बेळगावातील अधिवेशन म्हणजे सरकारी पैशांची उधळपट्टी

बेळगाव - येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सोमवारपासून (ता. १३) सुरू होणाऱ्या दहा दिवशीय हिवाळी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या खर्चाची मर्यादा मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई यांनी निम्म्यावर आणली आहे. यंदा अधिवेशनासाठी १२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

बेळगावातील अधिवेशन म्हणजे सरकारी पैशांची उधळपट्टी अशीच टीका सर्वत्र होत आहे. अधिवेशनासाठी होणार प्रचंड खर्च वगळता कोणतेच महत्वाचे निर्णय आजवर बेळगावातील अधिवेशनात घेण्यात आलेले नाहीत. अधिवेशनाच्या निमित्ताने येणारे मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि त्यांच्यासोबत पोलिसांची व्यवस्था, सरकारी आणि खासगी वाहने, पत्रकार या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात होता. बेळगावात २०१८ साली झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात २४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. त₹त्यानंतर २०१९ मध्ये अतिवृष्टी आणि २०२० मध्ये कोरोनाचा संसर्ग यामुळे दोन वर्षे बेळगावात हिवाळी अधिवेशन भरलेले नाही. दरम्यान यावर्षी देखील चोवीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होऊ नये, अशी मंजुरी सरकारकडून देण्यात आली होती. यावर्षी देखील चोवीस कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. पण मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव पाहून तो ५० टक्के इतका कमी केला आहे. त्यामुळे यावेळी हिवाळी अधिवेशन १२ कोटी रुपयात आटोपते घेतले जाणार आहे.

अधिवेशनामुळे हजारो लोक एकत्र जमणार आहेत. त्यामुळे कोविड नियमावलीचे पालन करणे देखील अवघड ठरणार आहे. मागील अधिवेशनात अधिकाऱ्यांना हुबळी आणि धारवाडमध्ये देखील राहण्याची सोय करून देण्यात आली होती. पण यंदा ती नाकारण्यात आली असून सर्वांना बेळगावातच राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या सुरक्षेसाठी २,८०० पोलीस कॉन्स्टेबल आणि ५०० हून अधिक पोलीस अधिकारी आले असून त्यांची व्यवस्था शहर पोलीस मुख्यालय तसेच शिंदोळीमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या पोलीस टाउनशिपमध्ये करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया

पोलीस वगळता ४,५०० हुन अधिक लोकांसाठी २,१०० खोल्या राहण्यासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सरकारीसह अनेक खासगी वाहने देखील भाडे तत्वावर घेण्यात आली आहेत. पण खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.

- डॉ. सुरेश इटनाळ, नियोजन अधिकारी