जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा आठ कोटी रुपयांचा निधी पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागातच खर्च केला जाणार असल्याने सदस्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. 20 जानेवारीस होणाऱ्या महासभेत स्थायीच्या निधीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
सांगली : जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा आठ कोटी रुपयांचा निधी पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागातच खर्च केला जाणार असल्याने सदस्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. 20 जानेवारीस होणाऱ्या महासभेत स्थायीच्या निधीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. खुद्द महापौरांच्या वार्डात सव्वा कोटीची कामे प्रस्तावित आहेत. माजी उपमहापौरांसह स्थायीचे सदस्य, गटनेते आणि कारभाऱ्यांनीही विविध कामांच्या शिफारशी केल्या आहेत.
कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचा आर्थिकगाडा ठप्प आहे. करवसुलीही थंडावली आहे. त्यातच कोरोना उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे विकासकामांनाही निधी नाही. वर्षभरापासून वार्डात एक रुपयांचेही नवीन काम झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून येणाऱ्या निधीतून आपल्याला वॉर्डासाठी निधी मिळावा अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती. जिल्हा नियोजनमधून महापालिकेला आठ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये महापौरांच्या वार्डातच एक कोटी 32 लाखांची कामे आहेत.
नियोजनमधून आलेल्या निधीसाठी महापालिकेने तीन कोटी 75 लाख रुपयांची 29 कामे प्रस्तावित केली. त्यानंतर एक कोटी 32 लाख रुपयांच्या तीन कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यालाही मंजुरी घेतली. उर्वरित दोन कोटी 93 लाख रुपयांच्या निधीच्या कामांची शिफारशीसाठी महासभेच्या मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यात गटनेते, माजी उपमहापौर, भाजपचे नेते, प्रभाग सभापती, स्थायी सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांचाच समावेश करण्याचा घाट घातला गेला आहे.
संपादन : प्रफुल्ल सुतार
