सरकार चर्चेस तयार, कारखाने बंद पाडू नका 

सांगली : उसाच्या दरावरून शेतकरी संघटनांनी कारखाने बंद पाडण्याचे काम करू नये. केंद्राच्या धोरणानुसार एफआरपीसाठी कारखान्यांना भाग पाडू. ऊस दरावर तोडगा काढण्यास सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चेस तयार आहे, असे प्रतिपादन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगलीत केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

ते म्हणाले,""दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादन घटणार आहे. हुमणीने अतिक्रमण केल्याचे उसाचे नुकसान झाले. त्यामुळे कारखान्यांना ऊस कमी पडणार आहे. गळीत हंगामाला सुरवात झालीय. पण दरासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे कारखाने बंद पडतील. हंगाम लांबल्यास उत्पादनावर परिणाम हाईल. ऊस वेळेत गाळपाला जाणे गरजेचे आहे. दरासाठी आंदोलन थांबवावे चर्चेस तयार आहे.'' 

ते म्हणाले,""केंद्राने एफआरपी निश्‍चित केली आहे. ती देण्यास कारखान्यांना भाग पाडले जाईल. जे कारखाने देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. गतवर्षी कारखान्यांना गाळपास गेलेल्या उसाच्या एफआरपीचे 21 हजार कोटी रुपये थकीत होते. सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर ती देण्यात आली. गतवर्षीचे एफआरपीचे 120 कोटी रुपये प्रलंबित आहे. ते दिवाळीपूर्वी देण्याच्या सूचना कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत.'' 

सरकारने हस्तक्षेप करावा : लाड 
कारखान्यांना एफआरपी देण्यात अडचण नाही. मात्र वरचे 200 रुपये देण्यात अडचण आहे, असे मत "क्रांती' चे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी व्यक्त केले. साखरेचा दर प्रती क्विंटल 3300 रुपये करावा तर दर परवडेल.

शेतकरी संघटनांनी कारखानदारांशी भांडण्यापेक्षा सरकारशी भांडावे. दुष्काळ, हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादन घटण्याची शक्‍यता आहे. हंगाम लांबल्यास नुकसान होईल. शासनाने हस्तक्षेप करून हा प्रश्‍न तत्काळ सोडवावा, अशी मागणी श्री. लाड यांनी केली.