नापास आमदाराने केलेली टिका मनावर घेत नाही : प्रभाकर देशमुख

दहिवडी : माझ्यावर वैयक्तिक केलेल्या तक्रारी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात तथ्य नाही म्हणून निकाली काढल्या आहेत. माझ्या प्रशासकीय सेवेत माण-खटावसाठी मी काय केले याची साक्षीदार येथील जनता व जलसंधारणाची कामे आहेत. मात्र तुम्ही सर्वांच्या साथीने उरमोडीचं पाणी निर्धारित जमीनीच्या सोळा टक्केच जमीनीला देवू शकलात. पस्तीस टक्के सुध्दा जमिनीला पाणी देता न आल्याने तुम्ही नापास आमदार ठरला आहात. त्यामुळे आमदार जयकुमार गोरे यांनी वैफल्यग्रस्त होवून माझ्यावर केलेली टिका मी मनावर घेत नाही असा टोला माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार गोरे यांना लगावला.

बोराटवाडी येथे झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी 'आमचं ठरलंय' गटावर टिका केली. यावेळी त्यांनी प्रभाकर देशमुख यांच्यावरही टिका केली. त्या टिकेचा समाचार घेताना देशमुख बोलत होते. 

देशमुख म्हणाले की, माण-खटावच्या जनतेला विकासापासून दूर ठेवणार्या आमदारांना, स्वतःचे अपयश आमच्यावर वैयक्तिक टिका करुन झाकता येणार नाही. दुष्काळी परिस्थितीत माण खटावची जनता होरपळत असताना त्यांना हक्काचं पाणी मिळवून देण्याकडे दुर्लक्ष केलं. एकही लक्षणीय काम न करता खोट्या घोषणा व दंडेलशाहीची भाषा करुन त्यांनी आलेले अपयश लपविण्याचं प्रयत्न करु नये.

देशमुख पुढे म्हणाले की, मी जलसंधारण सचिव असताना माण, येरळा व बाणगंगा नदी पुनर्रजीवन कार्यक्रमाअंतर्गत बेचाळीस कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले. तसेच तीनवेळा प्रत्येकी वीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे बंधारे मंजूर केले. ही कामे मंजूर करण्यासाठी स्वतःला विकास पुरुष म्हणणार्या आमदारांनी एकही पत्र देवून पाठपुरावा केला होता का? आदरणीय शरद पवार यांनी कृषी मंत्री असताना व मी कृषी आयुक्त असताना केंद्र शासनाकडून पाणलोटसाठी एकशे पंच्चाहत्तर कोटींची कामे मंजूर केली होती. ही कामेही मंजूर करण्यासाठी आमदारांनी एकतरी पत्र दिले होते का? त्यामुळे विकासाचा पोकळ कळवळा आणणं योग्य आहे का? देशमुख पुढे म्हणाले की, सातत्याने दुष्काळाला सामोरे जाणार्या माण-खटाव मधील जनतेवर विकासाच्या अभावामुळे स्थलांतर करावे लागत आहे. फलटण, शिरवळ येथे एमआयडीसी झाली मग माण-खटावमध्ये आतापर्यंत एमआयडीसी का करता आली नाही? मागील दहा वर्षात एकही नवीन शैक्षणिक संकुल अथवा उच्च शिक्षणाची सुविधा, क्रीडा संकुल आमदार उभे करु शकले नाहीत. तालुक्यात एकही मल्टी स्पेशालिटी हाॅस्पिटल दहा वर्षात सुरु होवू शकले नाही. आमदारांनी हे प्रश्न प्राधान्याने का सोडवले नाहीत?

उरमोडी बद्दल बोलताना देशमुख म्हणाले की, कै. वसंतराव पाटील, कै. माजी आमदार सदाशिवराव पोळ, कै. माजी आमदार भाऊसाहेब गुदगे व कै. अभयसिहराजे भोसले यांनी उरमोडीचे पाणी माण -खटावमध्ये आणण्यासाठी मोठं योगदान दिलं आहे. उरमोडी धरणामध्ये पाणी अनेक वर्षे साठले होते परंतू उरमोडी ते धोम कालवा पुर्ण न झाल्यामुळे पाणी मिळत नव्हते. माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्या कामास संमती मिळाली. त्यानंतर त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे अधिकारी यांनी हे काम फक्त दिड महिन्यात पुर्ण केले.

आता टेंभूचं पाणी अडविण्याची भाषा करणार्या आमदारांना दहा वर्षे कोणी अडविलं होतं. जिहे-कटापूर योजनेचं पाणी उत्तर माणच्या 32 गावांना उचलून देण्याबाबत दहा वर्षात सर्व्हे सुध्दा का होवू शकला नाही? तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अत्यंत जवळ असणार्या आमदारांनी स्वतःचं वजन या कामासाठी का वापरलं नाही? आजही ते पाणी आणण्याची वल्गना करतात हे दुर्दैव आहे.

देशमुख शेवटी म्हणाले की, मी विकासाचं राजकारण करण्यावर विश्वास ठेवतो. त्यांनी विकास कामावर बोलावे. त्यामुळे आमदारांवर वैयक्तिक पातळीवर जावून टिका करण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही. त्यांनीही याबाबत तारतम्य बाळगावे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी केलेल्या कामाची दखल घेवून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग व विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वेळा पंतप्रधान पुरस्कार देवून माझा सन्मान केला आहे. माण खटावमधील सर्वजण विरोधात गेल्यामुळे आमदारांनी संतापून न जाता चिंतन करावे.

दरम्यान, उरमोडीचं पाणी येण्यापुर्वीपासून लोधवडे हे गाव पाण्यासाठी स्वयंपुर्ण आहे. दुष्काळात लोधवडे गावातून अनेक गावांना पाणी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे आमदारांनी आम्हाला पाणी दिलं म्हणणं हास्यास्पद आहे. तुमचं कर्तृत्व एवढंच आहे की तुम्ही तुमच्या बोराटवाडी गावाचा टँकर अजून बंद करु शकला नाही. 

मी काय केले- प्रशासकीय सेवेत माझ्या मातीसाठी जे करणं शक्य आहे ते मी करण्याचा प्रयत्न केला. सेवानिवृत्तीनंतर राजर्षी शाहू अकॅडमीच्या माध्यमातून एकूण 180 जण क्लास वन क्लास टू झाले आहेत. अनेकजण पोलिस झालेत. शेकडो लोकांना वैद्यकीय मदत दिली आहे.
 

नापास आमदार..
उरमोडीचे पाणी माण-खटाव मध्ये 18000 हेक्टर जमीनीस मिळायला हवे होते. आमदारांच्या नाकर्तेपणामुळे ते केवळ तीन हजार हेक्टरला मिळाले. दहा वर्षात उद्दिष्टाच्या केवळ सोळा टक्के जमीनीला पाणी मिळाले. दहा वर्षात शंभर टक्के जमीनीला ते पाणी देवू शकले नाहीत. पस्तीस टक्के गुण पास व्हायला लागतात त्यामुळे सोळा टक्के जमिनीला पाणी देणारे आमदार नापास ठरतात.