दिल्लीत गोंधळ... गल्लीत संशयकल्लोळ

नोटाबंदीनंतर एका बाजूला काळ्या पैशावरील गुऱ्हाळे, शीघ्र कवींच्या कविता, गालीबच्या नावावर खपविले जाणारे शेर आणि अफवा यांना उधाण आलं आहे. सामाजिक माध्यमांच्या (सॉरी, व्हॉटस्‌ॲपच्या) भिंती त्याने रंगत आहेत. काही जण नोटाबंदीने परेशान आहेत. काही ब्लॅकचे व्हाइट करण्यात रात्र जागताहेत. काही ‘बरे झाले देवा, दोन नंबरवाल्यांचे वाजले दिवाळे’ म्हणून एन्जॉयदेखील करताहेत. दुसऱ्या बाजूला खऱ्या नोटांच्या मागे सामान्य जनता धावते आहे. बॅंकांसमोरील रांगा संपता संपेनात. 

दिवसभर रांगेत राहून दोन हजार मिळतात आणि बदमाश मागील दरवाजातून लाखोंच्या गुलाबी नोटांनी आपल्या तिजोऱ्या पुन्हा भरताहेत...  असं देशभरातील बातम्या सांगत आहेत. सर्वांवर उपाय कॅशलेसचा सांगितला जात आहे; पण गतिमंद आणि गायब होणारे नेटवर्क, मार्केटमध्ये अपुरी स्वाइप यंत्रे, सायबर क्राइमची दहशत आणि डिजिटल निरक्षरता अशा आव्हानांनी सारा काही बट्ट्याबोळ झालाय.

सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी बक्षिसांची खिरापत सुरू केली असली तरी अजूनही डिजिटल नावाची करन्सी कशी करायची, याबाबत अधिकाऱ्यांचेच अज्ञान आणि संभ्रम आहे, तर जे साक्षात कॅशलेस आहेत त्यांना ऑनलाइन ऐवजी सलाईनवर जाण्याची वेळ आली आहे. हा कदाचित एकाच विषयावरील चर्चेचा ऐतिहासिक विक्रम होईल. एवढी चर्चा पैशावर होत असून नोटपुराणने संसद हैराण, विधानसभेत रण आणि टीव्ही वाहिन्यावर रोजचे वाक्‌युद्ध ऐकून कान किटले आहेत. ‘नोटेचा रंग कसा ज्याला त्याला दिसेल, तसा अशी देशाची एकूण अवस्था आहे. मोदींना वाटतो हा रंग देश प्रेमाचा आहे. राहुल म्हणतात, ‘ये सबसे बडा गफला है...’ ममता दीदी आणि केजरीवाल यांनी तर उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हा मोदी-उद्योग असल्याचे वाटते, लालूंनी तर ‘नसबंदीवाला हाल’ असा शब्दप्रयोग करून काँग्रेसलाही जुन्या आठवणींची याद देत चिमटा घेतला आहे. कॅशलेस नावाच्या फंड्यावर चंद्राबाबू जे टेक्‍नोसॅव्ही राजकारणी आहेत त्यांनी केलेले भाष्य फार मार्मिक आहे. ते म्हणाले, ‘‘ दारूड्यांनाही कॅशलेसचा व्यवहार जमला मात्र अजून आपले नोकरशहा अधिकारी वर्ग यांचे नोटांशिवाय काही चालत नाही.’’ अशी सगळी परिस्थिती आहे. यातच केंद्र सरकार रोज एक फतवा काढून नवा नियम आणत आहे. त्यातीलच एक नियम म्हणजे राजकीय पक्षांना जुन्या नोटांसाठी दिलेली सूट म्हणजे भ्रष्टाचाराचा समूळ नाश करण्यासाठी जी नोटबंदी केली त्यावरील हा एक विनोद आहे. काळ्या नोटांवरील दंडात्मक तरतूदही ५० टक्‍क्‍यांवर आणून काळे पैसेवाल्यांनाही पुन्हा दिलासा दिला आहे. नोटबंदी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा निर्णय आहे. याचे देशभरातील जे चित्र आहे त्याचे प्रतिबिंबच आपल्या जिल्ह्यातही पाहायला मिळते. सलग नऊ वर्षे राज्याचे अर्थमंत्री असलेल्या जयंत पाटील यांनी नोटबंदीवर सावधपणे टीका करत गुलाबी नोटांमुळे काळा पैसा पुन्हा खपून जाईल, असा आपला अंदाज सांगून विरोधी पक्ष म्हणून आपला रोल निभावला आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकांवरील नोटाबंदीवर सदाशिवभाऊ आणि राजू शेट्टी या एकाच संघटनेच्या दोघांची भिन्न मते संशयकल्लोळ नाटकाचा एक भाग रंगून गेली. यावर ‘सदू गावाकडे ये उसाने फोकलून काढतो’ हा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या यांचा इशारा चर्चेत राहिला. मात्र ज्या पक्षाने हा निर्णय घेतला त्या भाजपच्या नेत्यांनी याबाबत काही प्रबोधन न करता श्रवणभक्‍ती केली. जनतेचा गोंधळ, अपुरे एटीएम, सतत बंद असलेल्या बॅंकांची शटर्स आणि बघेल तिकडे रांगा, यावर स्थानिक पातळीवर प्रशासनाचा अंकुश दिसला नाही. जिल्हा बॅंका जुन्या नोटांनी न्हाऊन निघाली. बंदीनंतर काही दिवसांत ३१७ कोटी जमा झाले. नोटा बदलून देण्यातून डीसीसी बॅंकांना वगळल्याने संचालकांसह राजकारण्यांची चिंता वाढली. त्यात नाशिक मध्यवर्तीतील ‘ब्लॅक व्हाइट’ प्रकरणाने सगळीकडेच चौकशांचा ससेमिरा सुरू झाला. 

