ब्रेकिंग ः शिवरायांचा अवमान करणाऱ्या छिंदमला सरकारचा दणका, अखेर नगरसेवकपद रद्द

नगर - छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी केल्याप्रकरणी भाजपचा तत्कालीन उपमहापौर श्रीपाद छिंदमला पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. त्याला पक्षातून काढल्यानंतरही भाजपला राजकीय नुकसान सहन करावे लागले. मागील महापालिका निवडणुकीत त्याने अपक्ष उमेदवारी करीत नगरसेवकपदी विजय मिळवला होता. त्याने पत्नीलाही शेजारच्या वॉर्डमधून उभे केले होते. त्याच्या विजयानंतरही संपूर्ण महाराष्ट्रात टीकेची झोड उठली होती. सोशल मीडियातून काही लोकांनी नगरच्या मतदारांचे कानही उपटले होते.

दुसऱ्यांदा आला निवडून

विजयी झाल्यानंतर महापालिकेत बहुमत सिद्ध करताना छिंदम कोणाला मतदान करतो, याकडे नगरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. महापालिकेत तेव्हा भाजप आणि  शिवसेना सोबत येतील असे वातावरण होते. मात्र, ऐनवेळी भाजपने सवता सुभा निर्माण केला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रसेनेही त्यांना पूरक भूमिका घेतली. त्यावेळी शिवसेनेला छिंदम याने मतदान केले होते. वास्तविक छिंदमने छत्रपतींची बदनामी केल्याने शिवसेना त्याच्या विरोधात होती. त्यांनी मोर्चाही काढला होता. परंतु छिंदमने शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठीच ही राजकीय खेळी केल्याचा आरोप होत होता. 

छिंदम याने आपल्याला शिवसेना नेत्यांनी मतदान करण्याची विनंती केली होती, असे पुरावे मीडियाला दिले होते. त्यामुळे हे प्ररकरण पोलीस दरबारी गेले होते.

छिंदमने छत्रपतींची बदनामी केल्याने सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी त्याच्याविरोधात ठराव घेतला होता. त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची त्यांची मागणी होती. महापालिकेने केलेला एकमुखी ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्या ठरावावर भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली होती. मात्र, आता शिवसेनेचे सरकार असल्याने याबाबत ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती.

मंत्री एकनाथ शिंदेंच्या दालनात झाली सुनावणी

नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मंत्रालयात ही सुनावणी झाली. त्यावेळी संपूर्ण पार्श्वभूमी त्यांनी समजून घेतली. या सुनावणीवेळी महापालिकेतील नगरसचिव तडवी उपस्थित होते. नगरसेवक छिंदमही यावेळी उपस्थित असल्याचे समजते. कालपासून सोशल मीडियात आणि शिवसेनेच्या गोटातून छिंदमचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची माहिती पुरवली जात होती. मात्र, त्याला अधिकृत कोणीही दुजोरा देत नव्हते.

सहा वर्षांसाठी झाली कारवाई

मंत्री शिंदे यांनी छिंदमचे नगरसेवकपद सहा वर्षांसाठी रद्द केले आहे. वास्तविक पाहता छिंदमच्या ज्या नगरसेवकपदाबाबत हा निर्णय झाला आहे. त्याची मुदत संपली आहे. सध्या तो दुसऱ्या टर्ममध्ये नगरसेवक आहे. मात्र, हा निर्णय सहा वर्षांसाठी असल्याने या नगरसेवकपदावर गंडांतर येण्याची शक्यता महापालिकेतील सूत्रानी वर्तवली.

असे काही झालेच नाही

मंत्रालयात याबाबत सुनावणी झाली हे खरे आहे. मीही त्यावेळी उपस्थित होतो. मात्र, या सुनावणीबाबत निकाल झालेला नाही. महापालिकेकडूनही मला काहीही सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आताच त्याबाबत भाष्य करता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक श्रीपाद छिंदम यांनी व्यक्त केली.

नेमका आदेश काय आहे, याची अधिकृत माहिती मिळाली नाही. राज्य सरकारला अशा प्रकारे एखाद्या लोकनियुक्त नगरसेवकाचे पद रद्द करता येते का, याविषयी मतमतांतरे आहेत.