साखर निर्यातीला कोल्हापूर, सांगलीतून थंडा प्रतिसाद

कोल्हापूर - साखर निर्यातीचे अनुदान वजा करून उर्वरित एफआरपी देण्याचा निर्णय कारखानदारांनी घेतला असला, तरी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात साखर निर्यातीलाच थंडा प्रतिसाद आहे. वर्षभरात पावणेआठ लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात विभागातून ३१ डिसेंबरअखेर केवळ ३२ हजार टन साखर निर्यात झाली. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ पैकी १२, तर सांगली जिल्ह्यातील १४ पैकी पाच अशा विभागातील १७ कारखान्यांकडून एक पोतेही साखर निर्यात झालेली नाही. निर्यात साखरेच्या पोत्यावर बॅंकांनी दिलेली उचल व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर यात प्रतिक्विंटल सुमारे एक हजार रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे बॅंकांनीच निर्यात साखरेचा कोटा अडवून ठेवल्याने कारखानदारांची पंचाईत झाली आहे. दुसरीकडे यावरचे अनुदान वगळून एफआरपी देण्याची घोषणा म्हणजे कारखानदारांचीच चलाखी असल्याचे बोलले जाते. 

साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने उद्योगाच्या दबावामुळे १२ ऑक्‍टोबर २०१८ ला देशातून ५० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली. यापैकी सुमारे १५ लाख टन साखरेचा कोटा महाराष्ट्राच्या वाट्याला, तर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यासाठी सात लाख ७१ हजार टन कोटा मिळाला होता. या साखर निर्यातीपोटी कारखान्यांना प्रतिक्विंटल १३८.८० अनुदान, तर ८० ते १०० रुपये वाहतुकीचा खर्च मिळणार होता. पण, साखरेचे दर कमी असल्याने बॅंकांनीच ही साखर अडवून धरली. 

या कारखान्यांकडून निर्यात नाही 
(माहिती ३१ डिसेंबर)
कोल्हापूरः डॉ. डी. वाय.- वेसरफ, मंडलिक- हमीदवाडा, राजाराम- बावडा, बिद्री- कागल, कुंभी- कुडित्रे, आजरा- गवसे, पंचगंगा- इचलकरंजी, गायकवाड- सोनवडे, भोगावती- परिते, शरद- नरंदे, घोरपडे- कापशी.

सांगलीः महांकाली- कवळेमहांकाळ, विश्‍वास- यशवंतनगर, मोहनराव शिंदे, राजारामबापू- साखराळे, वाटेगाव, कारंदवाडी.

भोगावती शॉर्ट मार्जिनमध्ये
३१ डिसेंबर २०१८ अखेर भोगावती साखर कारखाना शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेल्याने बॅंकेनेच साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. या कारखान्याला ११ हजार ५६७ टन साखर निर्यातीचा कोटा मिळाला होता.