आवश्‍य वाचा : सीएए, एनआरसी कायद्याबाबत अभिनेते राहुल सोलापूरकर काय म्हणाले

सोलापूर : पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेश या तीन देशांमध्ये जे अल्पसंख्य आहेत, त्यांच्यावर अत्याचार होत असतात. हे अत्याचारग्रस्त भारतात आले असतील तर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी सीएए व एनआरसी हा कायदा आहे. या कायद्यामुळे जगात भारताचे मान उंचावण्याचे कार्य होत आहे, असे प्रतिपादन अभिनेता राहुल सोलापूरकर यांनी केले. 
प्रबोधन मंचतर्फे गुरुवारी हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे आयोजित "सीएए, एनआरसी भ्रम आणि वास्तव' या विषयावरील व्याख्यानात श्री. सोलापूरकर बोलत होते. व्यासपीठावर प्रबोधन मंचचे निमंत्रक चन्नवीर बंकूर व शहर संघचालक राजेंद्र काटवे उपस्थित होते. श्री. बंकूर यांनी प्रास्ताविक केले. दत्तात्रय आराध्ये यांनी सूत्रसंचालन केले. 

हेही वाचा : पुरुषाच्या बरोबर ‘ती’ही धावतेय (व्हिडिओ)
...यांचा कायद्याशी संबंध नाही
श्री. सोलापूरकर म्हणाले, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी 2013 मध्ये एनआरसी कायदा आणला. 120 कोटी खऱ्या नागरिकांची नोंदणी करतोय, असं पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं, नंतर काहीच घडलं नाही. मात्र भाजपने आपल्या वचननाम्यात दिल्याप्रमाणे 7 जानेवारी 2016 मध्ये आसाम गण परिषद, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा या राज्यांशी चर्चा करून, त्यांचे अधिकार तसेच ठेवून हा कायदा आणला. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत जे नागरिक आहेत, त्यांचा या कायद्याशी संबंध नाही. आता कॉंग्रेसच या कायद्याला विरोध करत असून, लोकांमध्ये या कायद्याबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. नागरिकांना कायद्याची वस्तुस्थिती समजावून सांगणे गरजेचे आहे. 

हेही वाचा : सोलापुरातील ‘इतक्या’ सावित्रीच्या लेकींना ‘कन्या कल्याणा’चा लाभ
आपल्या बांधवांसाठीच हा कायदा
फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये हिंदू, शीख, बौद्धांची संख्या 18 टक्के होती ती आता 1.85 टक्के आहे. याच्या विरुद्ध भारतात फाळणीनंतर 8.83 टक्के मुस्लिम होते ती संख्या आता 27.12 टक्के आहे. ही परिस्थिती गंभीर आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशात मुस्लिमांचा छळ होत नाही. हिंदू, शीख व बौद्धांवर अत्याचार होत असल्याने अनेकजण भारतात पळून आले. ते खरे भारतीय बंधू आहेत. त्यांना स्वीकारायला हवे. ईशान्य भारतात जनजाती लोक जास्त आहेत. त्यांचे वैशिष्ट्य जपण्याचा स्वायत्त अधिकार भारताने त्यांना दिला आहे. त्रिपुरामध्ये रोहिंग्यांची संख्या 70 टक्के झाली आहे. त्यांना नागरिकत्व दिल्यास प्रादेशिकता संपेल. जे घुसले आहेत, त्यांना उरावर घ्यायचे नाही, आपल्या बांधवांना आश्रय देण्यासाठी हा कायदा आहे.