साखर कारखान्यांची जप्ती करुन एफआरपी देण्याची मागणी

सांगली - जिल्ह्यातील साखर कारखान्याची 2018-19 मधील एफआरपीची रक्कम थकित आहे. सर्व कारखान्यांकडून ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याने साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

कारखान्याची जप्ती करण्यात यावी, तसेच मालमत्ता विकून शेतकऱ्याचीं बीले देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

कारवाई न झाल्यास 5 फेब्रुवारीपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांकडील थकित एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने राज्य प्रवक्ते महेश खराडे, संदीप राजोबा, सयाजी मोर, बाबासाहेब सांद्रे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया यादव यांची भेट घेवून मागणीचे निवेदन दिले. कारखान्यांचा गाळप हंगाम जोमात सुरू आहे.

जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने उसाची एकरकमी एफआरपी दिली नाही. स्वाभिमानीचे गेल्या महिन्यांपासून आंदोलन सुरु आहे. अनेक कारखान्यांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले.

कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीचे पैसे तुकडे स्विकारणार नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून 601 कोटी रुपये थकीत आहेत. स्वाभिमानीने पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर सोमवारी आंदोलन केले.

त्यानंतर निनाईदेवी-दालमिया ( कोकरुड), दत्त इंडिया (सांगली), महांकाली (कवठेमहांकाळ), विश्वासराव नाईक (चिखली, ता. शिराळा) या साखर कारखान्यांना 2018-19 च्या हंगामामध्ये गाळप केलेल्या ऊसाची एफआरपी रक्कम
14 दिवसात दिली नाही. एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवल्याने ऊस (नियंत्रण) आदेशानुसार सदर ऊसदराची थकीत रक्कम महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्यांच्या विरोधात जप्तीची कारवाई (आरआरसी) करित असल्याची नोटीस साखर आयुक्तांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी आणि त्यावरील 15 टक्के व्याजासह रक्कम देण्यासाठी कारखान्याने उत्पादीत केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस उत्पादनाची विक्री करण्यात येणार आहे. कारखानदार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची देणी देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2300 रुपयांप्रमाणे बहुतांशी कारखान्यांनी बीले जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कारखान्यांनी ऊस दर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबतची पुढील कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्तेची विक्री करुन शेतकऱ्यांची ऊसबिले द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.