहून अधिककाळ आंदोलन सुरू आहे. फक्त आश्‍वासन देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची मने जुळली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे, याबाबतचा १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घ्या, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 
देऊ या.’’

सातारा बारचे अध्यक्ष ॲड. अंकुश जाधव म्हणाले, ‘‘सर्किट बेंचच्या लढ्याला मरगळ आली आहे. पुढील आंदोलनाबाबत कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने निर्णय घ्यावा.’’ कराड बार असोसिएशनचे संभाजी मोहिते म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी सर्किट बेंचसाठी ११०० कोटींच्या निधीची घोषणा केली, मात्र त्याचे प्रोसिडिंग झाले नाही. याचा जाब त्यांना विचारायला हवा.’’

रत्नागिरी बारचे सचिव ॲड. सचिन सरवळ म्हणाले, ‘‘पुढील आंदोलन सहा जिल्ह्यांत एकाचवेळी एकाच दिवशी सुरू करूया.’’ सांगोला बार असोसिएशनचे ॲड. सचिन कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘सर्किट बेंचच्या आंदोलनाची आता सार्वजनिक आंदोलन म्हणून ओळख तयार केली पाहिजे.’’

पंढरपूर बार असोसिएशनचे ॲड. वाय. जी. देशमुख म्हणाले, ‘‘प्रतीमुख्यमंत्री म्हणून पालकमत्री चंद्रकात पाटील यांची ओळख आहे. त्यांच्या मागे लागून आरक्षित जागेवर सर्किट बेंचचे नाव लावून घ्या.’’ साताऱ्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ डी. एस. पाटील म्हणाले, ‘‘सनद काढून घेण्याची भीती कोणी दाखवू नये. कराड बारचे अध्यक्ष ॲड. संजय महाडिक यांनी खंडपीठ कृती समितीच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले.’’ 

ज्येष्ठ विधिज्ञ महादेवराव आडगुळे म्हणाले, ‘‘सरकारचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींना १ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत देऊ या.’’ ॲड. विवेक घाटगे म्हणाले, ‘‘सनद त्याग करायची नाही, तर ती काढून घेऊ द्या. १ नोव्हेंबरपर्यंतचा सत्ताधाऱ्यांना अल्टिमेटम देऊ या.’’ ॲड. हंबीराव पाटील म्हणाले, ‘‘लढाई सरकारविरोधातील आहे, उपोषणाने नव्हे तीव्र आंदोलन छेडू या.’’ ॲड. शिवाजीराव राणे म्हणाले, ‘‘सहा जिल्ह्यांतील आमदार खासदारांची बैठक घ्या. त्यांच्या भूमिका जाणून घ्या. प्रसंगी रेल्वे रोको करू या.’’ सातारा बारचे उपाध्यक्ष ॲड. रफीक शेख म्हणाले, ‘‘सोशल मीडियाद्वारे या आंदोलनाची तीव्रता वाढवूया’’ ॲड. अजित मोहिते म्हणाले, ‘‘पक्षकारांमार्फत हे आंदोलन उचलून धरू या.’’ 

सचिव ॲड. सुशांत गुडाळकर यांनी स्वागत केले. उपाध्यक्ष ॲड. आनंदराव जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी ॲड. प्रकाश मोरे, आर. एल. चव्हाण, ॲड. राजेंद्र मंडलिक, ॲड. रवींद्र जानकर, ॲड. पी. आर. पाटील, ॲड. सर्जेराव खोत, ॲड. बाळासाहेब पाटील, ॲड. सुचित्रा घोरपडे, ॲड. धनश्री चव्हाण, ॲड. स्वाती तानवाडे, ॲड. दीपाली पोवार, ॲड. संजय मुळे, ॲड. अभिषेक देवरे, ॲड. ओंकार देशपांडे, ॲड. जयदीप कदम आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच भेट
सिंधुदुर्ग जिल्हा बारच्या सदस्यांनी केंद्रीय वाणिज्य व व्यापरमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. त्यांनी लवकरात लवकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी खंडपीठ कृती समितीची भेट घडवून देतो, असे आश्‍वासन दिले आहे. असा सिंधुदुर्गातून आलेला निरोप अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनी वाचून दाखवताच त्याचे वकिलांनी टाळ्यांनी स्वागत केले.