अण्णासाहेब पाटील महामंडळांच्या लाभार्थ्यांची 'ही' व्यथा

सोलापूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नवउद्योजकांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प अर्थसहाय करावे, असे निर्देश सरकारने बॅंकांना दिले. मात्र, राज्यातून एक लाख 49 हजार 736 अर्ज महामंडळाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी केवळ 10 हजार 712 नवउद्योजकांनाच बॅंकांकडून अर्थसहाय मिळाले असून उर्वरित एक लाख 38 हजार 924 कर्ज अद्याप अर्थसहायाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. 

हेही वाचा : खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली ही मागणी 

आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यंत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे, योजनेतून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे, असे या महामंडळाचे उद्दिष्टे आहे. मात्र, बॅंकांकडून ढिगभर कागदपत्रांची मागणी अन्‌ बॅंकांच्या संमतीची प्रतीक्षा, संमती मिळाल्यानंतर कर्ज मंजुरीसाठी पुन्हा हेलपाटे, अशा प्रमुख बाबींमुळे नवउद्योजकांनी या महामंडळाच्या अर्थसहाय्याची आशा सोडल्याचे चित्र आहे. बहूतांश अर्जदारांचे अनुभव पाहून अनेकांनी बॅंकांकडे फिरकणेच बंद केले आहे. मागील दीड वर्षात कर्ज मिळालेल्या एक हजार 649 कर्जदारांना अद्याप व्याज परतावा मिळालेला नाही. दुसरीकडे व्याज परतावा मंजूर झालेल्या नऊ हजार 63 कर्जदारांपैकी तीन हजार 395 लाभार्थ्यांना अद्याप व्याज परताव्याची प्रतीक्षाच आहे. तत्पूर्वी, अर्ज केल्यानंतर पात्रता प्रमाणपत्र मंजुरीपासून कर्ज मिळेपर्यंत अर्जदाराला शेकडो हेलपाटे मारुनही कर्ज मिळत नसल्याचे काही अर्जदारांनी सांगितले. 

हेही वाचा : तरूणींनो... सावधान खात्री करूनच करा नंबर सेव्ह 

राज्याची सद्यस्थिती 
एकूण अर्जदार 
1,49,736 
पात्रता प्रमाणपत्र मिळाले 
60,712 
कर्ज मंजूर झालेले लाभार्थी 
10,712 
बॅंकांनी वितरीत केलेली कर्ज रक्‍कम 
546.69 कोटी 

कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना बॅंकांकडून पात्रता प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्यांनी कर्जासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. बहूतांश लाभार्थी पात्रता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर बॅंकांकडे फिरकतच नाहीत. कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या अर्जदार लाभार्थ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळायला हवे. 
- संतोष सोनवणे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, सोलापूर