राजकारणातील प्रदूषणामुळे विकासाला ‘व्हायरस’

पंचायत समितीचा सदस्य काय करतो रे भाऊ? असा प्रश्‍न कुणी विचारला तर याचे नेमके काय उत्तर द्यावे, असा उलटा प्रश्‍नच समोर उभा राहतो. गेल्या काही वर्षांत राजकीय क्षेत्रातील दूषित वातावरणामुळे विकासाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागापासून शहरी भागापर्यंत विकासाची फळे सर्वसामान्यांना मिळायला हवीत, हा हेतू सत्तेचे विकेंद्रीकरण करताना होता. या विकेंद्रीकरणामुळे शेवटच्या माणसाच्या जगण्याला मदत होईल, असे वाटले होते. तशी प्रक्रिया काही काळ अनुभवलीही; पण गेल्या काही वर्षांत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मूळ काम काय, त्या असतात कुणासाठी हे सारे विसरून जावे इतकी कार्यपद्धती बदलली आणि म्हणून अशा प्रश्‍नाचे उत्तर देणे अवघड होऊ लागले आहे. 

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विकासाच्या गोष्टी लोणच्यासारख्या वापरल्या जातात. राजकारणातील व्यक्ती कोणत्याही पदावर असो. एकमेकांवर हीन भाषेत टीका करण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली आहे. चढाओढीने कोण किती खालच्या थराला जाऊन बोलतोय, याची जणू स्पर्धाच लागल्यासारखी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे आपोआपच विकासकामांना फाटा मिळतो आणि सर्वसामान्यांचे जगणे अधिकच संघर्षमय बनत जाते. नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या रणधुमाळीचा धुरळा खाली बसतोय ना बसतोय तोच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा आखाडा सजू लागला आहे. आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच काही गट- गणांतून राजकीय वग रंगू लागले. ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या या दोन्ही संस्था. जिल्ह्याच्या राजकारणात दबदबा असणारी जिल्हा परिषद ही संस्था अलीकडील काळातील खांदेपालटाच्या राजकारणाने बजबजून गेली. अधूनमधून पदाधिकारी निवडीच्या सुंदोपसुंदीत राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागते; पण लोकांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी कोणताही राजकारणी किंवा पक्ष, गटतट आपली प्रतिष्ठा पणाला लावत नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणाचे पदर या निवडणुकीला लागतात आणि मग तालुक्‍यातील कलगीतुऱ्याला बहर येऊ लागतो. खासदार, आमदार, मंत्री, सभापती आपापली जबाबदारी विसरून आपापल्या भाषाकौशल्याचे प्रदर्शन लोकांना घडवितो. खरं तरं लोकप्रतिनिधींनी समाजापुढे आदर्श कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा असते. किंबहुना नेत्यांचा आदर्श हा प्रमाण मानला जाऊ लागतो. अशा वेळी बोलण्याच्या पातळीचे भान त्यांनीच सोडले, तर आपण कोणती नवी संस्कृती पुढे नेणार आहोत आणि नव्या पिढीला कोणती प्रेरणा देणार आहोत, हा प्रश्‍न उरतोच. 

सातारा जिल्ह्यात पक्षीय राजकारणापेक्षाही प्रत्येक तालुक्‍यात आमदार आणि आमदारविरोधी गटाच्या राजकारणाचे रंग सातत्याने खुलत असतात. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जिल्ह्याला सुसंस्कृत संयमी राजकारणाची परंपरा लाभली होती, याचा विसर पडावा अशा प्रकारची उणीदुणी काढण्यात काही प्रभावी नेतेमंडळी गुंग आहेत. एकमेकांच्या गुणावगुणांचा पर्दाफाश करताना मूळ काम लोकांसाठी करीत असल्याची जाणीव पुसट होत चालली आहे, याचे सोयरसुतक उरलेले नाही. त्यांचे अनुकरण इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केले नाही तरच नवल! त्यामुळेच गावपातळीवरील कार्यकर्ताही आपल्या विरोधकाला त्याच भाषेत उत्तर देत राहतो. उत्तर आणि प्रत्युत्तराचा सामना कधी कुठली पातळी ओलांडतो हे लक्षातच येत नाही. त्यामुळेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सगळीकडेच कोणाची काय जबाबदारी आहे, हे लक्षात आणून देण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण विकासात मोठे योगदान देऊन शकणाऱ्या या संस्था आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरीत अडकत राहिल्या, तर ग्रामीण जनतेच्या हालाला पारावार उरणार नाही, हे तरी लक्षात घ्यायला हवे.

गावागावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी माणसाला विशेषतः महिलावर्गाला तोंड द्यावे लागत आहे. स्वच्छतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर येऊ लागला आहे. गावे निर्मल झाली. त्यातील कागदोपत्री किती आणि प्रत्यक्षात किती, याचा हिशोब कोणाकडे नाही. अजूनही महिलांना उघड्यावर जावे लागते, अशी अनेक गावे आहेत. आरोग्याची स्थिती समाधानकारक असेल याची खात्री उरलेली नाही. रस्त्यांची स्थिती अपघातांना पोषक आहे. शाळांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जांचा प्रश्‍न आहे. 

शेतीप्रधान संस्कृती भाषणापुरती उरली आहे. माणसाच्या जगण्याशी निगडित अशा सर्व सोयीसुविधा परिपूर्णतेने देण्याची क्षमता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे; पण लक्षात कोण घेतो? आपल्या जिल्हा पातळीवरच्या नेत्याचा आदर्श कार्यकर्त्यांसमोर असतो. तोही चारचाकीतून फिरतो. ठेकेदारांशी दोस्ती करतो. टक्केवारीच्या गणितात रमतो. लोकांच्या प्रश्‍नांना फोडणी देत आपल्या इच्छा पूर्ण करून घेण्याची नवी परंपरा पुढे नेतो.

निवडणुकीपूर्वीच आपली भाषाकौशल्याने बहरलेली रसवंती लोकांचे मनोरंजन करीत आहे, असे या नेत्यांना वाटत असेलही कदाचित; पण राजकारणाला वेगळे वळण मिळू नये, याची जबाबदारी पेलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्या जिल्ह्याची ही राजकीय संस्कृती नव्हे, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण आता तर ग्रामीण राजकारणाचा खरा आखाडा रंगणार आहे. ग्रामीण लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सभागृहात येऊ पाहणाऱ्या प्रतिनिधींना निकोप स्पर्धेतून आपापल्या परिसराचा विकास साधण्यासाठी योग्य मार्ग दाखविण्याची आवश्‍यकता आहे. जिल्ह्यातील नेत्यांकडे ती ताकद निश्‍चितच आहे. ही ताकद राजकारण प्रदूषित करण्यापेक्षाही विधायक मार्गाने विकासाला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आपली माणसे येण्यासाठी जरूर प्रयत्न व्हावेत; पण ती आपली माणसे लोकांच्या समस्यांना भिडणारी, प्रश्‍न मार्गी लावणारी, अभ्यासू वृत्तीने सर्वांगीण विकासासाठी झेप घेणारी व जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढविणारी असावीत, यासाठी नेत्यांनी सजगता दाखवायला हवी. वेगळी भाषाशैली लोकांचे तात्पुरते मनोरंजन करेल; परंतु त्याचे दुरगामी परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत. भाषाकौशल्य विकसित करण्यापेक्षाही समन्वयाची भाषा जिल्ह्याला हवी आहे. राजकारणासाठी संघर्ष जरूर व्हायला हवा. हा संघर्ष निकोप आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला योग्य दिशा देणारा असावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असण्यात गैर काहीच नाही.