चला परवडणाऱ्या घरांकडे..!

बांधकाम व्यावयायिकांची शिखर संस्था असलेल्या ‘क्रेडाई’तर्फे सांगलीतील नेमीनाथनगर येथे शनिवारपासून (ता. १५) तीन दिवसाचे ‘ड्रीम होम-२०१८’ प्रदर्शन होत आहे. प्रत्येकाला स्वप्नातलं घर द्यायची या प्रदर्शनाची मध्यवर्ती ‘थीम’ आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर द्यायची केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्रत्येक गरजूला घर द्यायचं तर कुटुंबाच्या उत्पन्नात परवडणारे घर देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. बांधकाम व्यावसायिक आणि बॅंकर या दोन महत्त्वाच्या घटकांचा त्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन हवा. प्रदर्शनाच्या निमित्ताने या दोन्ही घटकांच्या प्रतिनिधींनी आज ‘कॉफी विथ सकाळ’ या उपक्रमात सहभाग घेत बांधकाम क्षेत्रातील वर्तमानाचा वेध घेतला.

साडेअठरा हजार कुटुंबांना घरांचे उद्दिष्ट
पंतप्रधान आवास योजना सांगलीसारख्या शहरांसाठी खूप मोठी संधी आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात कमी उत्पन्न गटातील १७ हजार ८०० कुटुंबांना घराची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. या कुटुंबांना घरे हे जसे त्यांचे ध्येय्य आहे, तसेच ‘क्रेडाई’चेही आहे. तेच उद्दिष्ट बॅंकांनी या कुटुंबांना फायनान्स करण्याचे ठेवले पाहिजे. हे प्रदर्शन त्याचाच भाग आहे. शहर विकासात बांधकाम व्यावयासिकांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी या प्रदर्शनात महापालिकेचा स्टॉल लावून बांधकाम परवाने देण्यासाठीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी एक पाऊल टाकले आहे. बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सर्वच घटक एका छताखाली येत आहेत.

- दीपक सूर्यवंशी, (सहसचिव, क्रेडाई, महाराष्ट्र)

असंघटितांनाही गृहकर्ज
राष्ट्रीयीकृत बॅंका ग्राहकांपर्यंत जात आहेत आणि कर्ज देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत आहेत. हा बदल गेल्या काही वर्षांत स्पष्टपणे दिसतो. आमच्या बॅंकेच्या महापालिका क्षेत्रातील सर्व अकरा शाखांमध्ये गृहकर्जासाठी स्वतंत्र कक्ष विभाग असून या शाखांमधून गृहकर्ज प्रकरणांचा गतीने निपटारा होत आहे. गरजूला घर देण्यासाठी बॅंकेने घेतलेला पुढाकार हा अधिक लवचिक आहे. बॅंकेने उत्पन्नाचा पुरावा नसेल, तेथेही कर्जदाराच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सहा लाखांपर्यंतचे कर्ज ८.६० ते ८.९० टक्के व्याज दराने दिले आहे. सोबत पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान देतानाही आधीच्या म्हणजे १७ जून २०१५ नंतरच्या पात्र कर्जदारांनाही दिले आहेत. बॅंक आणि बिल्डरांचा सकारात्मक पुढाकार आहेच. आता गरजूंनी पुढे येत ही संधी घ्यावी. ‘क्रेडाई’चे प्रदर्शन त्यासाठीची सुरुवात ठरावी.

- मोहंमद अरिफ शेख (वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, बॅंक ऑफ इंडिया)

सांगलीत सर्वाधिक स्वस्ताई
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आमच्या बॅंकेने ५१ हजार कर्ज प्रकरणे केली आहेत. त्यातून सुमारे ११०० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले आहे. सांगली जिल्ह्यात जवळपास एक हजार अशा कर्ज प्रकरणांपैकी पन्नास टक्के प्रकरणाचे अनुदान जमाही झाले आहे. रिक्षाचालक, किराणा दुकानदार, क्‍लासचालक अशा असंघटित क्षेत्रासाठीही गृहकर्जासाठी बॅंक पुढाकार घेत आहे. कर्जदाराची परतफेड क्षमता आमचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष भेट देऊन आजमावतात. रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसायात मोठी पारदर्शकता आली आहे. सांगली शहरातील दर अन्य शहरांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहेत. सध्याचा बाजारही स्थिर आहे. गरजूंसाठी घराची ही सर्वाधिक संधी आहे.

