थेट नावाचे ठराव विखंडित करणार : सांगली महापालिका आयुक्त आयुक्तांच्या सूचना

बलराज पवार
Saturday, 12 December 2020

सांगली महापालिकेने शहरातील बंद जकात नाक्‍याच्या इमारती महासभेत उपसूचनांद्वारे काही व्यक्तींच्या थेट नावाने दिल्याचा प्रकार उघड झाल्यावर प्रशासन जागे झाले.

सांगली : महापालिकेने शहरातील बंद जकात नाक्‍याच्या इमारती महासभेत उपसूचनांद्वारे काही व्यक्तींच्या थेट नावाने दिल्याचा प्रकार उघड झाल्यावर प्रशासन जागे झाले. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सदर उपसूचनांची अंमलबजावणी न करता त्या विखंडित करण्यासाठी तत्काळ शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त पराग कोडगुले यांना केली आहे. 

कोरोनापूर्वी मार्चमध्ये झालेल्या महासभेत कोल्हापूर रोडवरील आणि माधवनगर रोडवरील जकात नाक्‍यांच्या जुन्या इमारतीच्या जागा भाड्याने देण्याचा ठराव उपसूचनेद्वारे महासभेत केला. मुळात हा विषय होता बेडग रोडवरील कचरा डेपो येथील जागा भाड्याने देण्याचा. पण, तो विषय वादळी चर्चेनंतर प्रलंबित ठेवला होता. मात्र, त्याच अनुषंगाने तीन नगरसेवकांनी काही जागा भाड्याने देण्याची उपसूचना मांडली. जागा भाड्याने देण्यासाठी लिलाव पद्धतीची मागणी न करता थेत त्यांनी सुचविलेल्या व्यक्तींना जागा भाड्याने दिल्याचा ठराव मंजूर केला.

शिवाय, यात भाडे किती ठरले त्याचाही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे हे ठराव संशयास्पद ठरण्यास वाव होता. याबाबत आठ महिन्यांनी तोंड फुटले. महासभेत थेट विशिष्ट व्यक्तींच्या नावानेच जागा भाड्याने दिल्याचे कसे केले? ई लिलाव काढून स्पर्धा करून जादा भाडे मिळविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने का केला नाही, अशी चर्चा होऊ लागली. 
महासभेत या ठरावांवर चर्चाच झाली नाही. सदस्यांनाही उपसूचनांद्वारे थेट नावे देऊन जागा भाड्याने कशी दिली जाते, याचे गांभीर्य लक्षात आले नाही, की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले? हे समजत नाही.

मात्र, प्रशासनाने जादा उत्पन्नासाठी या जागा भाडेकराराने देताना ई-लिलाव का घेतला नाही, यावर टीका होऊ लागली. सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारीही यात लक्ष्य होऊ लागले. त्यामुळे या थेट भाडे ठरावाची चर्चा झाल्यावर महापौर गीता सुतार यांनी स्वत:च यात लक्ष घालून या ठरावांची अंमलबजावणी करताना आयुक्तांनी ई-लिलावाद्वारे जागा देण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. 

आयुक्तांकडून दखल 
आयुक्तांनी महापौरांच्या निवेदनाची दखल घेत त्यावर आज स्पष्ट निर्देश दिले. महासभेत काही मालमत्ता थेट व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत उपसूचना दाखल झालेल्या आहेत. सदर उपसूचनांची कोणतीही अंमलबजावणी न करता जागा भाडेतत्त्वावर देताना केवळ ई- लिलाव प्रणालीचा वापर करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त पराग कोडगुले यांना दिल्या आहेत. सदर ठरावातील उपसूचना विखंडित करण्यासाठी तत्काळ शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. 

ई- लिलावाची सूचना शासनाचीच 
महापालिकेच्या मालमत्ता भाडे तत्त्वावर देताना त्यांचे रीतसर मूल्यांकन करून त्या ई- लिलाव पद्धतीनेच भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या कोणत्याही मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देताना त्यांचे रीतसर मूल्यांकन करून ई लिलाव प्रणालीचा वापर करावा, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. 

सहा जागा सापडल्या 
आयुक्तांच्या सूचनेनुसार अशा भाड्याने थेट नावावर दिलेल्या जागांच्या प्रस्तावांचा शोध घेण्यात येत आहे. सध्या 11 मार्च 2020 ला झालेल्या महासभेतील ठरावाच्या उपसूचनांद्वारे दिलेल्या तीन जागा, तसेच नूतनीकरणाचा प्रस्ताव असलेल्या तीन जागांचे ठराव समोर आले आहेत. आणखी किती प्रस्ताव आहेत, त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. 

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Direct name resolution will be dismantled: Sangli Municipal Commissioner's instructions