कारगिल युद्धातील सैनिकाची परवड

कोल्हापूर - कारगिल युद्धात अतिरेक्‍यांशी लढताना जखमी झालेल्या राजेंद्र विष्णू पाटील (मूळ गाव कवठेमहांकाळ, सांगली, सध्या रा. कोल्हापूर) या जखमी सैनिकाला शासन यंत्रणेशीही लढावे लागले. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर न्यायालयाने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. अखेर १८ वर्षांची लढाई कामी आली.

५ सप्टेंबर २००० ला कारगिल येथे पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन रक्षक मोहिमेत नियंत्रण रेषेवर राजेंद्र पाटील खडा पहारा देत होते. पहाटे दोनच्या सुमारास अतिरेकी आल्याची खात्री पाटील यांना झाली. त्यांनी अतिरेक्‍यांना शरण येण्याची विनंती केली; पण अतिरेक्‍यांनी पाटील यांच्या दिशेने बेछूट गोळीबार सुरू केला.

पाटील यांनी त्यांचा निकराने सामना करीत जशास तसे उत्तर दिले आणि अतिरेक्‍यांना पळवून लावले. पाटील यांच्या दोन्ही खांद्यातून तीन गोळ्या आरपार झाल्या. खांदे निकामी झाले. या शौर्याबद्दल त्यांना २८ इन्फंन्ट्री डिव्हिजनल सिग्नल रेजिमेंटकडून प्रशस्तीपत्र मिळाले; पण या युद्धात अपंगत्व आल्याने त्यांना सेवामुक्त केले. 

सर्व निकषांची पूर्तता करून युद्धात जखमी सैनिकांना असलेल्या सोयी-सवलती आणि भरपाईसाठी पाटील यांनी सैनिक कल्याण बोर्डाकडे मागणी केली; पण शासकीय यंत्रणेने त्यांची ससेहोलपट केली. शेकडो हेलपाटे मारल्यावर त्याची नोंद सांगली येथे केली; पण भरपाई, नोकरी मिळाली नाही. काही दिवसांनी लगेच पाटील यांची नोंदणी झाली नसल्याचे बोर्डाने त्यांना कळविले. त्यानंतर कागदपत्रे जमवून नोंदणी केली. सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पत्रे, स्मरणपत्रे लिहिली; पण काहीच मिळाले नाही. हेलपाटे मारून सहनशीलतेचा अंत झाल्याने त्यांनी सरकारलाच उच्च न्यायालयात खेचले. त्यांच्यातर्फे ॲड. युवराज नरवणकर यांनी युक्तिवाद केला.

बहुतांश माजी सैनिकांना असा फटका बसला आहे, असे सांगत स्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. जलद सुनावणी घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने सरकारी यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. सरकारी यंत्रणेने केलेल्या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधानच झाले नाही. देशासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांच्या अवस्थेकडे पाहून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत यंत्रणेला धारेवर धरले. अखेर न्यायमूर्ती सय्यद आणि छागला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने पाटील यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

युद्धात अपंगत्व आल्यानंतर या यंत्रणेने लंगडे घोडे म्हणूनच माझ्याकडे पाहिले. ३४ व्या वर्षी माझे आर्मीतले करिअर संपले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न होता. पत्नी, वडिलांची परवडच झाली. मी टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअर होतो. काम करण्यास सक्षम होतो; पण मला बेदखल केले. लोकप्रतिनिधींसह विविध संस्थांनी केवळ सहानुभूती दाखविली. अखेर न्यायासाठी न्यायालयात गेलो.
- राजेंद्र पाटील, कारगिल युद्धातील जखमी सैनिक

युद्धाच्या वेळी सैनिकांची आठवण काढली जाते; परंतु युद्धानंतर आणि विशेषतः युद्धात जखमी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने संवेदनशीलता दाखविणे आवश्‍यक आहे. ही केवळ कायदेशीर बाब नाही. नैतिक जबाबदारी आहे. हा लढा अजून संपलेला नाही. यंत्रणेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष राहील.
- ॲड. युवराज नरवणकर