भारत भालके यांनी विधानसभेत उठविला आवाज 

मंगळवेढा - तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या वीज, पाणी, शेतमाल दर, खरीप पीक विमा, कर्जमाफी शेतकरी आत्महत्या या विषयावर भारत भालके यांनी विधानसभेत आवाज उठविला.

कलम 293 अन्वये तालुक्यातील विविध समस्याना पटलावर आणल्याने सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. भालके यांनी 17000 शेतकर्‍यांना आपले प्राण शासनाच्या उपयुक्त नसलेल्या धोरनाने गमवावे लागल्याचे सांगत अजूनही हे सत्र सुरु आहे यावर काय करणार आहात असा प्रश्न मांडला. ज्वारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तालुक्यातील शेती आज तोट्यात शेती आली 1725 हमीभावचा आहे. त्यात त्याचा खर्च 2000च्या वर आहे. आता 2450 हमीभाव दिला असला तरी तो पुरेसा नाही. तुर असो किंवा साखर सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आयातीकरणामुळे साखर उद्योगाचे कंबरडे मोडले आहे. जिल्ह्यात वखार महामंडळाकड़े गोदाम उपलब्ध नसल्याने नाफेड हमी भावाने खरेदी केलेली सुमारे 10 हजार क्विटल तुर तिथेच पडून आहे. बाहेरून आयात तुरिचा फटका माझ्या जिल्ह्याला बसला आहे. याला सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. ऑनलाइन कारभार जनतेच्या समस्या वाढवण्यासाठी सुरु केला असल्याचे जाणवत आहे. सात बारा सर्व प्रकारचे दाखले आता नेट अभावी मिळत नाही. 

2017च्या खरीप पीक विमा योजनेत 53 हजार 746 शेतकरी सहभागी झाले. 1 कोटी 77 लाख रूपये गोळा करुन नुकसान भरपाईतून वगळले. 5 वर्षाचा सरासरी पर्जन्यमान आणि पीक कापनी अहवाल हां चालु वर्षी जास्त असल्याने भरपाई देता येत नाही. असे सांगितले मात्र जिल्ह्यात 2 तालुके समाविष्ट केले. त्या भागात मंगळवेढ्यापेक्षा जास्त पर्जन्यमान जास्त असल्याचे लक्षात आणून देत विमा कंपन्या न जगवता विमा भरपाई मिळाली पाहिजे. अशी मागणी करत सन 17 आणि-18च्या वादळी वार्‍यात गारपिटात फळबागा उध्वस्त झाल्या घरे पडली सबंधित मंत्री आले. फिरून गेले पंचनामे करुनही मदतीपासून शेतकरी वंचीत आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत 50 टक्के रक्कम सुद्धा पूर्ण केली नाही. सहकार विभाग 'अर्ज दया कर्ज घ्या' म्हणते मात्र 2 वर्षात एकही नव्याने कर्ज दिले नाही. भीमा नदी काठच्या गावात पाणी आल की वीज बंद करण्यात येते. बंधार्‍याची दारे उघडली जातात. भीमा नदी माण नदी बाबत अधिकार्‍यांची मनमानी सुरु आहे. पुनर्वासित शेतकर्‍यांना पाणी देण्याचा कायदा असताना त्याना पाणी मिळत नाही. आता या दोन्ही नद्याना कॅनॉल चा दर्जा देत पाणी सोडण्याची तरतूद करावी मागणी करत वीज वितरणचा कारभार भोंगळ असुन पेड़ पेंडिंगच्या जोडण्या झाल्या नाहीत. रोहित्र उपकेंद्र कामे अपूर्ण आहेत. ओवरलोड टार्न्सफार्म बदलणे आवश्यक आहेत. शिवाय न वापरलेली वीज बिले माफ़ झाली पाहिजेत असा आग्रह धरला.