या सगळ्या घोळात डीसीसी बॅंकांबाबतच्या परस्पर विरोधी बातम्यांनी लोकांची वेगळीच करमणूक झाली. या बॅंकांनीही माहितीसाठी अधिकृत प्रवक्‍ता नेमू नये, याचेच आश्‍चर्य! एकूण नोटबंदीमुळे विस्कटलेली घडी यावर आता लवकरात मार्ग निघेल, अशी लोकांची आशा असली तरी नोटपुराणावर जिल्ह्यातील अपवाद वगळता नेत्यांचे मौन ‘‘संशयकल्लोळात’ भर टाकून गेले. 

जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंका   एटीएम : ३५०
बॅंकांच्या शाखा : ४७५
जिल्ह्यात जमा झालेल्या जुन्या नोटा सुमारे सतराशे कोटी
नव्या नोटांचे चलन सुमारे ५५० कोटी

कॅशलेस ही अपरिहार्यता...
कॅशलेस क्रांती ही जागतिक आहे. ती येथेही अपरिहार्य आहे.  जिल्ह्यातही आता परिस्थितीचे अपत्य म्हणून या करन्सीकडे लोक वळताना दिसताहेत. ‘पे’ सारख्या ॲपद्वारे बिले भरणे लोकांना पैसे देणे हे अत्यंत सोपे आहे. पण शहरातपुरतीच ही संस्कृती दिसते आहे. ‘पे’ ‘पेटीएम’ सारख्या ॲपद्वारे आता बिले देण्याकडे कल आहे. तसेच प्लास्टिक कार्ड संस्कृतीही रुजू पाहते आहे. पण गेल्या आठवड्यात बॅंक ऑफ इंडिया सारख्या बड्या सरकारी बॅंकेसह अनेक बॅंकाची एटीएमची शटर डाऊन होती. लोकांना मागणी करूनही क्रेडिट व डेबिट कार्ड आणि स्वाइप यंत्रे यांचा वेळेत पुरवठा होत नाही, अशा तक्रारी असून महापालिका, महावितरण, हॉस्पिटल्स अशांकडे कॅशलेससाठी अपेक्षित यंत्रणाच नाही!

कसा होणार कॅशलेस भारत
डिजिटल करन्सीसाठी हवे गतिमान इंटरनेट सेवेचे जाळे. 
जगभरातील इंटरनेटची गती आणि गतिमंद झालेला भारत 
 द. कोरिया    २९ एमबीपीएस
 नॉर्वे     २१.३ एमबीपीएस
 स्वीडन     २०.६ एमबीपीएस
 भारत     ३.५ एमबीपीएस