"नगररचना'मधील बदल्यांचा निर्णय ठरला तुघलकी

विठ्ठल लांडगे
बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019

नगररचना विभागात अनागोंदी सुरू असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने महापालिका आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी दोन महिन्यांपूर्वी विभागाचे सर्वेक्षण केले. त्यातही तथ्य आढळल्याचा अहवाल तयार करत त्यांनी एकाच वेळी अधिकारी-कर्मचारी व शिपाई, अशा सर्वच प्रवर्गांतील तेरा जणांची तातडीने बदली केली. मात्र, त्यांच्या जागी बदलून आलेल्या बहुतांश अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अजूनही कामांचे आकलनच होत नसल्याने नगररचना विभाग ठप्प झाला आहे.

नगर: नगररचना विभागात अनागोंदी सुरू असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने महापालिका आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी दोन महिन्यांपूर्वी विभागाचे सर्वेक्षण केले. त्यातही तथ्य आढळल्याचा अहवाल तयार करत त्यांनी एकाच वेळी अधिकारी-कर्मचारी व शिपाई, अशा सर्वच प्रवर्गांतील तेरा जणांची तातडीने बदली केली. मात्र, त्यांच्या जागी बदलून आलेल्या बहुतांश अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अजूनही कामांचे आकलनच होत नसल्याने नगररचना विभाग ठप्प झाला आहे. नवी बांधकामे व ले-आउटचे परवाने, तसेच "टीडीआर'ची तब्बल अडीचशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातून महापालिकेचा साधारण साडेपाच कोटी रुपयांचा महसूल अडकला आहे. सबब, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या एकाच वेळी बदल्या करण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय तुघलकी स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नगरमधील आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर्स व सर्व्हेअर्स असोसिएशनच्या 74 कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात नुकतीच महापौर व आयुक्तांनी भेट घेतली. नगररचना विभागात निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांची गाऱ्हाणी त्यांनी महापौर व आयुक्तांच्या पुढ्यात मांडली. या बदल्या प्रकरणाचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचेही या सदस्यांनी सांगितले. अगदीच बोटावर मोजता येईल, एवढ्या बिल्डर्सनी तक्रार केल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी प्राथमिक पाहणी केली. त्यात त्यांनी कामात अनियमितता असल्याचे सांगून या विभागातील अधिकारी-कर्मचारी अन्य विभागात पाठविले. त्यातही या विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या थेट बदल्या झाल्याने ते बदलून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक काहीच सांगत नाहीत. त्यातून बदलून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामातील मर्यादा स्पष्ट झाल्याने मोठाच पेच निर्माण झाला आहे.

नगरमधील आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर्स व सर्व्हेअर्स असोसिएशनतर्फे दिलेल्या निवेदनात नगररचना विभागात निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीचेही वर्णन करण्यात आले आहे. सामान्य नगरकरांची अडवणूक होत असल्याच्या आरोपावरून नगररचना विभागातील सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या एकाच वेळी बदल्या करण्याऐवजी टप्प्या-टप्प्याने ही प्रक्रिया राबविता आली असती. मात्र, तसे न झाल्याने आता नगररचना विभागात काम करण्यासाठी तांत्रिक कर्मचारी संपले. त्यात नव्याने आलेल्या शिपायांना फाइल कुठे आहेत, येथून काम सुरू करावे लागते. त्यातून एका फेरीत काम होण्याची शक्‍यता पूर्णत: मावळलेली असते.

ठरावीक बिल्डर्सचा त्रास..!

महापालिकेत असलेल्या ठरावीक बिल्डर्सची अभियंता कल्याण बल्लाळ यांच्याविषयी तक्रार आहे. त्यातही ज्यांची तक्रार आहे, त्याची दाखल असलेली प्रकरणे बारकाईने अभ्यास करायला लावणारी आहेत. "त्यांनी' दाखल केलेल्या प्रस्तावांची माहिती घेतल्यास तक्रार करण्याचा हेतू स्पष्ट होईल. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीची शहानिशा न करता बल्लाळ यांची बदली झाल्याने महापालिकेच्या संपूर्ण नगररचना विभागाचा सावळागोंधळ वाढतच जाईल, अशी भूमिका नगरमधील आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर्स व सर्व्हेअर्स असोसिएशनतर्फे आयुक्त व महापौरांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

तांत्रिक मनुष्यबळाचा बट्ट्याबोळ..!

महापालिका नगररचना विभागाचे नगररचनाकार चारठणकर व सहायक नगररचनाकार वैभव जोशी हे दोघेच फक्त तांत्रिक आहेत. त्यातही नगररचनाकार यांनी यापूर्वी महापालिका स्तरावर काम केलेले नाही. त्यामुळे महापालिका अधिनियम समजून घेऊन काम करताना त्यांच्या कामाला अपेक्षित गती नाही. सहायक नगररचनाकार जोशी हे ज्युनिअर आहेत. त्यांना एकट्याला ही कामे पूर्ण करणे अशक्‍य दिसते. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर या विभागात अनुभवी एकही व्यक्ती शिल्लक राहिलेली नाही. त्यातून ही गुंतागुंत वाढत चालली आहे.

अडकली अडीचशेच्या वर प्रकरणे

नगररचना विभागाकडे नवीन बांधकाम परवाने, तसेच ते लेआउट मंजूर करण्यासाठी मागील दोन महिन्यांत साधारण 200 व टीडीआरच्या किमान 50 फाइल दाखल झाल्या आहेत. मात्र, त्यावर काम करण्याची तांत्रिक माहिती नसल्याने त्या फाइल महापालिकेच्या नगररचना विभागात धूळ खात पडल्या आहेत. मात्र, त्यातून महापालिकेचे तब्बल पाच ते साडेपाच कोटी रुपयांचा महसूल अडकून पडला आहे. या फाइल्स मंजूर झाल्यास पुन्हा महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्‍न निर्माण होईल.

नव्या नियमांची होणार ऐशीतैशी..!

नगररचना विभागातील कामांसाठी महापालिका अधिनियमात बदलाचा नवीन प्रस्ताव तयार झालेला आहे. राज्य सरकारकडून आगामी काही महिन्यांत हा अध्यादेश निघण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे जुने नियम माहीत असलेल्यांना अभ्यास करून नव्या नियमांनुसार कामाची दिशा ठरवावी लागेल. त्यातही बदली झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आहे त्याच नियमांची व्यवस्थित माहिती नाही. त्यामुळे नव्या नियमांचा अभ्यास करून त्यांना काम करता येईल का, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

तातडीने निर्णय घ्यावेच लागतील.

आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर्स व सर्व्हेअर्स असोसिएशनतर्फे पदाधिकारी व सदस्यांचे निवेदन मी स्वीकारले. त्यातील तक्रारींची शहानिशा करण्याचे काम सुरू केले आहे. असोसिएशनने केलेल्या मागणीचे पत्र आयुक्तांकडे पाठविले आहे. त्यातील गंभीरता लक्षात घेऊन तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांना दिल्या आहेत. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यास त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावेच लागतील.
- बाबासाहेब वाकळे, महापौर

 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The decision on "city planning" was decided