...आता बोगस वृक्षारोपणाला बसणार आळा 

हेमंत पवार
मंगळवार, 25 डिसेंबर 2018

कऱ्हाड - दरवर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपणावेळी अनेक ठिकाणी खड्डे तेच मात्र झाडे नवीन अशी स्थिती होते. त्यामुळे वृक्षारोपणाचे कागदोपत्री टार्गेट पुर्ण होते. प्रत्यक्षात मात्र झाडे जगत नाहीत. त्यावर नियंत्रण आणुन आता 50 कोटी वृक्षलागवडीचे टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच वृक्ष संवर्धानची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वन, कृषी, जिल्हा परिषद, बांधकाम, रोजगार हमी अधिकारी यांच्या समितीची स्थापना करण्यात येणार असुन त्यांच्यामार्फत वृक्षारोपणापासुन वृक्षसंवर्धनापर्यंत कार्यवाही होणार असुन वनेत्तर क्षेत्रात जीवंत असलेल्या रोपांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार आहे.

कऱ्हाड - दरवर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपणावेळी अनेक ठिकाणी खड्डे तेच मात्र झाडे नवीन अशी स्थिती होते. त्यामुळे वृक्षारोपणाचे कागदोपत्री टार्गेट पुर्ण होते. प्रत्यक्षात मात्र झाडे जगत नाहीत. त्यावर नियंत्रण आणुन आता 50 कोटी वृक्षलागवडीचे टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच वृक्ष संवर्धानची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वन, कृषी, जिल्हा परिषद, बांधकाम, रोजगार हमी अधिकारी यांच्या समितीची स्थापना करण्यात येणार असुन त्यांच्यामार्फत वृक्षारोपणापासुन वृक्षसंवर्धनापर्यंत कार्यवाही होणार असुन वनेत्तर क्षेत्रात जीवंत असलेल्या रोपांचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता बोगस वृक्षारोपणाला चाप बसणार आहे. 

नेमीची येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी शासनाकडुन वृक्षारोपणाची मोहिम जाहीर केली जाते. त्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाला टार्गेटही दिली जाते. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपन केले जाते. त्याच्या फोटासह बातम्या प्रसिध्द होता. मात्र त्यातील किती झाडे जगली याचा मागोवाच घेतला जात नाही. त्याचबरोबर अलिकडे नागरीकरण झपाट्याने वाढु लागल्याने झाडांचीही कत्तल मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जेवढी झाडे तोडली त्याच्या बदल्यात तेवढीही झाडे लावली जात नाही. त्यामुळे वनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणात कमी होवु लागली आहे. त्यामुळे वन आणि वनाच्छादीत क्षेत्र 33 टक्के असणे अपेक्षीत असताना ते राज्यामध्ये केवळ 20 टक्केच असल्याचे वन विभागाच्या पाहणीत दिसुन आले आहे. त्यासाठी शासनाने तीन वर्षात 50 कोटी वृक्षलागवड करण्याचे टार्गेट घेतले आहे. त्याअंतर्गत वृक्षारोपणाची जोरदार मोहिम राबवली जात आहे. मात्र त्यातील वृक्ष जगले किती याचा आढावा आत्तापर्यंत घेतला जात नव्हता. त्यावर उपाय म्हणुन आता शासनाने प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या समितीत   सामाजिक वनीकरणचे अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार असुन सदस्य म्हणुन  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रोजगार हमीचे उपजिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, निवृत्त वनअधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन निवडण्यात येणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश असणार आहे. या समितीमार्फत आता दर महिन्याला वनेत्तर क्षेत्रात जीवंत असलेल्या रोपांचा दर महिन्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 80 टक्के पेक्षा जास्त रोपे कमी असणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करुन घेण्याचीही दक्षता या समितीला घ्यावी लागणार आहे. दरवर्षी याची तपासणी होणार असल्याने आता बोगस वृक्षारोपणालाही आळा बसणार आहे. 

अधिकाऱ्यांचा होणार गौरव   
शासनाकडुन प्रत्येक विभागाला वृक्षारोपणाचे टार्गेट दिले जाते. त्याअंतर्गत त्यांच्याकडुन वृक्षारोपन केले जाते. मात्र त्याला सर्वच विभागाकडुन अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अशा विभागांना प्रोहोत्सान मिळावे आणि त्यांनी वृक्षारोपन करुन जास्तीत जास्त वृक्ष जीवंत राहतील यासाठी प्रयत्न करावे या हेतुने शासनाने अशा अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी 80 टक्केपेक्षा जास्त रोपे जीवंत आहेत अशा यंत्रणानिहाय उत्तम कामगिरी केलेल्या अधिकारी व समन्वयक अधिकारी यांचा 26 जानेवारी, एक मे आणि 15 ऑगस्टला गौरव करण्यात येणार आहे

Web Title: bogus plantation will stop now