मुख्यमंत्रीसाहेब...दुष्काळातही दुजाभाव 'उत्तर'चा वाली कोण?

सोलापूर : जिल्ह्यात सप्टेंबर अखेर सरासरी 38.39 टक्के पाऊस झाला. अशी परिस्थिती असतानाही दुष्काळ जाहीर करण्याशी संबंधित असलेले ट्रिगर-दोन हे तीन तालुक्‍यांना लागूच केले नाही. आरडाओरड झाल्यानंतर सहकारमंत्र्यांच्या दक्षिण सोलापूरचा समावेश ट्रिगर दोनमध्ये झाला. मात्र, पाण्याचा कोणताही स्रोत नसणाऱ्या उत्तर सोलापूर तालुक्‍याला कोणी वालीच उरला नाही? निम्या बार्शी तालुक्‍यातही दुष्काळाची दाहकता आहेच. असे असतानाही दुष्काळाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये केलेला दुजाभाव अन्यायकारकच आहे. 

यंदा जिल्ह्यात पडलेल्या दुष्काळाने 2012 मध्ये पडलेल्या दुष्काळाची आठवण येते. यंदा पाऊस खूपच कमी पडल्याने पाणीपातळी खालावली आहे. पुणे जिल्ह्यातील पावसामुळे उजनी भरले हे सुदैवच म्हणावे लागेल. उजनी भरल्यानंतर जवळपास दीड महिने त्या धरणातून नदी व कालव्याच्या माध्यमातून पाणी सोडण्यात येत होते. उजनीचा फायदा प्रामुख्याने पंढरपूर, माढा, माळशिरस, मोहोळ त्याचबरोबर मंगळवेढा, करमाळा, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍याच्या काही भागांना होतो. दीड महिने कालवा व नदीतून पाणी सोडल्यामुळे या तालुक्‍यातील बहुतांश पाण्याचे स्रोत भरून घेण्यात आले. लाभक्षेत्रामध्ये येत नसल्याने अक्कलकोट, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, सांगोला, बार्शी या तालुक्‍यांची स्थिती भयानक आहे. 

असे असतानाही दुष्काळाच्या निकषांमध्ये दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर व बार्शी तालुक्‍यांचा समावेशच झाला नाही. दोन दिवसानंतर दक्षिण सोलापूरचा समावेश यामध्ये केला. वस्तुस्थिती पाहिली असता उजनी धरणाच्या पाण्याचा कोणताही स्रोत उत्तर सोलापूर व बार्शी या दोन्ही तालुक्‍यांना नाही. त्यातच उत्तर सोलापूर तालुक्‍यात 37 टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे या तालुक्‍याचा समावेश दुष्काळी तालुक्‍यात व्हायला हवा होता. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावामुळे ते शक्‍य झाले नसल्याचे शेतकरी सांगतात. बार्शी तालुक्‍यात जरी 59 टक्के पाऊस झाला असला तरी या तालुक्‍यातीलही बऱ्याच भागामध्ये स्थिती भयानक आहे. तरीही बार्शीचाही समावेश दुष्काळात नाही. आजच्या स्थितीला तरी या दोन्ही तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांवर सरकारकडून अन्यायच केला आहे. 

हा कसा न्याय? 

ज्या तालुक्‍यात उजनीचे पाणी उपलब्ध आहे, त्या तालुक्‍यांचा समावेश दुष्काळी तालुक्‍यामध्ये केला आहे. मात्र, ज्या तालुक्‍यांचा काडीचाही संबंध उजनीच्या पाण्याशी येत नाही, त्या तालुक्‍यांनाच दुष्काळातून वगळले आहे. सरकारचा हा कसला न्याय आहे असा प्रश्‍न या तालुक्‍यातील शेतकरी विचारत आहेत.

दुष्काळाच्या उपाययोजना करताना छावण्या सुरू करण्याऐवजी चाऱ्यासाठी लागणारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. छावण्यांमुळे मनुष्यबळ अडकून पडते. वस्त्या निर्मनुष्य होतात. 
- विनायकराव पाटील, माजी आमदार

ठळक

-पुरेसे पाणी मिळावे 
-जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न सुटावा.

-लोकांना दुष्काळी कामे मिळावीत.

-अन्नधान्याचा प्रश्‍न मार्गी लागावा.

-नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत करावी.