भाजपचे खोटं बोलं पण रेटून बोलं धोरण - अजित पवार

नगर - "लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातील कोणाला काही द्यायचही नाही आणि घ्यायचही नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे खोटं बोलं पण रेटून बोलं धोरण जोरात राबविले जात आहे. योजनांच्या कामांपेक्षा जाहिरातीवर खर्च जास्त केला जातो आहे. गेली साडेचार वर्षांत नाराज झालेल्या जनतेला फसविण्याचा हा प्रयत्न आहे'' अशी टिका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या "निर्धार परिवर्तन' यात्रेनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वर्पे, जिल्हा सरचिटणीस सोमनाथ धूत आदी उपस्थित होते. 

पवार म्हणाले, भाजप-शिवसेनेचे राजकारण केवळ आश्‍वासनांचे आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर कार्यक्रमात हे मान्य केले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून लोकांना खुश करण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. 

या सरकारचे नोटाबंदी, पीक विमा हे मोठे भ्रष्टाचार आहेत. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेला अजून पैशाची आकडेवारी जुळेत नाही. पीक विम्यात शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच फायदा करून दिला गेला. केंद्राच्या कृषी मंत्रालयानेच नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचे सांगितले आहे. 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बेरोजगारांना दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्‍वासन दिले. प्रत्यक्षात गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी देशात पसरली आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी केंद्र सरकार जाहीर करत नाही. उलट ही आकडेवारी दडविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे सांख्यिकी विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत.'' असा आरोप अजित पवार यांनी केला.