बड्या नेत्यांच्या संस्थांचे थकीत कर्ज ‘राईट ऑफ’चा निर्णय मागे

सांगली - सांगली जिल्हा मध्यवर्ती (Sangli District Central Bank) बँकेने बड्या नेत्यांच्या संस्थांचे (Big Leader Organization) थकीत कर्ज (Arrears Loan) ‘राईट ऑफ’ (Right Off) करण्याचा घेतलेला निर्णय तूर्त मागे घेतला आहे. बॅंकेच्या उद्या (ता. १९) होणाऱ्या ऑनलाईन सभेच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय असणार नाही. बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. नाबार्ड व सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच याबाबत निर्णयाचा विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. एक रकमी परतफेड योजनेत (ओटीएस) सहभागी संस्थांना पुन्हा कर्ज दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. नाईक म्हणाले,‘‘कोणत्याही मोठ्या नेत्यांच्या संस्थेसाठी व्याज माफीचा निर्णय घेतलेला नाही. गेली २० ते ३० वर्षे थकबाकीनंतर वसुलीस प्रतिसादच नसल्याने या संस्थांना एक रकमी परतफेड योजना द्यावी अशी चर्चा सुरू होती. अशी रक्कम सुमारे ५२ कोटींची आहे. आता याबाबतीतही ‘नाबार्ड’ चे मार्गदर्शन घेऊन कार्यवाही केली जाईल. सहकार विभागाचा अभिप्राय मागवला जाईल. त्यांच्या मान्यतेशिवाय काहीही होणार नाही. त्यामुळे उद्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा विषयच नाही.’’

ते म्हणाले,‘‘सहा हजार २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असून कर्जे पाच हजार कोटींची आहेत. बँकेला यंदा १३० कोटींचा नफा होईल. अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) १५.५० टक्के आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. बँक पूर्ण सुस्थितीत आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.’’

जत कारखान्याच्या अडचणी

अध्यक्ष नाईक म्हणाले,‘‘गेल्या काही वर्षांत बँकेत अनेक संस्थांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जे दिली आहेत. काही संस्थांना तारणाशिवाय कर्जे दिली आहेत. सध्या जागेवर काही संस्थांचे अस्तित्वही नाही. जत कारखान्यास तर साध्या कागदावर कर्ज दिले होते. त्यामुळे वसुलीत अडचणी येत आहेत.’’

खासदारांचे १३० कोटी थकीत

श्री. नाईक म्हणाले,‘‘विशाल पाटील यांची ‘स्वप्नपूर्ती शुगर, पृथ्वीराज देशमुख यांची केन अ‍ॅग्रो, अनिता सगरे यांचा महांकाली साखर कारखाना, राजेंद्र देशमुख यांचा माणगंगा साखर कारखाना, खासदार संजय पाटील यांच्या डिव्हाईन फुडस्चा नागेवाडी येथील यशवंत साखर कारखाना अशा विविध संस्थांचे १३० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी बँक प्रशासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. या संस्थांना परतफेड योजना दिली तरी पुन्हा कर्ज दिले जाणार नाही.’’

‘सीईओ’ बाबत उद्या बोलू

श्री. नाईक म्हणाले,‘‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांची मुदत ३१ मार्चअखेर होती. तथापी तत्पूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. उद्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारी बॅंकेचे निवृत्त सरव्यवस्थापक शिवाजी वाघ यांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी नागपूर, नांदेड जिल्हा बॅंकेत यापूर्वी काम केले आहे.

‘राईट ऑफ’ म्हणजे काय?

Write off म्हणजेच कर्जाच्या व्याख्येत ते बुडीत म्हणून ओळखले जाते. त्याची वसुलीची शाश्वती नसल्यामुळे त्याची नोंद बँकेच्या ताळेबंद पुस्तकांमधून हटवली जाते. या हटवण्याच्या प्रक्रियेस किंवा लेखन बंद करण्याला ''Write off '' असे संबोधले जाते.

'लोन व्हेवर' (loan waiver) आणि ''राईट ऑफ (Write off) यामध्ये जास्त फरक नाही. Loan waiver म्हणजे कर्ज माफी, इथे कर्जदाराला कर्ज वसुलीसाठी दिलेली पूर्ण सूट किंवा सवलत असते. कर्ज माफीमध्ये कर्जदार किंवा कर्ज घेणारा परतफेडीसाठी जबाबदार धरला जात नाही. त्या कर्जाची रक्कम माफ केली जाते. शक्यतो असे पर्याय आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार, रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका, इतर वित्तीय संस्था किंवा बँका आपापसात विचार विनिमय करून घेतात. '' Write off मध्ये बॅंक जेव्हा कर्ज देण्याचं ठरवते तेव्हा तिची लिक्विडिटी (भांडवलाची तरलता) किती आहे हे पाहिले जाते. जेव्हा कर्जाची वसुली होत नाही तेव्हा ती रक्कम राईट ऑफ करून नफ्यातून वजा करावी लागते. थोडक्यात नफ्याच्या पैशातून त्या कर्जाची तरतूद केली जाते. राईट ऑफनंतर बँक ‘एनसीएलटी, लोक अदालत, डीआरटी (कर्ज वसुली अधिकरण) आदी ठिकाणी थकबाकीदाराला खेचून पैसे परत मिळवू शकते. ते पैसे मिळाले, की थेट नफ्यात वर्ग केले जातात.

- उमेशकुमार माळी, सीए