नोकरीसाठी मांडला ‘खेळ’ प्रमाणपत्राचा... 

सातारा - १९९६-९७ कालावधीत सातारा जिल्ह्यात झालेल्या राज्यस्तरीय ग्रामीण क्रीडा हॉकी स्पर्धेत प्रतिनिधित्व न करताही तसे प्रमाणपत्र तत्कालीन क्रीडाधिकाऱ्याच्या मदतीने मिळवून शासकीय नोकरीच्या आरक्षणाचा फायदा उठविल्याचे प्रकरण समोर येत आहे. या प्रकरणी आता संबंधित महिला खेळाडू, तत्कालीन जिल्हा क्रीडाधिकारी व क्रीडाधिकाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. दरम्यान संबंधित महिला खेळाडू ही तत्कालीन क्रीडाधिकाऱ्याची पत्नी असल्याने हे प्रकरण गांभीर्याने घेत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. 

जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयाद्वारे तालुका ते राष्ट्रीय स्तरावरील आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा, तसेच ग्रामीण, महिला व अन्य क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. राज्य शासनाने अशा खेळाडूंना शासकीय नोकरीच्या आरक्षणात पाच टक्के आरक्षण राखीव ठेवले आहे. त्यातील निकषांमध्ये महिला व ग्रामीण स्पर्धांच्या प्रमाणपत्रास फार महत्त्व आहे. यामुळे महिला व ग्रामीण क्रीडा स्पर्धांमध्ये शालेय स्तरावरील स्पर्धेपेक्षा मोठ्या संख्येने मुलींचा सहभाग असायचा. साताऱ्यात ९६-९७ मध्ये राज्यस्तरीय ग्रामीण क्रीडा हॉकी स्पर्धा झाली. या स्पर्धेत कोणत्याही संघाचे प्रतिनिधित्व न करता एका खेळाडूने प्रमाणपत्र मिळविल्याची तक्रार तत्कालीन जिल्हा क्रीडाधिकारी सुहास पाटील यांच्याकडे (कानावर) आली. त्यानंतर सध्या क्रीडा व सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक चंद्रकांत कांबळे यांच्याद्वारे संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत तत्कालीन जिल्हा क्रीडाधिकारी उदय जोशी, तत्कालीन जिल्हा क्रीडाधिकारी सुहास पाटील, तसेच प्रमाणपत्र देणाऱ्या तत्कालीन क्रीडाधिकारी यांनी त्यांचे म्हणणे कांबळे यांच्यापुढे मांडले आहे. संबंधित खेळाडूने देखील स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा एकदा वेळ मागितली आहे. 

बारामतीच्या विद्यार्थिनीसाठी ‘शाळा’...
आपल्या पत्नीला प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन क्रीडाधिकारी हे २०११ ते १७ या कालावधीत सातारा जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयात कार्यरत होते. ग्रामीण हॉकी राज्य क्रीडा स्पर्धेत त्या वेळी लोणंद येथील एका शाळेने कोल्हापूर विभागाचे प्रतिनिधित्व केले होते. स्पर्धा कालावधीत संबंधित खेळाडू ही तिच्या (बारामतीच्या) शाळेत असल्याचे हजेरी पत्रकावर आढळत असल्याने प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे.