घनकचरा निविदेवरुन भाजपचा इशारा...ठराव विखंडित केल्यास न्यायालयात जाऊ : प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील

सांगली-  महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निवेदित त्रुटी असल्यामुळे तो रद्द करण्याचा ठराव आम्ही केला. मात्र आयुक्तांनी तो शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवला आहे. शासनाने ठराव विखंडित केल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिला. 

महापालिकेतील भाजपचा नुतन सभापतींचा सत्काराला निमित्त प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आज सांगलीत आले होते यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे तसेच महापालिकेतील नेते शेखर इनामदार उपस्थित होते. 

महापालिकेने समडोळी आणि बेडग रोडवरील कचरा डेपोवरील जुना साठलेला सुमारे सात लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी 32 कोटीची आणि नवीन तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 40 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. ही प्रक्रिया चुकीची असून त्यात त्रुटी असल्याचे कारण देत ती रद्द करण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला होता. मात्र हा ठराव महापालिकेच्या हिताविरोधी आहे. प्रकल्प राबवला नाही तर हरित न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून महापालिका बरखास्त होऊ शकते, अशी भूमिका घेत आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विखंडित करण्यास शासनाकडे पाठवला आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात रस्ते, गटारी, घनकचरा यासाठी एकत्रित योजना करण्याची गरज आहे. घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेत त्रुटी होत्या त्यामुळे त्या दुरुस्ती करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला. प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, फक्त त्यातील त्रुटी दूर करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवायची आमची सूचना होती. या प्रक्रियेमुळे महापालिकेचे नुकसान होणार आहे. मात्र ठराव विखंडित करायला पाठवणे चुकीचे आहे. यामुळे आयुक्तांचे हसे होईल. शासनाने ठराव विखंडित केला तर त्याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ.