बीओटीच्या जबड्यात पुन्हा ‘दीनानाथ’

गाळ्यातून गाळा कोणाला हवा? जागा लुटल्या, आता शाळांवरही फिरणार नांगर
 

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर विशेष महासभा झाली. घरपट्टीवाढ किंवा बीओटी प्रकल्पाशिवायही उत्पन्नाचे नवे स्रोत कसे तयार करता येतील यावर चर्चा झाली. काँग्रेसचे गटनेते किशोर जामदार यांनीही एक मार्ग सुचवला. बंद पडलेल्या शाळांच्या जागांवर व्यापारी संकुले बांधा. यापूर्वी बीओटीची लूट यांच्याच मिरज पॅटर्न संस्कृतीत झाली. शेवटी ते मूळपदावर आलेच. ज्यांनी कवडीमोलाने महापालिकेच्या मोक्‍याच्या जागा बिल्डर, राजकारण्यांच्या घशात घातल्या ते यापेक्षा  वेगळे ते काय सुचवणार. त्यांच्या त्या सूचनेचे मूळ कशात आहे याचे प्रत्यंतर महापौर हारुण शिकलगार यांच्या प्रस्तावातून आले.

दीनानाथ नाट्यगृहाच्या जागेवर बीओटी प्रस्ताव त्यांनी आणला. पण हा प्रस्ताव पूर्वीचाच आहे. पत्रकारांनी आणि सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवून तो बंद पाडला होता. आता पुन्हा बीओटीचे भूत जागे झाले आहे. डिझायनर तेच असून सूत्रधार बदलले  आहेत. या प्रस्तावाचा नागरिकांच्या हितासाठी कोणताही फायदा होणार नाही कारण आधीचे चार बीओटीत कोण गब्बर झाले?

गणपती पेठेसारख्या वर्दळीच्या परिसरात आज दुचाकी लावायला रस्त्यावर जागा नाही. या ठिकाणी एकमेव हिरवळ असलेले साने गुरुजी उद्यान आज सिंधी मार्केटने वेढलेय. यातील प्रत्येक गाळ्याचे मासिक उत्पन्न किती? फक्त महिना दोनशे. हे उद्यान दिवसेंदिवस चोहोबाजुंनी आकसते आहे. तेच इथल्या पालिका शाळेचे होतेय. अन्य शाळांप्रमाणे तीही आता शेवटची घटका मोजत आहे. शाळा आणि उद्यानाला बोट लावायचा काडीचा अधिकार महापालिकेला नसतानाही ते झाले कसे? या शाळेच्या सभोवतालच्या जागेवर विकास आराखड्यात व्यापारी संकुलाचे आरक्षण होते. नेमक्‍या तेवढ्या काडीचा आधार घेतला आणि आज तिथली शाळाच  गायब होतेय. तेच उद्यानाचे, करबुडव्या व्यापाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना मलिदा चारून मासिक पाच हजार रुपये भाड्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव अवघ्या पाचशे रुपयांवर आणला. ‘सकाळ’ ने या प्रकाराला वाचा फोडल्यानंतर स्थायीचा हा ठराव विखंडित करण्यात आला.

आता पुन्हा एकदा उरलीसुरली शाळेची जागा आणि मोडक्‍या-तोडक्‍या दीनानाथ नाट्यगृहाच्या जागेवर डोळा ठेवून सत्ताधारी गटातील काही बिओटी महर्षींनी  कारस्थान रचले आहे. या नाट्यगृहावर झालेला खर्च आणि त्यावर नांगर फिरवण्याचा आधी शिजलेला कट याचे रामायण सर्वज्ञात आहे. आता पुन्हा एकदा नाट्यगृहाची पुनर्उभारणीच्या नावाखाली नवे कारस्थान शिजत आहे. पहिला मुद्दा असा की नाट्यगृहाची गरजच आहे का ? इथेच हाकेच्या अंतरावर भावे नाट्यगृह असताना पुन्हा इथेच नवे नाट्यगृह कशासाठी?  भावेमध्ये वर्षाकाठी चार-पाच नाट्यप्रयोगही होत नाहीत. मग अचानकपणे नाट्यपंढरीच्या महापौरांना नाट्यगृहाच्या प्रेमाचे भरते का यावे? शहर आज मिरजेच्या दिशेने विस्तारते आहे.

विश्रामबागसारखा बऱ्यापैकी सुनियोजित परिसराची नाट्यगृह ही गरज असताना जिथे दुचाकी लावायला उसंत नाही तिथे नवे नाट्यगृह उभारण्याचा सोस कशासाठी? तो फक्त दुकानगाळ्यांचा मलिदा खाण्यासाठीच. बरं दुकानगाळे ही पेठ परिसराची निकडीची गरज आहे का? उलट आहे, पार्किंग अभावी इथली दुकाने ओस पडत आहेत. तरीही दुकान गाळ्यांचा अट्टाहास का? वस्तुतः अशी संकुले विस्तारित भागाची गरज आहे. पण झोपेचेच सोंग घेतल्यावर जागे कसे करणार? इथली तातडीची गरज पार्किंगची आहे. नाट्यगृहासमोरच्या खुल्या जागेवर असा पार्किंग तळ बीओटीवर उभा करता येईल. ते इथल्या व्यापार वृद्धीसाठी अधिक फायद्याचे ठरेल. 

दुसरा मुद्दा सिंधी मार्केटमधील व्यापाऱ्यांचा. त्यांनी गेली चार वर्षे भाडेवाढ न देता व्यापार सुरू ठेवला आहे. यात कोणाचे हात ओले झाले हे सर्वांनाच माहीत आहे. या गाळेधारकांनी फुटपाथ व्यापला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा ते गळा घोटत आहेत. बागेच्या जागेत दुकानगाळे बांधल्याबद्दल तत्कालीन अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी जिल्हा सुधार समितीसारख्या संघटनांनी न्यायालयात जायला हवे. 

आणि आता बंद पडलेल्या शाळांबद्दल. इथल्याच नव्हे तर महापालिकेच्या जवळपास चाळीसहून अधिक जागांवरच सत्तेतील अनेकांचा डोळा आहे. या सर्व  शाळा मोक्‍याच्या ठिकाणी आहेत. या जागांची किंमत बाजारभावाने किमान हजार कोटींची आहे. आता विकायला काही उरले असेल तर या शाळांच्या जागाच आहेत. पडद्याआड त्याचे जागोजागी कारस्थान शिजत आहे. अनेक जागांवरची उचलही अनेकांनी घेतली आहे. 

आता बंद पडलेल्या शाळांच्या जागांचे करायचे काय ? या शहरात शिकणाऱ्या मुलांची संख्या आज आहे आणि उद्याही असेलच. उलट पालिका शाळा बंद पडण्यास सरकारी वृत्तीचा नतदृष्ट कारभारच कारणीभूत आहे. सरकारी शाळा बंद पडत असताना खासगी संस्थांच्या शाळा वाढत आहेत यातच योग्य तो अर्थ सामावला  आहे. खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांही फोफावत आहेत. त्यांना शहरात जागा घेणे परवडत नसल्याने ही मंडळी शहरापासून चार-पाच किलोमीटर दूर जाऊन  शाळा सुरू करीत आहेत. ते संस्थाचालक कोणी परदेशी नाहीत. भले ते व्यापारी वृत्तीने शाळा चालवत असतील. मात्र शाळाच चालवतात. दारू मटक्‍याचे अड्डे नाही. अनेक राजकारणी नगरसेवकांच्या खासगी शिक्षण संस्थाही या शहरात सुरू आहेत. या सर्वच मंडळींना या जागा त्यांच्या गुणवत्तेवर भाड्याने चालवायला दिल्या तर महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडू शकेल आणि खासगी शाळांतील पालकांना फीमध्येही थोडीफार  सवलत मिळू शकेल. केवळ पालिका शाळा टिकल्या पाहिजेत, असा गळा काढण्यापलीकडे काही ठोस केले, तर या शाळाही नक्की वाचतील. त्यासाठी जे करायचे ते जरूर कराच. 

अन्यथा नगरसेवक तिथे दुकानगाळे उठवतील. नगरसेवकांना यापलीकडे काही सुचायची शक्‍यता नाही. आपलीच चिमुरडी दररोज सकाळी चार-पाच किलोमीटरचा प्रवास करून शहराबाहेरच्या रानावनात शाळांमध्ये शिकायला जातात; तर दुसरीकडे कोट्यवधींचा जनतेचा पैसा खर्चून उभारलेल्या इमारती वापराविना पडून आहेत. याची खंतच वाटली पाहिजे. खासगी शैक्षणिक संस्थांना जागा भाड्याने द्यायचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला. आपणही तो घेऊ शकतो. योग्य, लायक संस्थाचालकांच्या हाती या इमारती  जाव्यात यासाठी पारदर्शक धोरण सभागृहाला ठरवता येईल. पण हे सारे सुचण्यासाठी दुकानगाळे बांधणे आणि ते हळूच बळकावणे या कोडग्या नीच वृत्तीपासून नगरसेवकांना फारकत घ्यावी लागेल.

अशैक्षणिक कारणासाठी जागा देणे गुन्हा
मुळात शाळांच्या जागांचा वापर अशैक्षणिक कारणासाठी करण्याचा काडीचा अधिकार खुद्द महापालिकेलाही नाही. नुकत्याच मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातही कोणत्याही शाळेच्या जागेला धक्का लावलेला नाही. त्यामुळे असा कोणताही प्रकार फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरणार आहे.

जागा शाळांनाच भाड्याने द्या
अनेक शाळांना जागा अपुऱ्या पडत आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांना जागा भाड्याने द्यायचा पर्याय आहे. तरच या जागा वाचतील. भविष्यात सरकारी शाळांना या जागा पुन्हा संस्थांकडून काढून घेऊन देता येतील. किंवा तीच मंडळी तेथे शाळा सुरू ठेवतील. एकूण तिथेच शाळाच चालतील.