भाजपकडून धनगर समाजाची अखेर बोळवण! 

सातारा - पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आरक्षण देण्याची घोषणा करत सत्तेवर आलेल्या भाजपने आदिवासींच्या योजना लागू करण्याच्या मृगजळावर धनगर समाजाची बोळवण केली आहे. अनेक वर्षे आश्‍वासनांवर खेळवत ठेवल्यानंतर शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेवर धनगर समाजामध्ये नाराजीचा सूर आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये राज्यातील काही मतदारसंघावर याचा नक्कीच प्रभाव पडण्याची शक्‍यता आहे. 

२०१४ च्या निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाने मोठे राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले. तेव्हा बारामती हे आंदोलनाचे केंद्रबिंदू होते. तेथे समाजाच्या वतीने आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले होते. निवडणूक तोंडावर असल्याने तत्कालीन भाजपचे विरोधी पक्षनेते व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पंकजा मुंडे व महादेव जानकर यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी सत्तेवर आल्यावर १५ दिवसांच्या आत पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, गेली साडेचार वर्षे सरकारने या-ना-त्या कारणाने वेळकाढूपणा केला. धनगर समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘टिस’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामध्ये सुरवातीची वर्षे घालवली. समाजातून आक्रोश वाढू लागल्यावर मागील वर्षी ‘टिस’ला अहवाल देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र, ‘टिस’चा अहवाल वेळेत आलाच नाही. 

दरम्यान, भाजपशी संबंधी असणारे समाजाचे नेतेच वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलनाचा आवाज उठवत होते. नागपूर येथे खासदार विकास महात्मे यांनी मेळाव्याचे आयोजन केले. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय मार्गी लावणार असल्याचे जाहीर केले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सुरवातीपासून उपस्थित करणारे महादेव जानकरही तो सुटेल, असा आशावाद दाखवत होते. धनगर आरक्षण कृती समितीलाही आरक्षण दिले जाईल, असेच सांगितले जात होते. त्यानंतर गोपिचंद पडळकर व उत्तम जानकर यांच्या माध्यमातून आंदोलन उभे करण्यात आले. हे सर्व होत असताना मल्हार क्रांतीच्या माध्यमातून  मारुती जानकर यांचेही आंदोलन सुरू होते.

भाजपशी संबंधित  नेतेच आंदोलन उभे करण्याचा दिखावा करत  समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप ते करत होते. तसेच शासन समाजाची फसवणूक करणार असल्याचे ते बोलत होते.

शासनाने धनगर आरक्षण देण्याबाबत कालच घेतलेल्या भूमिकेवरून त्यांचे आक्षेप खरे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अनुसूचीत जमातीमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने पूर्णत: न्यायालयाच्या निर्णयावर सोपवून टाकला आहे. धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करण्याबाबतची शिफारसही पाठविली जाणार नसल्याचे सध्याच्या घोषणेवरून दिसून येत आहे. तसेच अनुसूचीत जमातीत समावेश नसून, त्यांना मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ देणार असे शासनाकडून सांगितले गेले आहे. वास्तविक अशा सवलती देण्यासाठी ‘टिस’च्या अहवालाची व एवढा कालावधीत घालण्याची आवश्‍यकता नव्हती. अशा सवलती कधीही देता येऊ शकतात. या योजनांमुळे एसटीचा संपूर्ण लाभ समाजाला कोणीही देऊ शकत नाही आणि मिळणाऱ्या सवलतीही घटनात्मक नसतील तर त्या शासनाच्या दयेवर अवलंबून असणार आहेत.  परंतु, एसटीमध्ये आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मागील निवडणुकीत आंदोलन पेटले होते व त्याला भाजपकडून खतपाणी दिले गेले होते. आता मुद्दा भरकटवून समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्याचा आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. धनगर समाजाचे नेते याबाबत काय भूमिका घेणार, हे येणाऱ्या काळात समोर येईलच.

एनटी एसीच्या आरक्षणामधून या सवलती आम्हाला आधीच मिळत आहेत. त्यांनी नवीन काही घोषणा केलेल्या नाहीत. एसटी आरक्षण १५ दिवसांत देता म्हणून सत्तेवर आलेल्या भाजपने धनगर समाजाची फसवणूक केली आहे. याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल.
-मारुती जानकर, अध्यक्ष, मल्हार क्रांती

भाजप सरकारने सध्या केलेली घोषणा ही समाजाची निव्वळ फसवणूक आहे. मूळ मागणीबाबत त्यांनी ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे समाजाच्या नाराजीचा त्यांना नक्कीच सामना करावा लागेल.
- ॲड. राजेंद्र गलांडे 

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto