केबलचा खर्च वाढणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 डिसेंबर 2018

सातारा - टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय) केबल संदर्भातील नवीन नियम एक जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. या नियमांमुळे ग्राहकांना स्वस्तात केबल मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, ग्रामीण व निमशहरी भागामध्ये सध्या दाखविल्या जाणाऱ्या चॅनल्ससाठी जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना एक तर त्यांच्या आवडीच्या चॅनेल्सच्या यादीवर मर्यादा आणावी लागणार आहे किंवा महिन्याच्या बजेटमध्ये दोनशे ते अडीचशे रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे.

सातारा - टेलिकॉम रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय) केबल संदर्भातील नवीन नियम एक जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. या नियमांमुळे ग्राहकांना स्वस्तात केबल मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, ग्रामीण व निमशहरी भागामध्ये सध्या दाखविल्या जाणाऱ्या चॅनल्ससाठी जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना एक तर त्यांच्या आवडीच्या चॅनेल्सच्या यादीवर मर्यादा आणावी लागणार आहे किंवा महिन्याच्या बजेटमध्ये दोनशे ते अडीचशे रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे.

सर्व केबल्स, डिश अन्य कंपन्यांसाठी एकच दर निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेत ‘ट्राय’ने केबल प्रसारण व चॅनेल्सच्या दराबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमानुसार ग्राहकाला १३० रुपये किमतीचा ‘बेस पॅक’ घ्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये १०० चॅनेल्स ग्राहकांना मोफत मिळणार असल्याचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. त्यानंतर ग्राहकांना त्यांना आवडणारे चॅनेल्स निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्येक चॅनेलसाठी ग्राहकाला स्वतंत्र रक्कम मोजावी लागणार आहे. हा दर पाच रुपयांपासून १९ रुपयांपर्यंत असणार आहे. उदाहरणार्थ १९ रुपये किमतीचे चार व पाच रुपये किमतीचे पाच चॅनेल्स निवडले तर, ग्राहकाला प्रारंभीचे शुल्क १३० आणि निवडलेल्या चॅनेल्सचे ५९ आणि या सर्व रकमेवर १८ टक्के जीएसटी असे एकूण २६९ रुपये मोजावे लागणार आहेत. ‘बेस पॅक’मध्ये देण्यात आलेले सर्व चॅनेल्स हे फ्रीटी एअर प्रकारातील आहेत. बहुतांश नागरिक हे चॅनेल्स पाहात नाहीत. त्यामुळे आवडीने पाहणाऱ्या केवळ सात चॅनेल्ससाठी २६९ रुपये ग्राहकांना मोजावे लागणार आहेत.

सध्या केबल ऑपरेटरकडून शहरी भागात २५० ते ३५० रुपये दरमहा भाडे आकारले जाते. तर, ग्रामीण भागात हेच भाडे शंभर ते दीडशे रुपयांपर्यंत कमी येते. विविध कंपन्यांच्या महिन्याच्या पॅकचा विचार केला तरी एचडी चॅनेल्स सोडले तर, सध्या ३०० ते ५०० रुपये मोजावे लागतात. या महिना भाड्यामध्ये सध्या ग्राहकांना ४०० पेक्षा जास्त चॅनेल्स पाहायला मिळतात. त्यामुळे हिंदी, मराठी, क्रीडा, न्यूज, कार्टुन, आध्यात्मिक, फॅशन, फूड, म्युझिक अशा विविध प्रकारच्या चॅनेल्सचा समावेश असतो. ग्राहकाच्या कुटुंबातील लोक आपापल्या मर्जीनुसार हे चॅनेल्स पाहात असतात. त्यासाठी त्यांना कोणतीही अतिरिक्त रक्‍कम मोजावी लागत नाही.

नव्या नियमानुसार या सर्वांवर मर्यादा येणार आहे. कुटुंबातील आई-वडील, मुले, आजी-आजोबा या सर्वांची वय व आवडीनुसार चॅनेल्सची आपली म्हणून एक पसंती असते. त्यामुळे नव्या नियमानुसार प्रत्येकाच्या आवडीनुसार चॅनेल्स निवडायचे म्हटले तर, निवडाव्या लागणाऱ्या चॅनेल्सची संख्या नक्कीच वाढणार आहे. त्यासाठी महिन्याच्या बजेटमध्ये वाढ करावी लागणार आहे, हे निश्‍चित. विविध चॅनेल्सचे वेगवेगळे शुल्क आहेत. संबंधित चॅनेल्सवर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर ग्राहकांना हे शुल्क पाहण्यास उपलब्ध आहेत. त्यानुसार आपल्या केबल बजेटमध्ये काय परिणाम होणार, हे नागरिक पाहू शकतात. त्यानंतर या नव्या नियमांचे फायदे-तोटे पाहून याबाबत नागरिकांना विशेषत: ग्राहक संघटनांना भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

केबल ऑपरेटर संघटनेचे निवेदन
केबल व्यावसायिक ग्रामीण भागात १०० ते १५० रुपये, त्यामध्ये ३०० ते ४०० चॅनेल्स दाखवितात. नव्या नियमांमुळे एवढ्या चॅनेल्ससाठी केबलचा दर ६०० ते ८०० रुपयांपर्यंत जाईल. शहरी व ग्रामीण भागासाठी एकच दर आकारावा लागणार आहे. त्यामुळे नवीन नियम केबल ऑपरेटर व ग्राहकांना अडचणीत आणणारा व तोट्याचा आहे. त्यातून केवळ ब्रॉडकास्टरचाच फायदा होणार आहे. शासनाकडे ही भूमिका मांडून केबल ऑपरेटर व ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

Web Title: Cable Expenditure Increase Channel Entertainment