ड्रेसकोडचा निर्णय मागे न घेतल्यास चोप देणार - तृप्ती देसाई

कोल्हापूर - दहा ऑक्‍टोबरपर्यंत देवस्थान समितीने ड्रेसकोडचा निर्णय मागे न घेतल्यास देवस्थानचे अध्यक्ष महेश जाधव यांना कोल्हापुरात येऊन चोप देण्याचा इशारा भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांनी दिला.

देवस्थान समितीने दिलेला निर्णय हुकूमशाही प्रकारचा आहे. देवस्थान समितीचे मागासलेपण दाखवणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयाऐवजी समितीने देवस्थानमधील गैरव्यवहार, जमिनीचे वाद, भ्रष्टाचार यांविरोधात कारवाईचे शस्त्र हाती घ्यावे. ड्रेसकोडचा निर्णय हा भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले. 

निर्णय मागे घेणार नाही
पारंपरिक पोशाखामध्ये मंदिर प्रवेशाचा नियम करावा, अशी मागणी भाविकांकडून होत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. तशा मागणीची अनेक पत्रे देवस्थान समितीला आली आहेत. भाविकांच्या मताचा आदर करूनच भारतीय पोशाख परिधान करून मंदिरात येण्याचे आवाहन समितीने भाविकांना केले असल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात येणार नाही,

- महेश जाधव, अध्यक्ष, देवस्थान समिती

देवस्थान समिती बरखास्त करा
‘करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना पोशाखाबाबत घटनाबाह्य व बेकायदेशीर फतवे काढणारी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करावी,’ अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेच्या वतीने दिलीप देसाई यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबतचे पत्र संस्थेने पाठवले आहे. देवस्थान समितीने भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांबाबत अद्याप कुठलेच निर्णय घेतलेले नाहीत. सरकारने पगारी पुजारी नियुक्तीबाबत केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य तो पाठपुरावा केलेला नाही. नव्या कायद्यानुसार अंबाबाई मंदिर व्यवस्थान समिती नेमण्याचा अधिकार सध्याच्या देवस्थान समितीकडे देण्यात आला आहे. ही समिती स्थापन करण्यास देवस्थान सक्षम नाही. ही समिती बरखास्त करून भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी व्हावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे. 

ड्रेसकोडचे नाटक कशासाठी ? 
देवस्थान समितीने ड्रेसकोडचे नाटक बंद करावे, अशी मागणी भारतीय महिला फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. घटनेतीतील अधिकारांची पायमल्ली करणारा हा निर्णय आहे. देवस्थान समिती ही ‘भाजप’च्या विचारसरणीला पाठिंबा देणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांना मनुवादीधर्माची भांडवलशाही नागरिकांच्या माथी मारायची आहे.

शाहू महाराजांच्या पुरोगामी नगरीतील देवस्थानने घेतलेला हा निर्णय वैचारिक मागासलेपणाचा नमुना आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत महिलांसाठी मंदिराचे दरवाजे खुले केले जात असताना याची जाणीवही हा निर्णय घेताना ठेवली गेलेली दिसत नाही. ‘ड्रेस कोड’च्या निर्णयाद्वारे कुाणालाही मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही. हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असे फेडरेशनने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

भारतीय महिला फेडरेशनच्या सहनिमंत्रक स्नेहल कांबळे, आरती रेडेकर, मीना चव्हाण, आशा बरगे आदींनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.