- अमित वायल (शाखा व्यवस्थापक, एचडीएफसी लिमिटेड)

‘माय सांगली’ची थीम
‘ड्रीम होम’ केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचे नव्हे तर या क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटक, बॅंकर्स यांचे ते प्रदर्शन आहे. ‘माय सांगली’ ही या प्रदर्शनाची मध्यवर्ती थीम आहे. ही थीम ठेवण्यामागे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे गेल्या काही वर्षांत परशहरांमध्ये गेलेला सांगलीकर तरुण आता पुन्हा इकडे परतण्याच्या मानसिकतेत आहे. ही सकारात्मक मानसिकता इथे अधोरेखित केली पाहिजे. या शहरात काम करणारे ऐंशीहून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प इथे पाहता येतील. या शहराच्या विकास प्रक्रियेत क्रेडाईने नेहमीच सकारात्मक भूमिका बजावली आहे.

-  विकास लागू (अध्यक्ष, क्रेडाई, सांगली)

गृहकर्जाचा परीघ विस्तारला
गृहकर्ज वितरणात देशातील सर्वात मोठी बॅंक 
असा आमच्या बॅंकेचा लौकीक आहे. कमीत कमी व्याज दर आणि गतिमान कर्जपूर्तता करून बॅंकेने सांगली-मिरजेतील दहा शाखांमध्ये समन्वय ठेवून गृहकर्ज वाटपासाठी गतिमान यंत्रणा बॅंकेने उभी केली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पंधरा दिवसांत गृहकर्ज दिले जाते. संघटित क्षेत्रासाठीच बॅंकेचे गृहकर्ज वाटप आहे. गृहकर्जाचा परीघ विस्तारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

- विवेक सराफ (मिरज मुख्य शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया)

बॅंकांनी सकारात्मक व्हावे
बॅंकांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनावर गृहकर्जाची मोठी भिस्त आहे. ६० चौरस मीटरच्या आतील किमान दीड हजार फ्लॅटस्‌चे दालन प्रदर्शनाच्या निमित्ताने ग्राहकांसमोर खुले होत आहे. अशावेळी ग्राहकाला त्याचे घर मिळवून द्यायची जबाबदारी बॅंकांनी घेतली पाहिजे. महापालिका क्षेत्राचा साठ टक्के विस्तार आता मूळ गावठाण हद्दीबाहेर आहे. साहजिकच महसूल आणि नगरविकासच्या कायद्यांमधील गुंतागुंतीचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसतो. यातून मध्यममार्ग बॅंकांनी काढला पाहिजे. रेरा अंतर्गत नोंदणी असलेले प्रकल्प पुरेशी पारदर्शकता मांडतात. कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेला प्राधान्य देऊन बॅंका पुढे आल्या तर खूप मोठा बुस्ट मिळू शकतो.

- रवींद्र खिलारे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई सांगली

घरभाडेच हप्त्यात वळवा!
सांगलीसारख्या शहरात स्वतःचा फ्लॅट घेण्यासाठी आज सर्वाधिक अनुकूल असे वातावरण आहे. दहा ते पंधरा लाखापर्यंतच्या फ्लॅटची विस्तृत श्रेणी शहराच्या चारही बाजूना उपलब्ध आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणारे अनुदान वजा जाता ग्राहकाला सध्याच्या भाड्यात आणखी तीन चार हजारांची भर टाकली तर कर्जाचा हप्ता भागवला जाऊ शकतो. हा हप्ता पुढच्या चार-पाच वर्षांनंतरचे भाडेच आहे. या परिसराची मागणी विचारात घेऊनच फ्लॅटस्‌ तयार होतात. क्रेडाईच्या या प्रदर्शनाची हीच मध्यवर्ती थीम आहे.

- जयेश हरिया, 
बांधकाम व्यावसायिक