बोअरवेल मशीनचालक, एजंटांचे माफियाराज

जिल्हा प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत - शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत कोण?
सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात दररोज ७०-८० कूपनलिकांची नव्याने खोदाई म्हणजेच ५-७ लाखांची राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लुबाडणूकच सुरू आहे. खरे तर ६० मीटरपेक्षा (२०० फूट) अधिक कूपनलिका खोदाईसाठी प्रशासनाची परवानगी लागते. जिल्ह्यात प्रत्यक्षात आता किमान ५०० ते १००० फुटांपर्यंत जमिनीची चाळण करूनही पाणी लागेल याची शाश्‍वती नाही. जत तालुक्‍यातील खिलारवाडीतील शेतकरी दाम्पत्याने कूपनलिकेला पाणी न लागल्याने आत्महत्या केली. त्यानंतरही यावर नियंत्रणाचा अधिकार असलेले जिल्हाधिकारी कधी लक्ष देणार? तसेच प्रांत स्तरावरील यंत्रणा यावर नेमके काय करते...?

कूपनलिका खोदाईत मशीनमालक, एजंटाच्या फायद्याचे धोरण प्रशासनाने घेतले आहे. नियम धाब्यावर बसवून चालणारा कोट्यवधीच्या या व्यवसायावर किती लाखावर तोडपाणी हातेय? असा प्रश्‍न आता लोक विचारू लागलेत. उन्हाचा तडाखा वाढेल, तसे भूजलपातळी घटतेय.

पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होतो आहे. कूपनलिका मशिन्सचे मालक आणि एजंट माफियांचे चांगलेच फावले आहे. शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेचा फायदा मालक, एजंट घेताहेत. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात किमान दररोज नव्याने ७०-८० कूपनलिकांची भर पडते आहेत. अर्थात कूपनलिकांतून केवळ धुरळाच उडतो आहे. त्याचाच अर्थ प्रत्येक  दिवशी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे. 

भूजल अधिनियम काय सांगतो..?
भूजल अधिनियमात ६० मीटर (२०० फूट) खोलीपर्यंत कूपनलिका घ्यावी, असा नियम आहे. त्यासाठीही 
प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. आज जिल्ह्यात 
त्यापेक्षा जादा म्हणजे चार-पाच पटीने खोलीवर खोदाई 
करून जमिनीची चाळण केली जात आहे. मात्र नियम 
डावलून खोलवर खोदाई केली म्हणून जिल्ह्यात प्लॉट 
मालक वा मशीनचालकावर कारवाई झाल्याचे उदाहरणही 
सांगता येत नाही. गेल्या वर्षी सोलापूरचे तत्कालीन 
जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी भूजल अधिनियमाची तंतोतंत वर्षभर अंमलबजावणी केली. परिणामी कूपनलिकाच नव्हे तर विहिरी खोदण्याचेही प्रमाण घटले. 
 
असे ठेवा नियंत्रण
कूपनलिका खोदाईसाठी आंध्र प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटकातील व्यावसायिक येतात. जिल्ह्यातही असे काही लुटारू तयार झालेत. परराज्यातील व्यावसायिकांनी 
परिवहन अधिकाऱ्यांकडून महिना - दोन महिन्यांचीच 
परवानगी घेतलेली असते. प्रत्यक्षात ८-१० महिने ते तळ ठोकून राहतात. कूपनलिकांच्या यंत्रांची कोठेही नोंदणी 
केलेली नसते. ती झालीच पाहिजे, असा दंडक लागू केला 
पाहिजे. आरटीओंनी गाड्या पासिंग करताना निर्बंध आणले पाहिजेत. एका वाहनात २०० फुटांपेक्षा जास्त खोदाई करण्याचे साहित्य (पहारी) ठेवण्यावर बंदी घातली पाहिजे. स्थानिक लोकांनीही सहकार्य केले पाहिजे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार...
भूजल अधिनियमांची अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व विभागीय पातळीवर प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र एकाही गावात नियमांची अंमलबजावणी केली जात नाही. सध्याच्या नियमात ज्या गावाच्या हद्दीत कूपनलिका खोदली जातेय, त्या गावातील नागरिक किंवा ग्रामपंचायतीची तक्रार असायला हवी. अशा प्रकारच्या तक्रारीसाठी कोणीही पुढेच येत नाहीत. एखादा पुढे आलाच तर त्याला प्रशासन, पोलिस त्याला कायद्याऐवजी सामंजस्याची  भूमिका घेणे भाग पाडतात. जिल्ह्यात म्हैसाळ येथे स्त्री-भ्रूणहत्येचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर प्रशासन, जिल्हाधिकाऱ्यांना जाग आली. आता कूपनलिकांसाठी जाग केव्हा येणार ? या प्रश्‍नाचे उत्तर काळच देईल. 

