अधिकाऱ्यांना व्हनात घालून कुटा गं!

कोल्हापूर - जमिनीला जमीन आणि निर्वनीकरण झाल्याशिवाय ठिय्या आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार करत ‘सरकारची रीत नाही बरी गं, धरणग्रस्त बसती रस्त्यावरी गं, आयाबायांनो कंबर कसून उठा गं, अधिकाऱ्यांना व्हनात घालून कुटा गं’ या गावरान गीतांतून धरणग्रस्तांनी मांडलेली व्यथा आणि संतापाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले. 

कालपासून चांदोली, वारणा, धामणी, उचंगी, सर्फनाला या प्रकल्पांतील बाधित लोकांनी सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला  डॉ. भारत पाटणकर यांनी भेट दिली.  

डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘प्रकल्पग्रस्तांनी आपला मुद्दा सोडू नये. एकजुटीने सरकारला मागण्या मान्य करायला लावू. वारंवार मागणी करूनही सरकार आणि प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे, पुनर्वसनासह समन्यायी विकास या संकल्पनेतून दुष्काळग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त यांना एकत्रित करून लढा द्यावा. ज्या राज्यात सर्वाधिक धरणे आहेत, त्याच महाराष्ट्रात सर्वाधिक दुष्काळ आहे. जमिनी नापीक होत आहेत. लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते.

एकीकडे पाणी मिळत नाही आणि दुसरीकडे शेती पिकत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येत आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतात पाणी साचवले, अभयारण्ये उभारली त्यांनाच उपाशी ठेवले आहे. याचा सरकारने विचार करावा.  सरकारला हे जमत नसेल तर त्याला धक्का देण्याचे कामही आपणाला करावे  लागणार आहे. या वेळी संपत देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, वसंत पाटील, पांडुरंग पाटील आदी उपस्थित होते. 

जमिनीला जमीनच पाहिजे 
सरकार प्रकल्पग्रस्तांची जमीन घेऊन त्याच्या बदल्यात पैसे देत आहे. मात्र, ज्यांच्याकडून जमीन घेतली त्यांना जमीनच दिली पाहिजे. पैसे घेऊन भविष्यात उदरनिर्वाह करणार कसा? असाही सवाल श्री. पाटणकर यांनी केला. चिकोत्रा प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे घेतले; पण त्यांना वाईट अनुभव आले आहेत. त्यामुळे पैसे नको, जमिनीच्या बदल्यात जमीनच हवी, असा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांनी धरला आहे.

५ कोटी निधी वर्ग
डॉ. पाटणकर यांनी मुख्य वनसंरक्षक अनिल गुजर, प्रादेशिकचे वनसंरक्षक क्‍लेमेंट बेन, उपवनसंरक्षक हणमंत धुमाळ, चांदोली व्याघ्र प्रकल्पाच्या सहसंचालक डॉ. विनीता व्यास यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. व्यथा मांडल्यानंतर नागरी सुविधांसाठीचे ५ कोटी तातडीने इरिगेशन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. या निधीतून भेंडवडे, नरंदे आणि जैनापूर धरणग्रस्त वसाहतीत पाणी योजना राबवण्याचा निर्णय झाला.