क्वारंटाईनबाबत कर्नाटक आरोग्य विभागाचा धाडसी निर्णय  

बेळगाव - कोरोना बाधीतांच्या प्रथम व दुय्यम संपर्कात आलेल्यांनाही आता होम क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. चार दिवसांपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता इन्स्टिट्‌यूशनल क्वारंटाईनची प्रक्रिया बेळगाव जिल्ह्यात शंभर टक्के बंद होणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्यांची इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनची सक्ती आठवडाभरापूर्वीच बंद झाली आहे. त्यांना थेट होम क्वारंटाईन केले जात आहे. पण बाधीतांच्या संपर्कात आलेल्यांनाही होम क्वारंटाईन करण्याचा धाडसी निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. 

बाधीतांच्या प्रथम व द्वितीय संपर्कात आलेल्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असते. आरोग्य विभागाने या नव्या निर्णयाची माहिती महापालिका प्रशासनालाही दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे पथक बाधीतांच्या घरी जावून त्यांच्या प्रथम व द्वितीय संपर्कात आलेल्यांना सक्तीने होम क्वारंटाईन करीत आहे. आशा कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांच्या आरोग्याची माहिती घेतली जात आहे. त्यापैकी कोणामध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळली तरच त्यांचा स्वॅब घेतला जात आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जात आहे. 

कोरोनाच्या प्रतिबंधात क्वारंटाईन प्रक्रिया महत्वाची आहे. पण क्वारंटाईन प्रक्रियेचे कर्नाटकातील महत्व टप्प्या-टप्प्याने कमी झाले आहे. आधी कोरोनाबाधीताच्या प्रथम व द्वितीय संपर्कातील लोकांचा शोध घेवून त्यांना सक्तीने इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केले जात होते. त्या सर्वांचे स्वॅब घेवून तपासणीसाठी पाठविले जात होते. स्वॅबचा अहवाल निगेटीव्ह आल्यानंतर संबंधितांना होम क्वारंटाईन केले जात होते. पॉझिटीव्ह अहवाल आल्यास कोविड कक्षात उपचार केले जात होते. परराज्यातून येणाऱ्यांनाही आधी चौदा दिवस इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनची व चौदा दिवस होम क्वारंटाईनची सक्ती होती. नंतर हा कालावधी सात दिवसांवर आला. नंतर केवळ महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांना सात दिवस इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन सक्तीचे करण्यात आले. पण आता परराज्यातून आलेल्या कोणालाही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनची सक्ती नाही. त्यांना थेट होम क्वारंटाईन केले जात आहे. शिवाय परराज्यातून येणाऱ्यांचे स्वॅब घेणे महिनाभरापूर्वीच बंद करण्यात आले आहे. इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईनसाठी शासकीय निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे.

हे पण वाचा - 50 वर्षांपूर्वीच नॅनोसारखी छोटी कार मराठी माणसांनी बनवली होती आणि तीही इचलकरंजीत... तिचं नाव होतं 

आधी यासाठी हॉटेल व लॉज भाडेतत्वार घेण्यात आले. त्यानंतर वसतिगृहांचा वापर यासाठी करण्यात आला. तेथे क्वारंटाईन केलेल्यांचा अल्पोपहार व भोजनाचा खर्च शासनाला करावा लागला. त्यांचे स्वॅब घेण्यासाठीचा खर्चही शासनासाठी भुर्दंड ठरू लागला. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन ही संकल्पनाच रद्द करून शासनाने मोठी आर्थिक बचत केली आहे. 

कोरोनाबाधीतांच्या प्रथम व द्वितीय संपर्कातील लोकांचा शोध घेवून त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केले जात होते. स्वॅब घेतला जात होता. आता ती प्रक्रिया बंद केली आहे. त्यांना थेट होम क्वारंटाईन केले जात आहे.
- डॉ. संजय डूमगोळ. आरोग्याधिकारी 

संपादन - धनाजी सुर्वे