टंचाईतही नियंत्रणाचा अभाव...
टंचाईकाळात सार्वजनिक विहिरीपासून एक किलोमीटर क्षेत्रात विहिरी व कूपनलिका खोदाईला मनाई, पाणी उपशाला मनाई आहे. या काळातही भूजल अधिनियम अंमलबजावणीला प्रशासन तयार नसते. नियमांना तिलांजली देण्याचे सर्रास प्रकार पाहायला मिळतात. टंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्यांविरोधात शासनाने कठोर कारवाई केल्यास कूपनलिका खोदाईचे धाडस होणार नाही. शिवाय शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भारही हलका होईल. 

पाऊस; तरीही पातळी घटली
जिल्ह्यात गतवर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पर्जन्यमान झाले. भूजल सर्वेक्षणाच्या जानेवारीत तपासणीत पाणीपातळी अर्धा मीटरपेक्षा वाढली तर मार्चच्या सर्वेक्षणात ती एक मीटरने घटली. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व विकास यंत्रणेच्या सर्वेक्षणातही जिल्ह्यातील ७० गावांत टंचाई स्थितीची शक्‍यता वर्तवली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या आराखड्यात जिल्ह्यातील १८६ गावे आणि ९०० वाड्या-वस्त्यांसाठी १६७ टॅंकरने पाणीपुरवठ्याची शक्‍यता गृहीत धरली आहे. सध्या १२५ टॅंकर सुरू झालेत. किंबहुना त्यापेक्षा अधिक टॅंकर लागण्याची शक्‍यता नव्हे खात्री आहे. यावरून शासकीय सर्वेक्षणाचे आराखडे किती तकलादू आहेत हे स्पष्ट होते. 

कूपनलिकांतून धुरळाच...
पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि लाखो खर्चून जीवापाड जपलेल्या बागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कूपनलिका खोदाईचा शॉर्टकट अवलंबला जातो आहे. आपल्या भागातील पाणी पातळी खालावली आहे याची कल्पना असतानाही हक्काच्या पाण्याची आशा लावून बसलेला शेतकरी कूपनलिका घेतो. कर्जाचा डोंगर डोक्‍यावर असतानाही मित्र-पाहुण्यांकडून अनेकदा उसनवारी करून कूपनलिका घेतली जाते. पहिली कोरडी पडली तरी दुसरीसाठी आग्रह असतो. कूपनलिका घेताना मात्र पाणी नाही तर धुरळा उडतो. तहान भागवण्यासाठी पाणी नाही, मात्र उडणारा धुरळा डोळ्यात जाणे नशिबी येते. दुष्काळी पूर्व भाग नव्हे तर मिरज मध्य तानंग, कांचनपूर, सोनी परिसरातही तशी सद्य:स्थिती आहे. 

पाणाड्यांची चलती...
कूपनलिका खोदाईसाठी पाणाड्यांची जिल्ह्यात चलती आहे. पाण्याचा पॉईंट दाखवण्यासाठी ५००-७०० रुपये घेतले जातात. त्यांच्याकडे कोणतेच शास्त्र किंवा तंत्रही नसते. पाणी दाखवण्यासाठी शासकीय तंत्राचाही आधार  न घेतल्यामुळे लोकांची फसवणूक वाढत आहे.   

‘‘जिल्ह्यात एकच भूवैज्ञानिक व विकास यंत्रणेचे  कार्यालय आहे. मर्यादित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे ३८ पाणलोट क्षेत्राचा विचार करून पातळी ठरवली जाते. भविष्यात ४५० गावांतील पाणलोटाचा विस्ताराचा प्रस्ताव आहे. जमिनीत कोठे विहीर खोदावी, यासाठी एकच यंत्र उपलब्ध आहे. लोकांची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. जनजागृतीसाठी पंचायत समितीनिहाय बैठका घेत आहे.’’
- दिवाकर धोटे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व विकास यंत्रणा, सांगली.