मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना ‘लाल फितीत’

सदानंद पाटील
बुधवार, 4 जुलै 2018

कोल्हापूर - शेतमालावर प्रक्रिया आणि उत्पादित मालाची गुणवत्ता वाढवण्यासह ग्रामीण भागातील लघू व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया उद्योगाची घोषणा करण्यात आली. योजनेसाठी २०१७-१८ या वर्षात राज्यातून २०० प्रस्ताव दाखल झाले.

कोल्हापूर - शेतमालावर प्रक्रिया आणि उत्पादित मालाची गुणवत्ता वाढवण्यासह ग्रामीण भागातील लघू व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया उद्योगाची घोषणा करण्यात आली. योजनेसाठी २०१७-१८ या वर्षात राज्यातून २०० प्रस्ताव दाखल झाले.

यांतील रेकॉर्ड ब्रेक १२० प्रस्ताव कोल्हापूर जिल्ह्यातून दाखल झाले आहेत; मात्र कृषी विभागाने विविध कारणांची जंत्री पुढे केल्याने हे प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडले आहेत. योजनेत जे प्रस्ताव सादर  झाले आहेत, त्यांतील त्रुटींबाबत एकाही शेतकऱ्याशी संपर्क साधलेला नाही; तरीही पुन्हा २०१८-१९ सालासाठीचे प्रस्ताव कृषी विभागाने मागविले आहेत. राज्य शासनाने फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने आदी शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना सुरू केली आहे. दरवर्षी योजनेवर ५० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. यात नवीन उद्योग उभारणीसह जुन्या  उद्योगांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे.

योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपली. या काळात कृषी विभागाकडे राज्यातून २०० प्रस्ताव दाखल झाले. यांतील १२० प्रस्ताव कोल्हापूर जिल्ह्यातून दाखल झाले; तर २३ पुणे, ९ नागपूर, ७ जळगावातून तर अन्य जिल्ह्यांतून उर्वरित प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी करून पात्र प्रस्तावांना अनुदान देणे आवश्‍यक होते; मात्र पाच महिने प्रस्तावातील त्रुटींचे कारण पुढे करून चालढकल केली जात आहे. दाखल झालेल्या प्रस्तावापैकी ३० प्रस्ताव परिपूर्ण असतानाही त्यांना मंजुरी दिलेली नाही. प्रस्तावांची छाननी करायची की नाही, जागेवर जाऊन तपासणी करावी किंवा कसे, याबाबतच चर्चा सुरू आहे. याबाबत कृषी आयुक्‍तालय ते जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय असाच पत्रव्यवहार आणि दूरध्वनी संदेश देणे सुरू आहे. प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांना मात्र याची काहीही माहिती नाही.

राज्यातून मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रियेसाठी २०० प्रस्ताव आले आहेत. प्रस्तावांची राज्यस्तरीय समिती छाननी करणार आहे. कागदपत्रे, बॅंक मंजुरी, कोटेशन या सर्व बाबी आयुक्‍तांच्या मंजुरीला ठेवून नंतर कृषी प्रक्रिया विभागाच्या संचालकांची मंजुरी घेतली जाणार आहे. जिल्हा बॅंकांनी शिफारस केलेल्या प्रस्तावांबाबत चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून आलेले प्रस्ताव जुलैपर्यत होणे अपेक्षित होते; मात्र थोडा विलंब झाला आहे.  
- श्री. डोंगरदिवे, कृषी अधिकारी, कृषी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे.

जिल्हा बॅंकांचा तिटकारा का?
मुळातच अन्नप्रक्रिया योजना ही ग्रामीण भागात राबवली जात आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्राचा विचार करता ग्रामीण भागात कोणत्याही राष्ट्रीय बॅंकेपेक्षा सहकारी व जिल्हा बॅंकांचे जाळे मोठे आहे, तरीही या योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून कर्ज घेण्याचे आदेश दिले होते; मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कर्जमाफी योजनेत दिसूनच आला आहे; तरीही शासनाचे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबाबतचे प्रेम उतू जाऊ लागले आहे. या प्रेमापोटी जिल्हा बॅंकांच्या शिफारशीने दाखल झालेले प्रस्ताव बाजूला ठेवले आहेत. 

 

Web Title: chief minister food process scheme in red ribbon