नोटा बदल प्रक्रियेतून जिल्हा बॅंका वगळल्या

सांगली - रिझर्व्ह बॅंकेने पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बदलून देण्याच्या प्रक्रियेत राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना समाविष्ट करून घेतलेले नाही. ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा असलेल्या जिल्हा बॅंकांत 500 व 1000 च्या जुन्या नोटा बदलून नव्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील 5 हजार 48 शाखांशी संबंधित 2 कोटी 60 लाखांवर शेतकरी, शेजमजूर, गरीब खातेदारांची गैरसोय झाली. सांगली जिल्हा बॅंकेने आज दुपारी तीनपर्यंत पैसे भरून घेतले. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने नोटा बदलून घेण्यास प्रतिबंधाचा आदेश तातडीने जारी केला. त्यानंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. जिल्हा बॅंकांना नोटा स्वीकारण्यास परवानगी नाकारण्यामागे कारण काय? याची चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यातील जिल्हा बॅंकांवर ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून आहे. त्याच बॅंकांचा नोटा बदलून देण्याच्या किंवा जुन्या नोटा वीजबिले वा अन्य कारणांसाठी स्वीकारण्यास परवानगी देणाऱ्या संस्थांच्या यादीत समाविष्ट करून घेतला नसल्याने आज राज्यभर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
राज्यात 31 जिल्हा सहकारी बॅंका आहेत. त्यांच्या 5 हजार 48 हून अधिक शाखा आहेत. त्यातील खातेदारांची संख्या सुमारे 2 कोटी 60 लाखांवर आहे. सांगली जिल्हा बॅंकेतील खातेदारांची संख्या 8 लाखांवर आहे. सर्व बॅंकांची रोजची उलाढाल 3200 कोटींच्या दरम्यान आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत सकाळपासून दुपारी तीनपर्यंत जुन्या नोटा भरून घेण्यासह चार हजारपर्यंतच्या नोटा ग्राहकांना दिल्या जात होता. दुपारी तीन वाजता रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशानुसार रक्कम भरून घेण्याचे बंद करण्यात आले. त्यानंतर ग्राहक, अधिकाऱ्यांत अनेक शाखांत वादावादी झाली. शेतकरी, शेतमजूर आणि गरिबांची गैरसोय झाली.

जिल्हा नागरी बॅंक्‍स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. शामराव पाटील म्हणाले, ""जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, पतसंस्थांशी निगडित जुन्या नोटांचा स्वीकार व नव्या नोटांचे वाटप रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणानुसार निर्माण झालेली आजची स्थिती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. जिल्हा बॅंक, पतसंस्थांना ज्या दिवशी नोटाबंदीची घोषणा झाली त्या दिवशीपर्यंतचा ताळेबंद द्यावा लागणार असल्याने दुसऱ्या दिवशी जुन्या नोटा स्वीकारून चालणार नाही. शेड्युल्ड बॅंकांना काल व आज नव्या नोटा प्राप्त झाल्यात. "राजारामबापू'सह अन्य शेड्युल्ड बॅंकांतून उद्या (ता.11) पासून जुन्या नोटा स्वीकारून नव्याचे वाटप सुरू होईल.''

संजय कोले म्हणाले, ""जिल्हा सहकारी बॅंका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे असा निर्णय घेतल्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने व्यवहारावर नियंत्रण ठेवावे, मात्र शेतकरी, सामान्य नागरिकांकडील पैसे स्वीकारावेत.''

नव्या चलनाचाअपुरा पुरवठा
जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, शेड्युल्ड बॅंकांतून जुन्या नोटा भरून घेण्यासह नोटा बदलून देण्याचे काम सुरळीतपणे सुरू होते. त्यांना स्टेट बॅंक किंवा अन्य बॅंकांतून लागणाऱ्या रकमेच्या केवळ पाच टक्केही चलनाचा पुरवठा होत नसल्याची टीका होत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांपैकी 95 टक्के खातेदारांचे आर्थिक व्यवहार केवळ जिल्हा बॅंकात आहेत. या बॅंकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यासह नोटा बदलून देण्यासाठी परवानगी हवीच, अशी मागणी आहे.

सर्वाधिक ग्रामीण खातेदार जिल्हा बॅंकेशी संबंधित आहेत. जिल्ह्याच्या उलाढालीत 65 ते 70 टक्के वाटा जिल्हा बॅंकांचा आहे. राज्यातील 31 बॅंकांच्या माध्यमातून सेवा दिली जाते. मात्र, नोटा बदलून देण्याच्या यादीत समावेश नसल्याची बाब दुपारी तीन वाजता लक्षात आली. सहकार सचिव संगूंशी राज्य सहकारी बॅंक आणि संघटनेतर्फे दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सचिव श्री. संगू यांनी केंद्रीय सचिवांशी चर्चा केली आहे. आम्ही रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहोत. सरकारच्या निर्णयामुळे ग्राहकांत आमच्याबद्दल नाराजी पसरली.
- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक

शेड्युल्ड बॅंकांच्या मागणीच्या तुलनेत पाच टक्केही रक्कम स्टेट बॅंक आणि अन्य बॅंकांतून उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे ग्राहक नाराज आहेत.
- गणेश गाडगीळ, अध्यक्ष, सांगली अर्बन बॅंक

सांगली जिल्हा बॅंकेच्या शाखांत रोज 100 हून अधिक कोटींची उलाढाल होते. रोज 15 कोटी चलनाची गरज असते. 500 व 1 हजार रुपयांच्या 70 कोटी नोटा शिल्लक आहेत. जिल्हा बॅंकेने स्टेट बॅंक, युनियन बॅंक आणि आयसीआयसीआय या चेस्ट बॅंकांकडे 50 कोटींची मागणी केली आहे.
- एम. बी. रामदुर्ग, व्यवस्थापक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक